‘भन्सार कर नहटाइञ्जेलसम्म पुस्तक आयात बन्द गरिने’
नेपाली पुस्तक व्यवसायीले विदेशमा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक आयात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्ने भएपछि व्यवसायीले पाठ्यपुस्तक आयात नगर्ने बताएका हुन् ।
यसअघि पाठ्यपुस्तक आयातमा भन्सार छुट थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत बाह्य मुलुकबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालमा भारतबाट ८० र अन्य मुलुकबाट २० प्रतिशत पुस्तक आयात हुने हुने गरेको तथ्यांक छ।
पाठ्यपुस्तकमा नेपाल आत्मनिर्भर भई नसकेकाले विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता रहेपनि सरकारले भन्सार महसुल लिने भएपछि समस्या परेको व्यवासायीको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले पुस्तकमा लगाउन शुरु गरिएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल सरकारले फिर्ता नलिएसम्म पुस्तकको आयात नगर्ने जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने कार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिक्षा, विज्ञान र सांकृतिक सङ्घ 'युनेस्को'को घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि 'बर्न कन्भेन्सन' विपरीत भएको बताएका छन् ।
विश्वमा कहीँ कतै पनि पुस्तकमा भन्सार महसुल भने लगाएको नपाइने उनले बताए ।
युनेस्को घोषणापत्रअनुसार पाठ्यपुस्तकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र भन्सार लगाउन नपाइने उल्लेख छ । नेपाल युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र हो।
तीन प्रकारको शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक तहमा पढ्ने आम विद्यार्थीका लागि पुस्तक आयात गर्नु पर्दैन । तर उच्च शिक्षामा पढ्ने विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक आयात नगरी नहुने पुस्तक व्यवसायी नवनिधि पन्तको भनाइ छ ।
नेपालमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या लगभग १५ लाख र उच्च शिक्षा पढ्ने करीब चार लाख रहेको अनुमान छ ।
सरकारी विद्यालयमा मावि तहअन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उनीहरुका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक प्रकाशन तथा वितरण गर्छ ।
निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले भने नेपालका निजी प्रकाशन गृहका पुस्तक आफै किनेर पढ्नुपर्छ ।
दुवै तहका विद्यालयमा पढाइने पुस्तकको व्यापार भने झन्डै रु दुई अर्ब रकेको अनुमान छ । तर उच्च शिक्षाअन्तर्गत व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, विज्ञान, कानून, कला, भाषा, साहित्य पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या झन्डै चार लाख रहेको अनुमान छ ।
चार लाख विद्यार्थीका लागि भारतबाट पुस्तक आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एकता प्रकाशन प्रालिका प्रतिनिधि रामचन्द्र तिमोथीले बताए ।
उनीहरुका लागि भन्दै नेपालबाट झन्डै रु तीन अर्बका पुस्तक आयात भइरहेको अनुमान छ ।
भन्सार वृद्धिपछि पुस्तकको मूल्य अनधिकृत रुपमा बढ्नुको साथै विचौलियाहरु हाबी हुने बताइन्छ । नेपालमा ११ विश्वविद्यालय मध्ये सात विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयका भारतीय पुस्तकहरुको पढाइ हुन्छ । एमबीबीएस, कला र कानूनका पाठ्यपुस्तकमा नेपाल भारतसँग निर्भर छ।
नेपालमा जम्मा ६०० प्रकाशन गृहले विभिन्न प्रकृतिका पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकामा ९० प्रतिशत अर्थात २७० प्रकाशन गृहले विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
३०० प्रकाशन गृहले पर्यटनसँग सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन गर्छन् । पुस्तक छपाइ गर्ने प्रेसको सङ्ख्या झन्डै ८०० को हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।
नेपाल सरकारले तीन वर्षदेखि विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा लगातार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । पृष्ठ सङ्ख्याका आधारमा मूल्य समायोजन भएकाले पाठ्पुस्तकको मूल्य अनाधिकृत रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र 'ईसीडी'ले पुस्तक प्रकाशनका सम्बन्धमा नियमन तथा अनुगमनको साथै मूल्य समायोजनसमेत गर्दै आएको पाइन्छ ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)