सांसदले नै बलात्कारका अभियुक्तलाई सफाइ दिने भए न्यायाधीशको के काम?

अदालतमा विचाराधीन बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई सदनको रोस्ट्रमबाट ‘क्लिन चिट’ दिएर सांसद गंगा चौधरीले कानूनी शासनको धज्जी उडाएकी छन्।

उच्च अदालत पोखराले जेठ १९ गते नाबालिग करणी सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त कलाकारलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दियो। बालिग अभिनेता अभियुक्त र नाबालिग गायिका पीडित रहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय उज्जव शुक्ला र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशलाई सदर गर्‍यो। जिल्ला अदालतले कलाकारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।

तर, अदालतले यस्तो आदेश दिएको चार दिन नबित्दै सांसदले सदनमा ठाडो चुनौती दिइन्।

जेठ २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको रोस्ट्रमबाट सांसद चौधरीले ‘फैसला’ सुनाइन्- मन मिल्यो लभ, स्वार्थ पूरा भएन बलात्कार। दुई तहका न्यायमूर्तिहरूको आदेशको बेवास्ता गर्दै उनले यस्तो ‘फैसला’ सुनाएकी हुन्।

नेकपा (एमाले) की सांसद चौधरीको यो अभिव्यक्ति संविधान र अन्य प्रचलित कानून विपरीत देखिन्छ। संविधानको धारा १०५ मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सदनको कुनै पनि बैठकमा छलफल गर्न नपाइने प्रावधान छ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सहमतिमै करणी गरे पनि बलात्कार मानिने स्पष्ट उल्लेख छ। उक्त संहिताको दफा २१९ मा भनिएको छ, “...वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्ष कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणीमा गरेमा निजले त्यस्तो महिलालाई वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ।”

कानूनमा यति प्रष्ट भएको विषयमा संविधानको धारा १०५ लाई समेत कुल्चँदै सांसद चौधरीले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएकी हुन्।

उनले संविधान र मुलुकी अपराध संहिता मात्रै उल्लंघन गरेकी होइनन्, विचाराधीन बलात्कार मुद्दाको पीडित र अभियुक्तको नाम समेत संसद्‌को अभिलेखमा दर्ज गराएकी छन्।

त्यति मात्रै होइन, अदालतले किनारा लगाइसकेको एक जना पूर्व सभामुखको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दालाई समेत उनले संसद्‌को अभिलेखमा रेकर्ड गराइन्।

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीश भन्छन्, “माननीयज्यूले पक्षमा बोले जस्तो गरेर ती पूर्व सभामुख र उहाँसँग नाम जोडिएका महिलाको पनि मानमर्दन गर्नुभयो।”

सा‌ंसदले बलात्कारका अभियुक्तलाई सफाइ दिने गरी बोलेको पूर्व न्यायाधीशकाे भनाइ छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, “सांसदले रोस्ट्रममा उभिएर अभियुक्तलाई सफाइ दिने भए अदालतका न्यायाधीशहरूको के काम?”