बजेटले अन्योल नीति प्रतिष्ठानको भविष्य
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न’ प्रतिष्ठान र समिति खारेज गर्ने घोषणा गरिएसँगै भर्खरै पाइला चाल्दै गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भविष्य अन्योल बनेको छ।
निष्णु थिङ
तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। विकास समिति ऐन, २०१३ को धारा ३ बमोजिम ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, २०७५’ मार्फत २०७५ असोज १० गते गठन भएको थियो। सार्वजनिक नीति अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) रहेको यो प्रतिष्ठान सम्बन्धी ‘नीति प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ।
सरकारले जेठ १० गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस सम्बन्धी विषय समेटिएको छ। कार्यक्रमको बुँदा नं १२३ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।’ जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा पनि यो विषय अटाएको छ। बजेटको बुँदा नं ३६० मा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ। तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यका लागि नयाँ संरचना खडा गरिनेछैन।’
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको बुँदामाथि सार्वजनिक बहस भइरहँदा बजेटले प्रष्ट पारिदिएको छ। बजेटको बुँदा नं ३६० बाट सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई खारेज गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
किन खारेज भयो प्रतिष्ठान?
सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खारेज गर्नुमा दोहोरोपन र आर्थिक बोझलाई कारण देखाएको छ। प्रतिष्ठान गठनले दोहोरोपन र आर्थिक भार थप्ने सामान्य नै हो। बरु किन त्यति वेलाको सरकारले यसको आवश्यकता महसूस गर्यो?
पक्कै पनि कार्यकतालाई जागीर दिलाउन त होइन। प्राध्यापक चैतन्य मिश्रलाई संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको थियो। त्यति वेलाको सरकारले देशको बदलिंदो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।
नेपालमा एउटा समस्या देखिएको छ, पूर्ववर्ती सरकारले तर्जुमा गरेका नीति र कार्यक्रमलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता नदिने राजनीतिक संस्कृति जस्तै भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकार गरी त्यसलाई उच्चस्तरमा विकास गरेर लैजाने राजनीतिक संस्कृति र चरित्रको अभावमा संस्थाहरू बन्ने र भत्कने शृङ्खला चलिरहेको छ। जसले गर्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी सरह हुँदै आएको छ।
एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकार आउने बित्तिकै तोडिने परम्पराले नीतिगत अस्थिरता बढ्दै गएको छ।
त्यति वेलाको नेकपा सरकारका दुई घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अहिले पनि सरकारमा सहभागी छन्। त्यससँगै जनता समाजवादी पनि अहिले सरकारमा छ। यी सत्ता साझेदार तीनै दलले किन पूर्ववर्ती आफ्नै सरकारको स्वामित्व लिन सकेनन्?
प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण
अहिलेसम्म नीति निर्माण हचुवाको भरमा हुँदै आएको छर्लङ्ग छ। कुनै पनि नीति किन आवश्यक छ? नीतिहरू कसरी बन्छन्? नीतिहरू कसले बनाउँछन्?
यी विषय पारदर्शी छैनन्। एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकार आउने बित्तिकै तोडिने परम्पराले नीतिगत अस्थिरता बढ्दै गएको छ।
नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्ने कानून र नीति एउटा कोठामा बसेर सहसचिवले मस्यौदा गर्ने परिपाटी छ। मौलिक हक सम्बन्धी करीब तीन सय वटा कानून बन्दा सदनमा त्यसमाथि सामान्य छलफल समेत हुन सकेन। सांसदले ताली बजाएर धमाधम पारित गरेका थिए। देशको निर्माणमा ‘पोलिसी प्लुटोक्य्राट’ को हालीमुहाली रहँदै आएको छ। यती र ओम्नी समूहले नेकपा सरकारलाई कसरी प्रभावित गरे? गोकर्ण रिसोर्टको लिजको समयावधि कसरी थपियो? यी प्रष्ट देखिएका केही उदाहरण हुन्।
हाम्रो नीति बन्ने वेलामा अदृश्य शक्तिहरूको प्रभाव देखिन्छ। लोकतन्त्रपछि पनि यतिका वर्ष बितिसक्दा समेत नीति र कानून निर्माणमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मर्मलाई कुनै स्थान दिइएको देखिंदैन। कानून बनाउने विधिमै समस्या छ। त्यसको लोकतान्त्रीकरण गर्नु जरुरी भइसकेको छ। अझ कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खारेज गर्नुमा सरकारले दोहोरोपन र आर्थिक बोझलाई कारण देखाएको छ। दुवै तर्क उचित छैनन्।
कसरी नीति निर्माण गर्ने? के के विषय थपेर परिमार्जन र संशोधन गर्ने? यस्ता विषयको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने संस्थाको सधैं अभाव खट्किरह्यो। यस्तो पृष्ठभूमिमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो। तर, एकाएक विघटन गरिएको छ।
दोहोरोपन र आर्थिक बोझ
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खारेज गर्नुमा सरकारले दोहोरोपन र आर्थिक बोझलाई कारण देखाएको छ। दुवै तर्क उचित छैनन्। उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयलाई लिन सकिन्छ। अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय छन्। अझ केही थपिने क्रममा छन् भने प्रदेश सरकार पनि थप्ने तयारीमा छन्।
पुराना र अहिलेका विश्वविद्यालयमा उस्ताउस्तै संरचना दोहोरिरहेका छन्। तैपनि सरकारको मेख मरेको छैन। अझ आर्थिक दृष्टिकोणले पनि राज्य र नागरिकको लगानी भइरहेको छ। के नीति प्रतिष्ठानकै तर्क गरेर यी विश्वविद्यालय बन्द गर्न मिल्छ र?
अहिले संसारका जति पनि देशले उन्नति गरेका छन्। उनीहरूले अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा अत्यधिक लगानी गरेरै गरेका हुन्। त्यसका लागि उत्कृष्ट जनशक्तिलाई स्थान दिंदै विश्वस्तरका उत्कृष्ट संस्था बनाए। आफ्नो देशका जनशक्तिले नपुगेर दुनियाँका अब्बल मस्तिष्कलाई खोजी खोजी लगे।
यदि हामीले उत्कृष्ट संस्थाहरू निर्माण गर्न सकेनौं भने कोही दलको कार्यकर्ता बन्नलाई विदेशका सुविधा छाडेर स्वदेश आउनेवाला छैन।
अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पनि विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएका, संसारका उम्दा संस्थामा काम गरेका नेपाली प्रतिस्पर्धा गरेर आएका व्यक्तिहरू छन्। प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीका अनुसार, युवा अनुसन्धाताहरूले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन्।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ स्थापना गरेको छ। त्यसको उद्देश्य दक्ष जनशक्तिलाई बाहिरबाट स्वदेशमै ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने छ। यदि हामीले उत्कृष्ट संस्थाहरू निर्माण गर्न सकेनौं भने कोही दलको कार्यकर्ता बन्नलाई विदेशका सुविधा छाडेर स्वदेश आउनेवाला छैन। त्यसका लागि राम्रा संस्था निर्माण गर्न जरुरी छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुन:संरचना गर्न थुप्रै बहस भए। अहिले पनि त्यसको आवश्यकता टरेको छैन। प्रदेशमा योजना आयोग बनेका छन्। तिनले प्रादेशिक सरकारलाई मद्दत गरिरहेका छन्। त्यसैले, आजको दिनमा एउटै संस्था चाहिन्छ, त्यसैबाट सबै आवश्यकताका परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जायज छैन।
किनकि, पहिले त एउटा संस्थाको सीमित स्रोतसाधनले अहिलेका मागको सम्बोधन गर्न सक्दैन। दोस्रो, एउटै संस्थाको भर परेर बस्न सकिन्न। राष्ट्रिय योजना आयोग नै सर्वेसर्वा हो, यसैले सबै थोक गर्छ भन्ठान्नु उचित हुँदैन।
राष्ट्रिय योजना आयोग पञ्चायती व्यवस्थालाई सघाउन बनेको हो। बदलिंदो राजनीतिक, सामाजिक, शासकीय र प्रशासनिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारको सल्लाहकार संस्था हो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि अर्को सल्लाहकार संस्था बनाउन सकिन्छ। संविधानको आधारमा गठन भएकाले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकलाई पारित गरेर प्रतिष्ठानलाई कानूनी हैसियत दिन आवश्यक छ। एउटै भ्यूटावर साँढे तीन अर्बको बनाउने देशमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिइने केही करोड वार्षिक रकमले देशको अर्थतन्त्र चौपट पार्नेछैन। क्षेत्राधिकारको विषय प्राविधिक हो, त्यत्रो मिलाउनै नसकिने पहाड नै त होइन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
