विश्व ब्यांकद्वारा भ्रष्टाचारमा दण्डित कम्पनीलाई नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्का
नेपालका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको बाङ्लादेशी कम्पनी भ्रष्टाचार आरोपमा दण्डित भएको पाइएको छ।
विश्व ब्यांकले लगानी गरेको बाङ्लादेशको एक परियोजनामा टाइगर आईटी बाङ्लादेश लिमिटेडले मिलिभगत, भ्रष्टाचार तथा विघ्नकारी अभ्यास गरेको भेटिएको थियो। उक्त कम्पनी र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिआउर रहमानलाई विश्व ब्यांकले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहर सहित २४ अप्रिल २०१९ मा कालोसूचीमा राखेको थियो।
टाइगर आईटी बाङ्लादेश लिमिटेडलाई नौ वर्ष ६ महीना र सीईओ रहमानलाई ६ वर्ष ६ महीनाका लागि ब्यांकले कालोसूचीमा राखेको थियो। कालोसूचीमा परेका कम्पनी र व्यक्ति सम्बद्ध कम्पनी ब्यांकका कुनै पनि अन्य परियोजनामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
.png)
आरोपित कम्पनीमाथि विश्व ब्यांकको छानबिनको निष्कर्ष।
विश्व ब्यांकको मुख्यालय वाशिङ्टन डीसीमा ५ मार्च २०१९ मा यो मुद्दा सम्बन्धी सुनुवाइ भएको थियो। ब्यांकको जवाफदेही सम्बन्धी उपाध्यक्ष पनि सुनुवाइको प्रक्रियामा उपस्थित रहेको विश्व ब्यांकको प्रबन्ध समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
नेपालमा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न टाइगर आईटीले अमेरिकाको कम्पनी डेकाटुरसँग मिलेर संयुक्त रूपमा खडा गरेको सहायक कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीले ठेक्का पाएको थियो। २०७३ जेठ १७ मा नेपाल सरकारले बाङ्लादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडानको सम्झौता गरेको थियो।
“प्रतिवादीहरूले खुला प्रतिस्पर्धालाई वर्जित गरेर मिलेमतोमा योजनामा सामेल भएको भेटियो,” ब्यांकले सो मुद्दाको निष्कर्षमा भनेको छ। टाइगर आईटीले उच्च सरकारी अधिकारीलाई समेत घूस खुवाएको थियो। कम्पनीले विश्व ब्यांकले मागे जति विवरण र कागजात नदिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
उक्त कम्पनीसँग यातायात व्यवस्था विभागले चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अर्थात् चार अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।
.png)
टाइगर आईटी नेपालमा संलग्न परियोजना।
२५ लाख सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्न पाँच वर्षको अवधि तोकेर सम्झौता भए पनि सो अवधि २०७८ भदौमा सकिएको थियो। सरकारले फेरि साढे दुई वर्षका लागि समय थप गरेर सम्झौता नवीकरण गरेको छ।
सन् २०१४ मा टाइगर आईटीले विश्व ब्यांकको सहयोगमा बाङ्लादेशको सुरक्षित, विश्वसनीय र तथ्यपूर्ण राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली स्थापना गर्न गठित ‘आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम फर इनहान्सिङ एक्सेस टु सर्भिस प्रोजेक्ट’ परियोजनाको ठेक्का पाएको थियो। विश्व ब्यांकले टाइगर आईटी र यसको फ्रान्सेली साझेदारले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा घोटाला गरेको ठहर गरेको हो।
सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर बाङ्लादेशमा भ्रष्टाचार गरेको यो कम्पनीले नेपालका अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना पनि हात पारेको छ। टाइगर आईटीको आधिकारिक वेबसाइटमा सन् २०१३ मा यसले यूएनडीपीको सहयोगमा निर्वाचन आयोगका लागि मतदाता दर्ता प्रणाली सफ्टवेयर सेवा दिएको उल्लेख गरेको छ। तर, यो परियोजना कार्यान्वयन नहुँदै खारेज भएको थियो ।
.png)
विश्व ब्यांकको प्रतिबन्ध बोर्डको निर्णय।
त्यसै गरी सन् २०१० मा यसले फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजीसँगको सहकार्यमा नेपालमा मशिन रिडेबल पासपोर्ट प्रणाली स्थापना गरेको उल्लेख छ।
सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको कम्पनीलाई नेपालले एकपछि अर्को परियोजना जिम्मा लगाउँदा ती परियोजनामा पनि मिलेमतो मार्फत भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने आशङ्का छ। विश्व ब्यांकले भ्रष्ट भनी ठहर गरिसकेको कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था विभागले पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता नवीकरण गरेको हो।
यससँगै विभागले साउन १ गतेबाट बागमती र गण्डकी प्रदेशमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)