भू-उपयोग नियमावली जारी, खेत बाँझो राख्नेलाई एक लाख जरिवाना हुने
सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको छ। यसमा खेत बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू-उपयोग नियमावली जारी गरेकी हुन्। जसमा भूमिलाई १० भू-उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।
उनले भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने बताइन्।
आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री-वितरण गर्न नमिल्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नियमावली जारी गरिएकाले कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास थियो।
नियमावलीमा संघीय तहले देशभरिको भू-उपयोग नक्शाङ्कन गर्ने वा गराउने र संघले तयार पारेको नक्शा तथा डेटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्शा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भू-उपयोग नक्शा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भू-उपभोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। एउटै भू-उपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्र जस्तै क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र तथा फलफूल उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यसै गरी भू-उपयोग क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिव कारणले संघीय सरकारले भू-उपयोग नियमावली परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भू-उपयोग नियमावली परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने, कृषि भूमिमा यान्त्रिकीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने/गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भू-उपयोग नक्शा र भू-उपयोग योजना विपरीतका कार्यक्रम गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यस कसूरमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, भू-उपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवाना साथै त्यस्तो जग्गा ६ महीनाभित्र साविक बमोजिम भू-उपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ९ गते नियमावली पारित गरेको थियो। (रासस)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
