कसरी जोगाउने ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र?

अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्न नदिन राजनीतिक नेतृत्वले युवालाई कुनै न कुनै उद्यम र पेशामा जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

गोविन्दराज पोखरेल

नेपालमा शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने तीन ठूला आन्दोलन भए। आरोप छ- तिनले राजनीतिक संस्कार भने बदल्न सकेनन्। विकेन्द्रीकरण, सङ्घीयता, वैदेशिक रोजगारी, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, आन्तरिक बसाइँसराइ, सशस्त्र द्वन्द्व र सूचना प्रविधिमा पहुँचले सामाजिक चरित्र फेरिएको छ। वस्तु र सेवाको खुला बजारमा उपभोक्ताको पहुँच अब नौलो रहेन।

पेशा-व्यवसाय नै नयाँ आइसके। आधुनिक शिक्षा र सीप पाएकाहरूले नयाँ पेशा-व्यवसायको आकाङ्क्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले आर्थिक उन्नतिका नवीन अवसर खोज्दै शहर र विदेशमा भौंतारिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ।

२०४८ सालपछिको सुधारले विश्व अर्थतन्त्रको लयमा जोडिएको नेपालको अर्थव्यवस्था दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले धर्मरायो; शान्ति प्रक्रियापछि पनि १० वर्षे राजनीतिक सङ्क्रमणकालका कारण ओह्रालो लाग्यो। अस्थिर सरकारहरू देशलाई आर्थिक वृद्धितिर लैजानेभन्दा लोकरिझ्याइँका फजुल कार्यक्रम मार्फत चुनाव जित्ने होडबाजीमा लागे।

द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको बाध्यात्मक उपज बनेको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषण अलिकति तलमाथि हुनासाथ जोखिममा परिहाल्छ। कारण हो- दिगो लगानी नहुनु। महँगो ब्याजको वैदेशिक ऋण धेरै नभएकाले तत्काललाई हामी श्रीलंका जस्तो भइनहालौंला, तर केही ‘म्याक्रो’ सूचकाङ्कमा चाँडै सुधार नल्याए अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने निश्चित छ। युवापुस्ताको बढ्दो आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकिए श्रमशक्ति पलायन भई राजनीतिक अस्थिरताका चुनौती अझ थपिनेछन्।

राज्यको कानूनभित्र रहेर गरिने खुला आर्थिक गतिविधिले व्यक्तिमा सिर्जनशीलता र सकारात्मक आकाङ्क्षा जगाएर पूँजीको विकास गरी समुन्नतिको ढोका खोल्छ। तर, निजी लगानीबारे शीतयुद्ध ताकाकै दृष्टिकोण र रूढिवादी कम्युनिष्ट भाष्यमा अडिएको अर्थ-राजनीति देशको पूँजी वृद्धि र मर्यादित रोजगारीको बाधक बनिरहेको छ।

राज्यको कानूनभित्र रहेर गरिने खुला आर्थिक गतिविधिले व्यक्तिमा सिर्जनशीलता र सकारात्मक आकाङ्क्षा जगाएर पूँजीको विकास गरी समुन्नतिको ढोका खोल्छ।

कडा परिश्रम गर्ने, आन्तरिक-बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन दिने, जोखिम मोलेर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु सट्टा सर्वहाराको सहयोगमा श्रमजीवीलाई नेतृत्व दिएर पूँजीवाद फ्याँक्न र समाजवाद ल्याउन सकिने अमूर्त भाष्य स्थापित गरिएको छ। सुशासन र सामाजिक सुरक्षा सहितको ‘भद्र’ पूँजीवादले समग्र उत्पादन प्रणालीको संरचना दिगो बनाई विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन सकिने तथ्य ओझेल पारिएको छ।

अर्थतन्त्र थप ओह्रालो लाग्न नदिन आगामी दिन सरकारले बजेट मार्फत केही कदम चाल्न जरुरी छ। पूँजीगत बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा समयमै खर्चने क्षमता बढाउन आवश्यक नीति र कानून संशोधन, सरकारी संरचनामा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन, समन्वय अभाव देखिएका संस्था सुधार्ने, आयोजनाको चक्र अनुसार तयारी नगर्ने, बहुवर्षीय आयोजना छोटो समयमा सक्न बजेट दिने जस्ता कार्यले पूँजीगत खर्च बढाउँछन्।

स्रोत जतिसुकै भए पनि दक्ष जनशक्ति विना त्यसको उत्पादनशील उपयोग सम्भव छैन। आधुनिक सीप-प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक ज्ञानयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको गहन भूमिका हुन्छ। आगामी बजेटमा आन्तरिक तथा बाह्य बजारले मागेका सीप र दक्षता वृद्धिका कार्यक्रममा युवालाई सहभागी गराउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ।

तुलनात्मक लाभका विषयमा गुणस्तरीय पूर्वाधार अत्यावश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन र कृषि/गैरकृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि मार्फत उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ। युवाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सक्छन्। आगामी बजेटको मुख्य लक्ष्य नै आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्छ। स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने नीतिले रोजगारीका अवसर बढाउनुका साथै व्यापार घाटालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ।

भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास र गुणस्तरका लागि निजी क्षेत्र र सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ। यातायात र आपूर्ति सम्बद्ध पूर्वाधारहरू, जस्तै- सडक र विमानस्थल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। व्यवस्थित शैलीले विकास गरिएका शहर आर्थिक विकासका केन्द्र हुन्। साथै, भारतीय नाकातर्फको पूर्वाधार विकासले पनि निर्यातको सम्भावना बढाउँछ।

औद्योगिकीकरणको परम्परागत ढाँचा छोडेर उत्पादनको नयाँ तौरतरीका अँगाल्नुपर्छ। विद्युतीय शासन प्रणालीसँगै सूचना-प्रविधिको विस्तार गरी उत्पादन, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई बढावा दिन सकिन्छ। सबै प्रकारका कर तिर्ने, सिफारिश लिने, निवेदन दिने लगायत कामलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा ‘डिजिटलाइज’ गरिनुपर्छ। सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धनसँगै निर्यात, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र कर प्रणालीमा व्यापक आधुनिकीकरण जरुरी छ।

छिमेकी भारतका प्रदेशहरूको भन्दा सरल र आकर्षक माहोल बनाइए नेपाल आन्तरिक तथा बाह्य लगानी मार्फत औद्योगिक विकासको केन्द्र बन्न सक्छ।

हामी समुन्नत र दह्रिलो आर्थिक सामर्थ्ययुक्त देश बन्न मौजुदा नीतिहरूमा छिमेकी देशभन्दा उदार हुन सक्नुपर्छ। समग्र उत्पादन र सेवाको लागत घटाउँदै, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी बन्दै स्वेदशमै हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

विपत्‌ले प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको नोक्सानी गरिराखेको छ। यसबाट जोगिन सुरक्षित ठाउँमा बलिया निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको नीतिगत अनिवार्यता चाहिन्छ। आवश्यक तयारीसँगै जनचेतना बढाइए विपत्बाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा हुने आर्थिक-सामाजिक असर कम गरेर जनतालाई थप गरीबीमा धकेलिनबाट जोगाउन सकिन्छ।

लगानी र आयात/निर्यातको व्यापारमा रहेका गैरशुल्क र सशुल्कका नीतिगत र प्रक्रियागत अप्ठ्यारा हटाइए वैदेशिक लगानीलाई देशको विकासमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। छिमेकी भारतका प्रदेशहरूको भन्दा सरल र आकर्षक माहोल बनाइए नेपाल आन्तरिक तथा बाह्य लगानी मार्फत औद्योगिक विकासको केन्द्र बन्न सक्छ। हामीले अर्को दश वर्षमा उद्यमीहरूको रोजाइको स्थल र मध्यम आय भएको समुन्नत समाज बनिसक्नुपर्छ।

छिमेकी भारत र चीन ठूलो आर्थिक भविष्य बोकेर हिंडेका छन्। हामीसँग धेरै प्रकारले नजिक रहेको भारतसँग सूचना प्रविधि, ऊर्जा, क्षमता विकास, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार र लगानीका नयाँ क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि नयाँ सोच बनाएर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ। हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रले छिमेकीसँग सहकार्य गरे त्यहाँ भएको आर्थिक वृद्धिको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ नै।

नतीजा निकाल्ने गरी काम गर्ने राजनीतिक तथा नीतिगत क्षमता बढाउँदै उपलब्ध स्रोतसाधन फजुलभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्छ। उत्पादन र सेवा क्षेत्रले समेट्न नसकेका वर्गका लागि कल्याणकारी योजना अगाडि सारिनुपर्छ। पूँजीवाद र विदेशीलाई दोष दिने कम्युनिष्ट भाष्य बदली युवाको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता फक्रन दिइनुपर्छ।

युवाकै बलमा आशावादी, सकारात्मक र जीवन्त समाज निर्माणको सोच राजनीतिमा हावी हुनुपर्छ। अबको राजनीतिले देशका सबै युवालाई कुनै न कुनै उद्यम र पेशामा जोड्न सक्नुपर्छ। तब मात्र दिगो र फराकिलो आर्थिक समुन्नति सम्भव छ।

(पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७९ जेठ अङ्कमा ‘लक्ष्य आयात प्रतिस्थापन’ शीर्षकमा प्रकाशित।)

कभर स्टोरी:

⇒ सन्निकट सङ्कट
⇒ अर्थतन्त्र सुधार गर
⇒ आयात नियन्त्रणको विकल्प छैन
⇒ आलोचनाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री
⇒ किन बल्दो छ श्रीलंका?
⇒ बलियो अर्थतन्त्रको जग: सामाजिक सुरक्षा
⇒ कसरी टार्ने अर्थतन्त्रको आपत्?
⇒ परनिर्भरताकाे अन्त्य
⇒ सङ्कटको सङ्केत
⇒ आयात नियन्त्रण समाधान होइन
⇒ किन बरालियो अर्थतन्त्र?
⇒ अलमलिएको अर्थतन्त्र, शिथिल विकास
⇒ कहाँ जान्छ ब्यांकबाट प्रवाह हुने कर्जा?
⇒ यस्ता छन् व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय