शहरभरि तारको धराप
काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीको पोलबाट लत्रिएका टेलिफोन‚ इन्टरनेट‚ केबुल टीभीका तार धरापमा परिणत भएका छन्। त्यो ‘धराप’ मा प्रायः दुईचक्के सवारी साधनका चालक पर्ने गरेका छन्।
वैशाख अन्तिम साता वीरेन्द्र राई काठमाडौंको कोटेश्वरबाट मैतीदेवीतर्फ जाँदै थिए। मोटरसाइकलमा रहेका उनी बिजुलीको पोलबाट झरेको तारमा अल्झिएर सडकमा बजारिए। बिहानको समय भएकाले मोटरसाइकलको स्पीड कम थियो साथै सडकमा अन्य गाडी पनि धेरै थिएनन्। त्यसैले उनी अर्को दुर्घटनाबाट भने जोगिए।
राई भन्छन्‚ “म लडेपछि मोटरसाइकलमा बेरिएको तार चुँडियो र बचें, धन्न अरू गाडी चलेका थिएनन् र लडेको ठाउँमा सुरक्षित रहें।”
तर‚ तारले उनको घाँटीमा चोट पुर्यायो। घटना लगत्तै सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पुगेका उनको घाँटीमा सात वटा टाँका लगाउनुपर्यो।
यस्तै‚ वैशाखको पहिलो साता बिहानै भक्तपुरको कौशलटारबाट काठमाडौंको बानेश्वर आउने बाटोमा मोटरसाइकलको ह्यान्डलमा टेलिफोनको तार बेरिंदा एक युवा सडकमा लड्न पुगे। सडकमा अन्य गाडी धेरै नगुडेकाले उनी पनि ठूलो दुर्घटनाबाट बचे।
पछिल्लो वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीको पोलबाट लत्रिएका टेलिफोन‚ इन्टरनेट‚ केबुल टीभीका तारका कारण दुर्घटना बढेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दास बताउँछन्। विशेष गरी दुईचक्के सवारी साधनमा सवार व्यक्तिहरू तारका कारण दुर्घटनामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। तर‚ ट्राफिक प्रहरीसँग यसरी दुर्घटना हुनेको यकिन सङ्ख्या भने छैन।
“यस्ता किसिमका दुर्घटनाको मुद्दा दर्ता नहुने भएकाले हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन‚” प्रवक्ता दासले भने‚ “तर महीनामा ६-७ वटा यस्ता दुर्घटना भएको भेटिएको छ।”
उपत्यकामा रहेका अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा पनि तारकै कारण दुर्घटनामा परेका मोटरसाइकल/स्कूटर चालक पुग्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर, ‘केस हिस्ट्री’ मा मोटरसाइकल/स्कूटरबाट लडेको भन्ने बाहेक अन्य विवरण नराखिने भएकाले अस्पतालमा पनि यकिन तथ्याङ्क नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका इमर्जेन्सी यूनिट प्रमुख डा. महेश देवकोटा भन्छन्, “बिहान र बेलुका दुर्घटना हुने मोटरसाइकल/स्कूटरको केस हिस्ट्री हेर्दा विद्युत् पोलका तार पनि कारण देखिएको छ, तर हामीले तथ्याङ्क राखेका छैनौं।”
व्यवस्थापन जटिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा १२५ भन्दा बढी इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी छन्। यी सबैको तार बिजुलीको तारमा टाँगिएको छ। यस बाहेक केबल टीभी र टेलिफोनको तार समेत बिजुलीको पोलमा नै टाँगिएका छन्। यति धेरै सेवाप्रदायक भए पनि करीब दुई दर्जन सेवाप्रदायकले मात्रै अनुमति लिएका छन्।
अनुमति नलिई विद्युत् प्राधिकरणको पोलमा मनपरी तार टाँग्ने गरेकाले व्यवस्थित गर्न नसकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल बताउँछन्। “उपत्यकाको तार व्यवस्थापन जटिल मुद्दा बनेको छ,” उनले भने‚ “यो कुनै एउटा निकायले चाहेर मात्र हुने कुरा होइन।”
बिजुलीको पोलमा टाँगिएका तार व्यवस्थापन गर्न नियामक निकायलाई पटक पटक निर्देशन दिए पनि काम भएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ कात्तिक ५ को बैठकले नेपाल टेलिकम मार्फत उपत्यकाका १५ वटा रूटमा तार व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई टेक्निकल र अपरेशनल मोडालिटी पेस गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा समेत कुनै जवाफ नदिएकाले काम अघि नबढेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन्। उनले भने‚ “टेलिकमले केही जवाफ नदिएकाले काम अघि बढेको छैन।”
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७४ असारमा अव्यवस्थित तार तीन महीनाभित्रमा ‘अन्डरग्राउन्ड’ गर्न निर्देशन दियो। लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अव्यवस्थित तार तुरुन्त हटउन अरू निर्देशन जारी गर्यो। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले तार व्यवस्थित गर्न भन्दै आफैं पोलमा चढेर तार काटे। तर, दीर्घकालीन योजना नबनाएकाले उक्त कदम ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ मात्रै देखियो।
पछिल्लो समय अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गरी सोही मार्फत आफूले ‘डक्ट’ लिएर इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई दिने योजना बनाएको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्रका अनुसार‚ यसमा एउटै दूरसञ्चार पूर्वाधार मार्फत एकभन्दा बढी सेवाप्रदायक जोडिन सक्छन्‚ सबैले छुट्टाछुट्टै तार बिछ्याइरहनु पर्दैन।
पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाका लागि प्राधिकरणले २०७७ सालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर, मन्त्रालयले पारित गरेको छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्र तार व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला सबैको पहल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन्। उनले भने‚ “तार व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला एकै ठाउँमा बसेर योजना नबनाउने हो भने यो समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछ।”