वर्षा बुझौं
बेमौसमी वर्षाले जनधनको नोक्सानी बढाइरहँदा विषयगत निकायहरूले मौसमको फेरिएको चरित्र वेलैमा बुझेर सावधानी नअपनाए झन् ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ।
दीनानाथ भण्डारी र अजय दीक्षित
गएको असोज ३१ देखि कात्तिक ४ सम्मको अनपेक्षित वर्षाले निकै क्षति पुर्यायो। बाढीले खेतमा पाँजा लगाइएको धान समेत बाँकी राखेन। उक्त वर्षा र सम्भावित विपद्को जानकारी पहिल्यै भए पनि सावधानी नअपनाइँदा क्षति टार्न सकिएन।
नेपालमा बर्खे मनसुन सामान्यतया जेठ अन्तिम साता प्रवेश गरी असोज दोस्रो साता बाहिरिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले २०७८ सालदेखि बर्खे मनसुन शुरू हुने अवधि जेठ २९–३१ र बाहिरिने अवधि असोज १५–१७ लाई तोकेको छ। तर, दुई दशकयताका दृष्टान्त हेर्दा कात्तिकमा पनि ठूलो झरी पर्न थालेको छ।
पछिल्लो समय मौसम विज्ञान र भू–उपग्रहमा आधारित दूरसञ्चार प्रविधिको विकासले मौसमको निगरानी र सम्भावित घटनाको पूर्वानुमान सहज बनाइदिएको छ। नेपालमा पनि २०६३ सालयता एक दर्जनभन्दा बढी मुख्य नदीको सतह निगरानी गर्न स्वचालित उपकरण जडान गरिएको छ। बाढीको सूचना इन्टरनेट मार्फत पहिल्यै तल्लो तटीय समुदायसम्म पुर्याउने संयन्त्र हो यो। २०७५ सालदेखि विभागले गणितीय मोडलका आधारमा अतिवृष्टि, आँधीबेहरी, चट्याङ आदिको पनि अनुमान गर्न थालेको छ। विभागले गत वर्ष नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगको सहकार्यमा सम्भावित बाढीको जानकारी दिन ६७ लाखभन्दा बढी एसएमएस समेत पठाएको थियो।
विभागले गत वर्ष असोज २५ मा वर्षा सकिएको जानकारी गराए पनि तुरुन्तै दक्षिणएशिया (भारत र नेपाल) मा मौसमी चरित्र फेरिएपछि यहाँ पनि असोज २९ गते फेरि मौसमी प्रणाली सक्रिय भएको सूचना निकालेको थियो। त्यसपछिका हरेक दिनका मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा भारी वर्षा हुने भन्दै सतर्क गराइएका सन्देश सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरेका थिए। भारतको उत्तराखण्डमा असोज ३० मा शुरू भएको वर्षा असोज ३१ मा पश्चिम नेपाल आइपुग्यो। त्यसपछि कात्तिक ५ सम्म देशका सबै भेगमा फैलिएको वर्षा हिमाली भेगमा १० गतेसम्म फाटफुट हिमपातका रूपमा रह्यो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, उक्त वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरोमा परेर १२० जनाको मृत्यु भयो, २८ जना बेपत्ता भए। विभिन्न १७ जिल्लामा १७९ घर र २० गोठमा क्षति पुग्यो। १०० भन्दा बढी पशुचौपाया र पक्षी मरे। थुप्रै सडक, पुलपुलेसा जस्ता भौतिक संरचना बगे। वर्षाले सबैभन्दा बढी हानिनोक्सानी धानबालीमा भयो। काटेर पाँजा लगाइएको धान एक सातासम्म डुबिरह्यो। कतै भलबाढी पसेर बगायो। देशभर लगभग १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान बिग्रिएको अनुमान गरिएको थियो। यसले गर्दा गत वर्ष कृषि विकास मन्त्रालयको अनुमान विपरीत धान उत्पादनमा करीब ९.९२ प्रतिशतले गिरावट आयो। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र ३१.४९ प्रतिशत धानबालीमा क्षति पुगेको अनुमान थियो। सोही धानको पराल र अन्य बालीमा पुगेको क्षतिको त हिसाबकिताबै छैन।
सडक विभागका अनुसार, सडक र पुलमा मात्रै १.०५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। उक्त बेमौसमी वर्षाले मुलुकको समग्र गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.६ प्रतिशत नोक्सानी पुर्याएको अनुमान छ। बाटोघाटो, बिजुली, टेलिफोन बन्द हुँदा दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्योपचार, पठनपाठन, व्यापार व्यवसायमा परेको क्षति त कसैले सोचेकै छैन।
घटनापछिका कदम
२०७८ कात्तिक ४ गते सरकारले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। यससँगै क्षतिको मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने मापदण्ड र कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाइयो। कार्यविधिमा धानखेती गरिएको जमीनको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मझौला र ठूला किसान छट्याई सोही आधारमा क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ।
यस अनुसार, साना किसानले उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत, मझौलाले ३० र ठूला किसानले २० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। क्षतिको मूल्याङ्कन कार्यान्वयन र अनुगमन, कागजात अनुसार मुआब्जा निर्धारण र किसानको ब्याङ्क खातामा रकम जम्मा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार, २०७९ असार मसान्तसम्म क्षतिपूर्ति दिइसक्ने तयारी छ।
प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले क्षतिका आधारमा मंसीर २० गते १० जिल्लाका ३३ वटा स्थानीय तहलाई विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्यो। फागुन २ गते विपद् प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा थप पाँच स्थानीय तह थपेर सूचना लागू हुने अवधि २०७९ वैशाख ३१ सम्म बढाइएको छ।
कहाँ चुक्यौं?
तीन दिन अगावै विपद्को सूचना थाहा पाए पनि क्षति टार्न किन सकिएन त? असोज ३१ बाट सुदूरपश्चिममा वर्षा शुरू हुँदा पनि पूर्वका किसानले किन धान काट्न रोकेनन्? उनीहरूसम्म सूचना नपुगेको हो वा जानीजानी बेवास्ता गरेका हुन्? सूचना नपुगेको हो भने अन्य सरोकारवाला निकायले किन तदारुकता देखाएनन्? हाम्रो मौसम पूर्वानुमान प्रणालीको प्रभावकारिता यिनै प्रश्नहरूमा अल्झिएको छ।
खासमा विषयगत निकायहरूले मौसम पूर्वानुमानको विश्लेषण गर्न र जोखिममा रहेका किसान, पर्वतारोही, पर्यटक, यातायात व्यवसायी सहितका समुदाय र सिंचाइ नहर, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकलाई स्पष्ट सल्लाह दिन सकेनन्। विश्वासिलो निर्देशन पाउँथे त क्षति हुने जान्दाजान्दै किसानले त्यो अवधिमा धान काट्दैनथे। पहिल्यै काटिइसकेको धान समेत कुनिउँ बनाएर नोक्सानी कम गर्न सकिन्थ्यो।
विभागले असोज २९ मा जारी गरेको बुलेटिनमा चट्याङ, हावाहुरी सहितको वर्षाले कृषि, आवागमनमा असर पार्न सक्ने जानकारी त थियो, तर क्षति विकराल बन्न नदिन कसले के गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै निकायले ध्यान दिएनन्। बुलेटिन हुबहु प्रसारण गरेका सञ्चार माध्यमले पनि सचेतनाका सन्देश दिएनन्। विपद्को घडीमा सरकारी निकायहरूको भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान नभएकैले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। न त एउटा निकायले अर्कोसँग संवाद/समन्वय गर्यो। बस्, विभागको सूचना जस्ताको तस्तै तल्लो तहमा पठाउनुलाई जिम्मेवारी ठाने।
यसले विपद् व्यवस्थापनको वर्तमान शासकीय संरचना र कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन अनगिन्ती चुनौती रहेको देखाउँछ। गत कात्तिकको हकमा धानबाली स्याहार्ने समय भएकाले विभागको बुलेटिन आएपछि कृषि विभागको अग्रसरता अलि बढी हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन। आइन्दा यस्ता मौसम पूर्वानुमान आउनासाथ गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकायले तालुकदार विभागसँग समन्वय गरी स्थानीयलाई जागरूक बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरणका काम तत्काल थालिहाल्नुपर्ने पाठ मिलेको छ।
बदलिंदो हावापानी र सावधानी
गएको कात्तिकमा बिहार, झारखण्डमाथि बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रमा हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त वायुसँग उच्च गतिको पश्चिमी वायुको सम्मिश्रणले बेमौसमी वर्षा भएको थियो। दक्षिणएशियाली मनसुन र पश्चिमी वायुको यस्तो परिणामले शरद् ऋतुमा हुने वर्षाको चरित्रमै फेरबदल आए जस्तो देखाउँछ। समग्रमा नेपालको हावापानी पनि बदलिँदै छ। यद्यपि, सन् १९७१ देखिको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा कात्तिक महीना र समग्र हिउँदमा हुने वर्षा भने कम हुँदै गएको छ।
विश्व उष्णीकरणले जलवायुमा परिवर्तन ल्याउँदा मौसमी उग्रता बढिरहेको कुरामा सन्देह छैन। तर, पर्याप्त गुणस्तरीय तथ्याङ्क अनि हिमालय क्षेत्रको धरातल र सूक्ष्म हावापानीको चरित्र विश्लेषण गर्न सक्ने ‘मोडलिङ’ क्षमता नभएका कारण गत वर्षको अनपेक्षित वर्षाको कारण पनि जलवायु परिवर्तन रहेको निर्क्योल गर्नु हतार हुनेछ। न त भविष्यमा वर्षाको प्रकृति यस्तै होला भनी किटान गर्न सकिने अवस्था छ। यो चाहिं निश्चित छ– अतिवृष्टिका घटना अब अझ बढी हुनेछन्। वातावरणीय पक्षलाई ख्याल नगरी हामी आफैं र सरकारले गरेका गलत क्रियाकलाप पनि जनधन क्षतिका कारण हुन्। त्यस्ता क्रियाकलाप हुन नदिन र आइपर्ने प्रकोपबाट जनधन जोगाउन हरदम चनाखो हुन जरुरी छ।
गत वर्ष धानबालीमा पुगेको क्षतिले मौसमी उतारचढावको असर हाम्रो भान्सामै पुगेको देखाएको छ। यस्तो अवस्था थप निम्तिन नदिन सरकारले मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचनाको सदुपयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। मौसम पूर्वानुमानको उचित विश्लेषण गरी उपभोक्ताहरूलाई उक्त अवधिमा के गर्ने/के नगर्ने भन्ने सुझाव वेलैमा दिनु अपरिहार्य भएको छ।
पूर्व सूचना प्रणालीमा प्रकोपको निगरानीदेखि सूचनाको प्रसारण र घटना अगावै गरिने बचावटसम्मका सबै काम एकअर्कामा निर्भर हुन्छन्। फरक फरक निकायले उन्नत प्रविधि र विधि प्रयोग गरी आपसी समन्वयमा काम गर्नु जरुरी छ। विपद् निम्तिन नदिन मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान मात्र गरेर मात्र पुग्छ वा अन्य विभागका अधिकारीको पनि जिम्मेवारी रहन्छ? यस्ता प्रश्नमा गहन छलफल आवश्यक छ। मौसम पूर्वानुमानकर्ता र विषयगत निकायहरूले सम्भावित क्षति कम गर्ने साझा उद्देश्यबाट निर्देशित भई पारस्परिक भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्नु सही उपाय हो।
शासकीय संरचना र कार्यशैलीमा सुधार
नेपालकै विगतका पाठ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले सिद्ध गरेको कुरा हो– विपद्को सामना गर्न शासकीय संरचनाका साथै अधिकारीहरूको सोच एवं स्वभाव पनि निर्णायक हुन्छ। संस्था र व्यक्तिबीचको सम्बन्धमा शक्तिको आडम्बर, कर्मचारीतन्त्रमा पद अनुसार हुने शीर्षताको दम्भ, शक्तिको दुरुपयोग, संस्थागत सर्वोच्चताको जकड, अर्थ–राजनीति आदिले प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा अवरोध खडा गरिरहन्छन्। संस्थागत दायराको स्पष्ट सीमाङ्कन, कर्मचारीमा जिम्मेवारीको स्पष्टता, नतीजाका आधारमा पुरस्कार वा दण्डको परिपाटी नभएका मुलुकमा विपद् व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
गत वर्षको विपद्ले क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने तथ्य अगाडि ल्याएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले असोज ३० देखि कात्तिक १२ सम्म प्रकाशन गरेको दैनिक विपद् बुलेटिनमा वर्षाले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण रहे पनि कृषि वा अन्य क्षेत्रमा भएको क्षति समेटिएको छैन।
आर्थिक क्षतिको सही आकलन गर्नु अर्को चुनौती हो। गत वर्ष धान बालीमा १२ अर्ब क्षतिको अनुमान गरिए पनि करीब ८२ करोड मात्र प्रमाणित हुन सकेको छ। राज्यशक्तिमा पहुँच नभएका किसानको क्षति तथ्याङ्कमै नसमेटिने, अन्यत्र चाहिं भएको भन्दा बढी क्षतिको विवरण टिपाउने समस्या छन्। क्षतिको लेखाजोखा गर्न स्तरीय विधि र मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। यसका लागि स्थानीय तहमै भरपर्दो संयन्त्र स्थापना गरी समग्र विपद् तथ्याङ्क प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ।
बाढीको हकमा सूचना पाएपछि समुदायले गर्ने केही विधि अभ्यासमा छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कुनै नदीमा बाढीको उच्च जोखिम देखिए तटीय क्षेत्रका समुदायलाई केही घण्टा अगाडि एसएमएस पठाउँछ। खबर पाएपछि विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य र स्वयंसेवक टोली स्थानीयको जिउज्यान र धनमाल जोगाउन खटिन्छन्। पूर्व सूचना टोलीले टोल टोलमा माइकबाट, साइरन बजाएर, फोन गरेर वा घरघरै गएर खबर दिन्छ। उद्धार टोलीले अपाङ्गता भएका, सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी, वृद्धवृद्धा आदिलाई सुरक्षित ठाउँमा जान सघाउँछ। समुदायलाई सरसामान र पशुपक्षी सुरक्षित ठाउँमा सार्न सहयोग गर्छ। यसो हुँदा समुदायमा सकेसम्म बढी धनमाल बचाउने र आफू पनि सुरक्षित हुने माहोल बन्छ। सबैको यस्तो सहभागितापछि बुलेटिन नपत्याउने वा अटेरी गर्नेलाई पनि पत्याउन कर लाग्छ। बाढीको पूर्व सूचनाले नेपालमा मानिस र घरपालुवा पशुपक्षीको अकाल मृत्यु कम गरेको छ।
सूचनामा समुदायको पहुँच विपद् व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। मौसम पूर्वानुमानको सूचना समुदायले स्पष्ट बुझ्ने, त्यसका आधारमा तत्काल उचित निर्णय गर्न र समयमै आवश्यक कदम चाल्न सकिने खालको हुनुपर्छ। त्यसैले सूचनामा बदलिएको मौसमले कहाँ, कहिले, के असर गर्न सक्छ र घटना हुनुअघि के–कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने विवरण समेत खुलाइनुपर्छ। तर, मौसम पूर्वानुमान गर्ने प्राविधिकहरू सबै पक्षका जानकार नहुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित विषय–क्षेत्रका निकाय सम्भावित असर लेखाजोखा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। क्षति कम गर्न समुदायलाई चाहिने सहयोग समयमै गर्नुपर्छ।
उत्तरदायित्व बोध
सरकारको अर्को दायित्व हो, मौसमले ल्याउने विपद् कम गर्न विधि र परिपाटीमा सुधार। अर्थात्, वर्षाको बदलिंदो चरित्र र यसैका कारण निम्तिएका विपद्हरूको विषयगत गहन समीक्षा गरिनुपर्छ। यसको उद्देश्य हो, हरेक निकायले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी पाएपछि पूर्वानुमानकर्तासँग तत्काल बैठक बसी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणको निर्देशिका तयार गर्नु। जस्तै– कृषि विभागले खेतीबालीमा के–कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने आकलन गरी आवश्यक उपाय अपनाउन सक्छ।
मौसम पूर्वानुमानमा थप सुधारका लागि विभागको प्रविधि र क्षमता बढाउनुपर्छ। घटना अगावै बचाउका लागि सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक साथै अन्य आवश्यक संयन्त्र स्वतः परिचालन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यी पहल आसन्न विपद् मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनले ल्याउने आकस्मिक मौसमी घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न पनि सहयोगी हुनेछन्।
(भण्डारी समुदाय केन्द्रित बाढीपहिरो पूर्व सूचना प्रणाली, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षेत्रमा कार्यरत छन्। दीक्षित जलवायु परिवर्तन र पानी व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन/अनुसन्धानमा संलग्न छन्। हिमालको २०७९ जेठ अङ्कबाट)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
