सरकारको कृषि-चिन्ता ‘गोहीको आँसु’
६० प्रतिशत परिवार कृषि-आश्रित रहेको देशमा कृषिजन्य वस्तुको असाधारण आयात र त्यसलाई थेग्न विप्रेषणमा भर पर्नुपरेको तथ्य चिन्ताजनक मात्र होइन, लाजमर्दो समेत छ।
कृष्णप्रसाद पौडेल
कृषिको गार्हस्थ्य उत्पादन घटेर खानेकुरा समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो? कृषि क्षेत्रको अनुदान कहाँ गयो? यस्ता प्रश्नमा उत्तरदायी बन्नुपर्ने मूल नेतृत्व दलालको जमातले घेरिएर दशकौंदेखि अक्षम र निकम्मा बनिरहेको छ। आयात अर्थतन्त्रमा निर्भर मुलुक विप्रेषणले धानिइरहेको छ।
कृषिमा रमाउनुपर्ने युवा कुण्ठा, आक्रोश र पीडाको भारी बोकेर विदेशमा रगत-पसिनासँग पैसा साट्न विवश छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विप्रेषण नेपालको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष छन्।
भन्सार विभागको बहिखातामा यो परिदृश्य प्रष्ट झल्किन्छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पहिलो नौ महीनामा तीन खर्ब एक अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तु भित्रिएको छ जुन गत वर्षको यही अवधिको भन्दा करिब ३० प्रतिशतले धेरै हो। यो तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात असामान्य तरीकाले बढेको देखाउँछ। ६० प्रतिशत परिवार कृषि-आश्रित रहेको देशमा कृषिजन्य वस्तुको असाधारण आयात र त्यसलाई थेग्न विप्रेषणमा भर पर्नुपरेको तथ्य चिन्ताजनक मात्र होइन, लाजमर्दो समेत छ।
यो हदसम्मको परनिर्भर अर्थतन्त्रमा उभिएर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को बखान गर्नु हास्यास्पद छ। कृषि अर्थतन्त्र धराशायी भएसँगै मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दै छ। यहाँ पछिल्लो नौ महीनामा आयात कृषि उपजका थप तथ्य हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यो अवधिमा आयात कृषि उपजमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत तेल तथा यसको कच्चा पदार्थ छ। यस्तो आयातको मूल कारण र यथार्थ विवरण नबुझी गरिने सतही चर्चाले समाधान दिन सक्दैन।
किनकि, यससँगै प्रश्न जोडिन्छन्- आयात तेलजन्य कृषि उपज सबै नेपालमै खपत हुन्छ त? वा, जे भनेर बीजक बनाइएको हो त्यही सामान आएको छ त? यी दुवै कुरा गलत सावित भएका प्रमाण समेत छन्। त्यसैले तथ्य पुष्टि गर्न आपूर्ति, उत्पादन र आयात निर्यातको नियमन गर्ने सरकारी हाकिमहरूलाई सँगै राखेर एकैचोटि प्रश्न सोध्नुपर्छ।
केही दिनअघि समाचार आयो- चामल बोकेको ट्रक जाँच गर्दा चिनी भेटियो। कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ प्रशासकले रौसिँदै भने, ‘चामलको आयात त त्यति धेरै भएकै छैन। नेपालीहरू मीठो-मसिनोमा लोभिंदा चामल ल्याइएको हो। हामीलाई खान त धेरैजसो हाम्रै उत्पादनले पुगिहाल्छ, थोरै मात्र ल्याए पुग्छ।’ कृषि उपज बोकेर पहाड उक्लने सवारी साधनले वर्षौंदेखि ती हाकिमलाई जवाफ दिइरहेका छन्।
बिचौलिया र दलाल पोस्ने यस्तो सहायताले कृषि-उत्पादन बढ्दैन। बरु यसले विस्तार गर्ने छद्म बजारले समग्र अर्थतन्त्र धराशायी बनाउँछ। जस्तो अहिले भइरहेको छ।
त्यतिले पनि नपुगे उनलाई सोधौं- १५० भन्दा बढी देशबाट २०० भन्दा बढी कृषि उपज आइरहेको तथ्याङ्क गलत हो? ३० प्रतिशत हाराहारी जमीन बाँझे रहेको तथ्य हावादारी हो? २०४८ सालमा ३४ लाख हेक्टरमा हुने धान खेती गत वर्ष १४ लाख हेक्टरमा झरेको सही होइन?
अनि हेक्का राखोस्- यस्तो आयात खानेकुरामा मात्र सीमित छैन। दश वर्षमा समग्र कृषि उपजको आयात ३.२० गुणाले बढेको छ, निर्यातमा सामान्य वृद्धि मात्रै छ। जस्तो- गत वर्ष ३५९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा धान-चामलको हिस्सा करीब ५० अर्ब छ। १० वर्षमा खाद्यान्न आयात करीब ३.५६ गुणाले बढेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, विदेशबाट ल्याइएको पाम र सूर्यमुखी तेल प्रशोधन भएर निर्यात हुन्छ। यो कुरा निर्यातको तथ्यले देखाउँछ।
सँगै नेपालमा तेलजन्य उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ जसको पूर्ति आयातबाटै हुने गर्छ। यसको आधिकारिक तथ्याङ्क के हो? नेपालबाट पूँजी पलायन गर्न आयातको नक्कली विवरण त देखाइएको छैन भन्ने शङ्का समेत हुने गर्छ। किनकि, दलाल अर्थतन्त्रमा यो सामान्य चरित्र हो। आधिकारिकता पहिल्याउने, आयातको विवरण र तथ्य केलाउँदा बल्ल हाम्रो असली आयात र खपतको आकलन गर्न सकिन्छ। यससँगै जिम्मेवार भनिएको नेतृत्वको अनुहार समेत प्रष्ट हुन्छ। यस्ता पक्षको तथ्यपरक खोज नगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासले के अर्थ राख्छ?
हाम्रो भान्सा र खेतीपाती निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ। आयात खानेकुरा विना शहरी मात्र होइन, गाउँघरकै भान्सा नचल्ने भएका छन्। २०७०/७१ मा अर्थतन्त्रमा ३२.६१ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८.८८ खर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आगामी असारसम्ममा रु.४८.५२ खर्ब पुग्ने बताइन्छ, तर यसमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर घटिरहेछ।
कृषि उपजको उत्पादन बढाउने भन्दै कृषि मन्त्रालयले सम्पूर्ण बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत रकम विभिन्न अनुदान, बीमा र सहुलियतका कार्यक्रममा खर्चने गरेको छ। अरूका दानमा सञ्चालित परियोजना पनि यस्तै कार्यक्रममा सीमित छन्। उपलब्धि- बालुवामा पानी हाले सरह छ।
किसानको पहुँचमा नभएका यस्ता कार्यक्रमका रकम दलाल र बिचौलिया हुँदै नेता, विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारीको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ।
किसानको पहुँचमा नभएका यस्ता कार्यक्रमका रकम दलाल र बिचौलिया हुँदै नेता, विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारीको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ। यही हालत सहुलियत कृषि कर्जामा पनि छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जाको लगानी उत्पादन र तिनको मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धनमा गरेको उदाहरण विरलै होला।
बिचौलिया र दलाल पोस्ने यस्तो सहायताले कृषि-उत्पादन बढ्दैन। बरु यसले विस्तार गर्ने छद्म बजारले समग्र अर्थतन्त्र धराशायी बनाउँछ। जस्तो अहिले भइरहेको छ। दलाल अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गरी किसानका नाममा ‘गोहीको आँसु झर्ने’ नेतृत्व र कृषि प्रशासन नै यो दुगर्तिको मूल कारक रहेको बताउन सोचिरहनै पर्दैन।
अब हाम्रो खाना र खेतीपातीको भविष्य के हुन्छ त? चासो बढ्नु स्वाभाविक छ। स्थानीय उत्पादन बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र नभएसम्म हामी खानेकुरामा असुरक्षित रहिरहन्छौं। यससँगै व्यवस्थापकीय अक्षमता र अन्धराष्ट्रवादले वेलावेला औकात देखाउने गरेको छ। १० वर्षमा प्राङ्गारिक मुलुक बन्ने सपनामा तुषारापात हुन दुई वर्ष पनि लागेन। अहिले रासायनिक मल बनाउने कारखाना खोलेरै विष बाँड्ने सपना बेचिएको छ।
नाकाबन्दीका वेला छिमेकीलाई धारे हात लगाउने तथाकथित राष्ट्रवादीले विषादी सहितका खानेकुराकोे ट्रक भित्र्याउन गरेको बिन्तीभाउ पनि यति सजिलै कहाँ बिर्सन सकिन्छ र? त्यसमाथि कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको भय, खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्या निकै त्रासद थिए। त्यति वेला पनि हाम्रो खाद्य प्रणालीको औकात देखिएकै हो। वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जस्ता प्राकृतिक समस्याले खाना र खेतीपातीमा थपिने चुनौती त छँदै छन्।
यी सबैको यथार्थपरक आकलन विनै हचुवाका भरमा बनाइने नीति, बजेट र कार्यक्रम विगतमा जस्तै पूर्णतः निकम्मा हुने पक्का छ। हाम्रो खेतीपातीका मुख्य प्रयोजन र प्राथमिकता के के हुन्? खेतीपातीमा हाम्रा विगतका असफलताका कारण के हुन्? निरन्तर ओह्रालो लागेको कृषि सपार्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन संयन्त्र; सङ्क्रमणकालीन मार्गचित्र र कार्यनीति के के हुन्? यस्ता सवाल सम्बोधन नभई भाषणले मात्र कृषिमा मडारिएको सङ्कट हट्दैन।
(पौडेल कृषिविज्ञ हुन्। हिमालको २०७९ जेठ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)