पश्चिम सेती आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी
लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
जेठ २३ गते बसेको बोर्ड बैठकले यो परियोजना भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। पश्चिम सेती आयोजना बनाउन एनएचपीसीले गत महीना लगानी बोर्डमा प्रस्ताव बुझाएको थियो।
सोही प्रस्तावलाई आधार मानेर यो परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग छलफल शुरू गर्न लागिएको हो। तर, कुन मोडालिटीमा परियोजना अघि बढाउने भन्ने प्रष्ट छैन।
“एनएचपीसीले कस्तो शर्तको प्रस्ताव गर्छ सो हेरेर निर्णय गरिनेछ, सकेसम्म अरुण-३ मा जस्तै निःशुल्क बिजुली सहितका लाभ लिने प्रयत्न हुन्छ,” बोर्डसम्बद्ध एक अधिकारीले भने।
६ दशक अघिदेखि चर्चा हुन शुरू गरेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट यसअघि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेको थियो। प्राविधिक, पुनर्वास, पुन:स्थापना लगायत विषय देखाउँदै थ्री गर्जेजले यो परियोजना अघि बढाउन २०७५ भदौमा अनिच्छा देखाएको थियो।
झण्डै तीन दशकअघि नै अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले यो परियोजना अघि बढाउन अनुमति लिएको थियो। तर, १७ वर्षसम्म इजाजतपत्र ओगटेर बसेको कम्पनीले काम अगाडि नबढाएपछि सरकारले इजाजतपत्र रद्द गरेको थियो।
२०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले यो आयोजना अघि बढाउन अनुमति पाएको थियो। तर, थ्री गर्जेजले पनि काम अघि नबढाएपछि लगानी बोर्ड नयाँ लगानीकर्ताको पर्खाइमा थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले यो परियोजनाको निर्माण मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा परियोजना अघि बढाउन लागिएको हो। यसअघि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुरा पुगेर यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको बताएका थिए।
गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक अड्चनले त्यस्तो सम्झौता हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले यो आयोजना निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो।
पश्चिम सेतीसँगै ४५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ नामक जलाशययुक्त आयोजना पनि एनएचपीसीले पाउनेछ। यो परियोजना पनि पश्चिम सेतीमा बूढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालमा भू-राजनीति पेचिलो बन्दै गएका वेला विना प्रतिस्पर्धा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई यो आयोजना दिएमा त्यसले विरोध निम्त्याउने सम्भावना छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भारतीय कम्पनीहरू हावी हुँदै आएका छन्। यसअघि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण ४ निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज पावरसँग सम्झौता गरेको थियो। कानून मिचेर त्यस्तो सम्झौता भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।
यसैबीच, बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई थप समय दिन वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यो आयोजनाबारे अध्ययन गर्न गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वको समितिको सिफारिशका आधारमा शर्त तोकेर जीएमआरलाई म्याद थप गरिन लागेको हो।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)