पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा निजी क्षेत्रको संलग्नताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन
पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो।
यसमा राष्ट्र ब्यांकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र विज्ञ सदस्य रहने उनले बताए।
यस समितिले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य समायोजनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायबारे सुझाव दिनेछ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिंदै मन्त्री बडूले नेपाल आयल निगमको पुनःसंरचना, हरित ऊर्जाको प्रयोग आदि सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए।
मन्त्री बडूले रूस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भई नेपालमा बाध्यात्मक रूपमा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउँदै नेपाल आयल निगमलाई १ जुन २०२२ मा प्राप्त मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा प्रति लिटर ३१ रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि बिहीबार प्रति लिटर १० रुपैयाँ घटाइएको जानकारी दिए।
मन्त्री बडूले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई अभियानका रूपमा विस्तार गर्ने लगायत सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
