जातीय भेदभाव बुझेका प्रधानमन्त्री!
अहिलेसम्म देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरूका कामकारबाही नियाल्दा शेरबहादुर देउवाले जति कसैले पनि जातीय हिंसा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चालेको देखिंदैन।
बाबुराम विश्वकर्मा
१७औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीका नाममा दिएकाे शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, “जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक रूपमा अनैतिक, अमानवीय र कानूनी रूपमा अपराधजन्य कार्य हो।”
छुवाछूतमुक्त दिवसमा देउवा शुभकामनामा मात्र सीमित भएनन्, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा पनि सहभागी भए। देउवाले छुवाछूत उन्मूलन अभियानका पहिलो अगुवा भगत सर्वजीतमाथि बन्ने चलचित्र सर्वजितको शुभारम्भ गरे। दिनेश डीसीले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रले नेपालमा राणाकालमा सर्वजीतले गरेको छुवाछूत विरोधी संघर्षलाई दर्शक माझ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो चलचित्रको महत्त्व किन पनि छ भने, दलितमाथिको जातीय हिंसाको प्रतिरोधमा देशभित्रको संघर्षले ७० वर्ष पूरा गरेको छ। तर, यस अवधिमा सर्वजीत जतिकै शक्तिशाली, नि:स्वार्थ, स्वाभिमानी र सशक्त दलित नेता पैदा भएको छैन। सर्वजीतले दलितको स्वाभिमानका लागि आफ्नै ज्यान दाउमा राखेर राणा शासकसँग संघर्ष गरेका थिए। राणाकालमा दलितलाई शिक्षा दिनुपर्छ भनेर उनले विद्यालय नै खोलेर दलितलाई शिक्षित बनाउने अभियान चलाए।
सर्वजीतले बाग्लुङमा खोलेको स्कूल अहिले विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालयका रूपमा चिनिन्छ। दलितको स्वाभिमानकै लागि जीवन आहूति दिएका सर्वजीतले राणाकालमा कठोर कारावास समेत झेलेका थिए। संघर्षकै दौरान उनको प्रवासमा दु:खान्त भयो।
उनको योगदानको कदर गरेर सरकारले केही वर्षअघि भगत सर्वजीत राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरेर छुवाछूत उन्मूलनमा योगदान गर्ने अभियन्तालाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सर्वजीतको सम्मानमा हुलाक टिकट प्रकाशित गरेको छ। उनको नाममा बन्ने चलचित्रले पक्कै पनि सर्वजीतको संघर्षको कथालाई बृहत् समाजसम्म विस्तार गर्न सक्छ।
जातीय भेदभाव उन्मूलन तथा छुवाछूतमुक्त दिवसमा प्रधानमन्त्री निवासमा अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जालको आयोजनामा अरू दुई कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो, प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा। जातीय भेदभाव उन्मूलनपछिका १६ वर्षको उपलब्धिबारे अन्तरक्रिया र इभा क्यासेल सामाजिक न्याय पुरस्कार वितरण। यी सबै कार्यक्रममा देउवा सक्रियतापूर्वक सहभागी भए, कार्यक्रम सकिएपछि दलित अगुवाको बीचमा उभिएर तस्वीर खिचाए।
२०७४ को चुनावपछि दलित तथा सीमान्तकृत समूहले आफूहरूका लागि बालुवाटार टाढा भएको महसूस गरेका थिए। त्यसैले जेठ २१ गतेको जमघटमा मुख्य दल निकट अगुवा दलितहरू बालुवाटार जमघटमा भेला भएका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जेठ २१ गते बालुवाटारमा फिल्म ‘सर्वजित’ को शुभ मुहूर्तपछि कलाकारसँग। तस्वीर: रोशन सापकोटा/रासस
प्रधानमन्त्री देउवाका अनेक विशेषता छन्। तर, छुवाछूत तथा दलित मामिलामा उनी समकक्षीभन्दा भिन्न र उदार देखिन्छन्। देउवालाई छुवाछूत अपराध हो र त्यो अपराधले दलितलाई पोलेको छ भन्ने महसूस दुई दशकअघि नै भएको देखिन्छ। माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन उत्कर्षमा रहेकाे वेला देउवाले २०५८ साउन ३२ गते सामाजिक सुधारको घोषणा गरे, जहाँ उनले राज्यका तर्फबाट पहिलो पटक मानवताको कलङ्क जातपात र छुवाछूत प्रथा उन्मूलन गर्ने औपचारिक उद्घोष गरेका थिए।
देउवाको घोषणालाई दलितहरूले खुला हृदयले स्वागत गरेका थिए। देउवाको घोषणा लगतै त्यति वेला देउवाको दल नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध दलितले भन्दा बढी नेकपा (एमाले) निकट दलित उत्साहित देखिन्थे। एमालेको भ्रातृ संगठन मुक्ति समाज, नेपालले देउवाको घोषणाको स्वागतमा आयोजना गरेको पशुपति मन्दिर प्रवेश कार्यक्रममा योगी नरहरिनाथ, साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रित, शान्ता मानवी लगायत सहभागी थिए।
साउन ३२ को सामाजिक सुधारको घोषणाको ६ महीनापछि देउवाले भगत सर्वजीतका सहयोगी दलित नेता पद्मसिंह विश्वकर्माको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरे। देउवाले गठन गरेको दलित आयोगले अहिलेको संविधानमा संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ।
२०७४ को चुनावपछि दलित तथा सीमान्तकृत समूहले आफहरूका लागि बालुवाटार टाढा भएको महसूस गरेका थिए। त्यसैले जेठ २१ गतेको जमघटमा मुख्य दल निकट अगुवा दलित बालुवाटार जमघटमा भेला भएका थिए।
आयोगमा योग्यतम व्यक्तिको चयन र आवश्यक कानून तथा स्रोतसाधनको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा यसको प्रभावकारिता दुई दशकको अवधिमा ज्यादै निम्छरो सावित भएको छ। तर, दलित मामिलाको देशको पहिलो उच्चस्तरीय संवैधानिक संरचना दलित आयोग मात्र हो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनयता देउवाभन्दा अघि कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए भने एमालेबाट सादगी नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। दुर्भाग्यवश स्वर्गीय ‘हेभीवेट’ हरूबाट छुवाछूतजन्य हिंसालाई हस्तक्षेप गर्ने गरी राज्यको तर्फबाट ठोस कदम चालिएन।
एउटा अपवाद छ, २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर ऐन पारित गराएर जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउने परिपाटी थालनी गरे। त्यस बाहेक अरू प्रधानमन्त्रीबाट दलितमाथिको हिंसा हटाउन उल्लेखनीय कदम चालिएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले जातीय छुवाछूत उन्मूलन गर्न आफूले गरेको प्रयासको स्मरण गर्दै जेठ २१ मा भनेका छन्, “दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका जातीय विभेद तथा छुवाछूतजन्य हिंसा अन्त्य गर्न नीति, कार्ययोजना सहित ठोस पहल गर्न म सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछु।”
खनाल बाहेक अरू पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई देशमा जारी जातीय हिंसाबारे खासै सरोकार देखिएन। सानातिना सन्दर्भमा ठूला विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल लगायतले जेठ २१ बिर्सिए। हरेक १०० मध्ये १३ नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित छन्, छुवाछूतबाट। तर, त्यसमा देशका शीर्ष नेता, मुख्य दल यसप्रति मौन वा उदासीन रहनु दुर्भाग्य हो।
यही प्रवृत्ति नै जातीय हिंसा कम नहुनुको एउटा मुख्य कारण हो। राजनीतिक दलले जबसम्म जातीय हिंसा उन्मूलनमा हस्तक्षेपकारी कदम चाल्दैनन् र यो मामिलालाई दलित समूहमा सीमित गरिदिन्छन्, तबसम्म नेपाली समाज जातीय हिंसाको चक्करमा घुमिरहन्छ।
राज्यको सम्पूर्ण प्रयास विना जातीय छुवाछूत जस्ताको तस्तै रहन्छ। सती, दास, औलो, हली आदि अनेक प्रथा राज्यको हस्तक्षेपकै कारण समाप्त भएका छन्। त्यसैले छुवाछूतमुक्त समाज बनाउन पनि राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेप जरुरी छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता आवश्यक हुन्छ।
फेरी देउवाकै प्रसंगमा जाऔं। उनले दलितलाई दृष्टिगत गरेर आजसम्म चालेका सीमित कदमहरूले नेपाली समाजमा फरक सन्देश दिएका छन्। यसपालि असफल भए पनि देउवाले २०७४ कै चुनावमा धनगढीको मेयरमा नृप वडलाई जिताए। सुदूरपश्चिमको धनगढी गैरदलितकै वर्चस्व भएको थलो हो, त्यहाँ दलित उम्मेदवार उठाउनुभन्दा बढी जिताउनु कठिन थियो भने दलीय हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण थियो। त्यो जोखिम देउवाले नै उठाए।
शेरबहादुर देउवापछि झलनाथ खनाल बाहेक अरू पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई देशमा जारी जातीय हिंसाबारे खासै सरोकार देखिएन।
यस्तो जोखिम अन्य पालिकामा उठाउने अवसर ओली, दाहाल र नेपाललाई पनि उपलब्ध नभएको होइन, दुर्भाग्य तिनले दलितलाई संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि मतदाता (रैती) नै देखे। त्यसैले धनगढी बाहेकका उपमहानगर र महानगरमा दलितलाई प्रमुख पदमा उठाइएन। २०७४ पनि यस्तै भएको थियो।
एउटा तीतो यथार्थ: केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको तत्कालीन सरकारको पालामा पञ्चायत, राणाकाल र प्रजातन्त्रकालमा समेत नभएको रुकुम नरसंहार भयो। दुई वर्षअघि रुकुमको सोतीमा भएको नवराज विश्वकर्मा सहितका ६ जना युवाको हत्याले दलितमाथिका अहिलेसम्मका सबै अपराधलाई उछिनेको छ। विडम्बना, त्यस्तो जघन्य अपराधमा समेत तत्कालीन सरकार र जनार्दन शर्मा लगायतका नेकपाका कतिपय नेताको रवैया सार्वजनिक लज्जाको विषय बन्यो। सोती नरसंहारका पीडितहरू अझै पनि न्याय पाउनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कति दलितमैत्री छन् भन्ने कुरा उनले लिने नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्र होइन, उनका नियुक्तिहरूबाट पनि केही हदसम्म झल्किन्छ। देउवाले पछिल्लो दुई कार्यकालमा प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द परियारलाई जिम्मेवारी दिए। अरू दाबेदारलाई पन्छाएर देउवाको छनोटमा गोविन्द पर्नुमा निश्चय नै देउवाको समावेशी नीतिले काम गरेको छ। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र मीन विश्वकर्मालाई उद्योग, वाणिज्य मन्त्री बनाएका थिए।
कांग्रेसभित्र देउवाको समावेशीकरणको नीतिलाई पहिल्यैदेखि नै ‘कदमजम’ को नाम दिइएको रहेछ। त्यसको अर्थ समावेशीकरणमा कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी समेटिने भन्ने हो। यी समूहलाई समावेशी विकासको मूल प्रवाहमा सामेल गर्न सक्दा नै परम्परागत प्रजातन्त्रभन्दा समावेशी लोकतन्त्रमा सबैको अपनत्व हुन सक्छ।
दलितको सन्दर्भमा देउवाले शुरूआत गरेको जातीय हिंसा उन्मूलनको अभियान त्यति वेला सार्थक हुन्छ, जति वेला नेपाली समाज छुवाछूत शून्य अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले छुवाछूत उन्मूलन र जातीय हिंसा हटाउने उपायको खोजी राज्यले नै गर्ने र राज्यले त्यसको कार्यान्वयनको सशक्त अभियान शुरू गर्न जरुरी छ। नत्र छुवाछूत विरुद्धको दिवस हरेक वर्ष एक औपचारिक दिवसमा मात्र सीमित हुन्छ।
देउवाको दलितमैत्रीपनलाई आम रूपमा थप प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ। सरकारले वितरण गर्ने गरेको भगत सर्वजीत राष्ट्रिय पुरस्कार हरेक वर्ष दलितमाथिको हिंसा हटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिन्छ, त्यो पुरस्कारबाट शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, मोदनाथ प्रश्रितहरू पुरस्कृत भइसकेका छन्। अब त्यो पुरस्कार शेरबहादुर देउवालाई प्रदान गरिनु उचित हुन्छ।
यसअघि पनि सर्वजीत पुरस्कारका लागि सबैभन्दा उत्तम पात्र शेरबहादुर देउवा भएको चर्चा-परिचर्चा गरिएको थियो। तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको वेला शेरबहादुर देउवाले भगत सर्वजीत राष्ट्रिय पुरस्कार पाउन सम्भव थिएन। अहिले समय बदलिएको छ, भगत सर्वजीत पुरस्कार देउवालाई दिएर छुवाछूत उन्मूलनको मार्गमा ओली, दाहाल, नेपाललाई पनि अभिप्रेरित गरौं। जबसम्म गैरदलितले अन्तरमनबाट छुवाछूतको जरा उखेल्ने अठोट गर्दैनन्, तबसम्म छुवाछूत टसमस हुनेवाला छैन, बरू अहिलेजस्तै विश्वव्यापीकरण चाहिं हुन्छ।
जुनसुकै तहको छुवाछूत विभेद वा भेदभाव मात्र होइन, यो कठोर हिंसा हो। विभेद त नरम हुन्छ, हिंसा कठोर हुन्छ। नेपाली समाजमा जारी कठोर जातीय हिंसालाई सबैतिरबाट विभेद भनेर सामान्यीकरण गरिएको छ। जबसम्म जातीय हिंसालाई सामान्य मानिन्छ, तबसम्म छुवाछूतमुक्त देशमा जातीय हिंसा जारी रहन्छ। जकडिएर बसेको जातीय हिंसा र छुवाछूत उन्मूलनमा गैरदलितको निर्णायक र कठोर प्रयत्न अनिवार्य छ।
जेठ २१ गते कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको रिपोर्टमा २०६८ यता मात्रै जातीय हिंसाका कारण ४४ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ। यो तथ्यले गणतन्त्रलाई गिज्याएको छ, १७औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको धज्जी उडाएको छ। देशलाई साँच्चै छुवाछूतमुक्त गर्न राज्यले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने झैं ठोस नीति सहितको कार्ययोजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
