अलोकतान्त्रिक अभ्यास: सरकारमा कांग्रेस, लेखा समितिमा कांग्रेस
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व छोड्न अटेर गरिरहेको कांग्रेस त्यही पार्टी हो, जसले आठ वर्षअघि लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो।
रामजी दाहाल
लोकतन्त्रको ‘हिमायती’ नेपाली कांग्रेस संसदीय अभ्यासमा चुक्दै मात्रै आएको छैन, अलोकतान्त्रिक कदमलाई पनि सघाउँदै आएको छ। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभानिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति चुनिए। संसद्का सबै समितिमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भागबण्डा गरेको भए पनि लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले कांग्रेसको भागमा पर्यो।
लेखा समिति गठन हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस यति वेला सत्तामा छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २८ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बनेको छ। सरकारको नेतृत्वको गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कांग्रेसले लेखा समिति छोड्ने सङ्केत गरेको छैन।
लेखा समितिको नेतृत्व छोड्न अटेर गरिरहेको कांग्रेस त्यही पार्टी हो, जसले आठ वर्षअघि लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो। त्यति वेला पनि कांग्रेस सत्तामा थियो। तर, अहिले भने आफ्नो भागमा परेको लेखा समितिको नेतृत्व छोड्न आनाकानी गरिरहेको छ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा लेखा समितिको सभापति भए। त्यसको दुई वर्षपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो। तर, माओवादी सांसद शर्माले लेखा समितिको सभापति छोडेनन्।
त्यति वेला शर्माले लेखा समिति छोड्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको थियो। तर, अहिले भने एमाले-माओवादी सत्तामा हुँदा शर्माले लेखा समिति नछोडेको कमजोर तर्क पेश गरिरहेको छ।
शक्ति सन्तुलको सिद्धान्त अनुसार पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलको हुनुपर्छ।
सत्तापक्षीय भएर पनि लेखा समिति नछोड्दा नेतृत्वको आलोचना त भइरहेको छ भने कांग्रेसले संसदीय अभ्यास, परम्परा र मान्यताकै खिल्ली उडाएको छ। जबकि, कांग्रेस जस्तो दलले नाफा-घाटा नहेरी प्रणाली बलियो बनाउने पद्धतिका पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो।
बेलायती संसद्को अनुभवबाट सिकेर नेपालमा लेखा समितिको शुरूआत गरिएको हो। राज्यकोषबाट हुने खर्चको हिसाबकिताब हेर्ने जिम्मा लेखा समितिलाई हुने बेलायती व्यवस्था छ। भारतमा पनि प्रतिपक्षी दलले लेखा समिति नेतृत्व गर्ने प्रचलन छ। त्यसकै अनुसरण गरेर २०४८ सालमा शुरू गरिएको लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलको सांसद हुने परम्परालाई दलहरूले पछ्याएका छैनन्।
शक्ति सन्तुलको सिद्धान्त अनुसार पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलको हुनुपर्छ। सरकारले गर्ने खर्च, सरकारका काम-कारबाही, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण लगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा समितिले ध्यान दिने गरेको पनि छ।
सत्तापक्षका सांसदले नेतृत्व गर्दा लेखा समितिको भूमिका कमजोर पनि हुन्छ। त्यसैले पनि प्रतिपक्षी दललाई नेतृत्व दिने अभ्यास गरिएको हो। यद्यपि, यसबारे कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले पनि लेखा समितिको सभापति बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो।
२०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्यो। संसद्मा लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दल एमालेका राधाकृष्ण मैनाली गरेका थिए। त्यसपछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। त्यति वेला भने एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिएन। त्यसपछि भने प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट एमाले सांसद जेपी भेटवालले लेखा समिति नेतृत्व गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा ११ महीनादेखि प्रमुख सचेतक पद रिक्त छ, तर कांग्रेसले नयाँ नियुक्त गर्नतिर ध्यान दिएको छैन।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यति वेला प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव लेखा समितिका सभापति भए। माओवादी संसदीय दलका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी भयो। तर, लेखा समितिको नेतृत्व भने छोडेन।
लेखा समितिमा मात्रै होइन, अन्य संसदीय काम-कारबाहीमा पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाल्न चुक्दै आएको छ। २०७४ चैत ६ गते बालकृष्ण खाँण कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नियुक्त भएका थिए। उनी २०७८ असार २९ गते गृहमन्त्री नियुक्त भए। अहिलेसम्म प्रमुख सचेतक पद रिक्त छ, तर कांग्रेसले नयाँ नियुक्त गर्नतिर ध्यान दिएको छैन।
अझ प्रतिनिधि सभा उपभासमुख पद त २०७६ माघ ६ गतेदेखि रिक्त छ। संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७४ असोज १४ गते राजीनामा दिए। तथापि, उनले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्।
त्यसको चार महीनापछि प्रतिनिधि सभाले २०७६ माघ १२ गते नयाँ सभामुख पायो, तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटालाई। त्यसअघि नेकपाबाटै उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी थिइन्। तर, अझै पनि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाउन सकेको छैन।
लोकतन्त्रवादी र नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको हिमायती दाबी गर्ने कांग्रेस बाहिरबाट हेर्दा ससानो देखिने तर महत्त्वपूर्ण संसदीय अभ्यासमा चुक्दै आएको छ। यस्ता विषयमा कांग्रेस नेतृत्वले ध्यान दिन सकेको छैन। यसले हाम्रो संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अवरोध नै गरिरहेको हुन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)