किन कामचोर हुन्छन् सरकारी कर्मचारी?

राजनीतिक संरक्षणको आधारमा कम क्षमता भएका कर्मचारीको बोलवाला हुन्छ। जसका कारण उसले त काम गर्दैन नै, क्षमता भएर पनि अवसरबाट वञ्चित हुनेहरू हात बाँधेर बस्छन्। फलस्वरूप कार्यालय काम गर्नेभन्दा पनि दिन कटाउने ठाउँ हुन जान्छ।

हेमन्त मल्ल

केही दिनअघि एक दैनिक पत्रिकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले ७० प्रतिशत निजामती कर्मचारी कामै गर्दैनन् भनेको पढेको थिएँ। यस्तै‚ केही समयअघि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा ७० प्रतिशत कर्मचारी कामै नगरी तलब खान्छन् भन्नुभएको थियो।

यी कुरा पढ्दा र सुन्दा म प्रहरीमा सेवामा हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भन्नुभएको कुरा सम्झना आयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, “निजामती कर्मचारी त ८६ प्रतिशत डिफक्ट छन्। तपाईंको प्रहरी सेवामा त अनुशासनले बाँधेकाले ६० प्रतिशत क्रियाशील छन् डीआईजी साहब।” सचिवले यी कुरा के आधारमा भन्नुभयो भन्ने मलाई थाहा छैन। तर, उहाँले भन्नुभएको आठ-नौ वर्षपछि सचिव र महालेखा परीक्षकले सोही कुरा दोहोर्‍याउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले भन्नुभएको कुरा यथार्थ रहेछ भन्ने लाग्यो।

आखिर यति धेरै कर्मचारीहरू किन काम गर्दैनन्? उनीहरू तोकिएको जिम्मेवारी छाडेर के गर्छन्? मेरो अध्ययन तथा कर्मचारीसँगको सङ्गतले काम नगर्नुको कारणहरूमध्ये मुख्यतः यी हुन् भन्ने लागेको छ।

पढाइ र कार्यदक्षता मूल्याङ्कन
नेपालमा पढाइ सम्बन्धी चर्चित भनाइ छ– टुप्पी बाँधेर पढ्ने। निजामती सेवामा रहेकाहरू सेवा प्रवेश गर्नुअघि यसरी नै पढ्छन्। सेवामा प्रवेश गरेपछि पनि यसरी नै पढ्छन्।

तर‚ त्यो पढाइ आफ्नो कार्यदक्षता बढाउन‚ सेवाग्राहीलाई कसरी सर्वसुलभ तरीकाले सेवा दिनेभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि गर्छन्। माथिल्लो पदमा जान पढ्ने गर्छन्। यसरी जागीर अवधिभर पढेर बस्ने हो भने काम कसले गर्ने? यसमा सरोकारवाला निकायले किन ध्यान दिंदैन?

निजामती सेवामा रहेकाहरू सेवा प्रवेश गर्नुअघि यसरी नै पढ्छन्। सेवामा प्रवेश गरेपछि पनि माथिल्लो पदमा जान पढ्ने गर्छन्। यसरी जागीर अवधिभर पढेर बस्ने हो भने काम कसले गर्ने?

कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका कारण पनि कर्मचारीले दत्तचित्त भएर काम नगर्नुको कारणमध्ये एक हो। कार्यदक्षता मूल्याङ्कन कतिको निष्पक्ष छ भन्नेले पनि धेरै महत्त्व राख्छ। कर्मचारीको कामको सही मूल्याङ्कन भए मात्रै सही कार्यदक्षता मूल्याङ्कन भएको मान्नुपर्छ। यसो भए नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदैन। कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको पोल्टामा जाँदैन। यदि सही मूल्याङ्कन हुँदैन‚ राजनीतिक शक्तिको भरमा नै पदोन्नति आदि भए कर्मचारीमा राम्ररी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुँदैन।

राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनता
आफ्नो कार्यदक्षतामा विश्वास नभएका व्यक्तिले राजनीतिक संरक्षण खोज्छ। यदि कम क्षमता भएका व्यक्तिले राजनीतिक संरक्षणको आधारमा हालिमुहाली गर्छ भने अवसरबाट वञ्चित हुनेहरू हात बाँधेर बस्छन्। जसका कारण कार्यालय काम गर्नेभन्दा पनि दिन कटाउने ठाउँ हुन जान्छ।

यस्तै‚ राजनीतिक संरक्षणका कारण कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनता हावी हुँदै गएको छ। कर्मचारीबाट भएको बदमासीको छानबिन गर्न गठित समितिले कारबाहीको सिफारिश गरे पनि राजनीतिक संरक्षणमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन्।

जसका कारण नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको सेवा वितरणको जिम्मेवारी पाएको निकायमा काम नगर्दा पनि केही हुँदैन भन्ने सोच हावी हुँदै जान्छ। कर्मचारीमा जिम्मेवारीबाट भाग्ने बानी विकास हुन्छ।

कर्मचारी संगठन
निजामती कर्मचारीको राजनीतिक कित्ताकाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ। उनीहरूका पार्टी अनुसारका संगठन छन्। राजनीतिक संगठनमा सामेल भएपछि उनीहरूलाई साह्रोगाह्रो अवस्थामा आफू निकट पार्टीले संरक्षण गर्छ। जसका कारण पनि कर्मचारीहरूमा काम गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन।

कार्यालयमा १० बजे आए पनि गफ चुटेर बस्ने चलन छ। कसैले कार्यालय समयमै शेयर कारोबार गर्ने गर्छन्। पाँच बजेपछि झोला बोकेर घर लाग्ने परिपाटी छ। काम नगरी बस्दा पनि महीना मरेपछि तलब र पाउने सुविधाहरू पाइहाल्छन्।

राजनीतिक संगठनमा सामेल भएपछि उनीहरूलाई साह्रोगाह्रो अवस्थामा आफू निकट पार्टीले संरक्षण गर्छ। जसका कारण पनि कर्मचारीहरूमा काम गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन।

कर्मचारीको बोलचालीमा ‘झल्लु’ शब्द प्रख्यात छ। झल्लु भन्नाले जोसँग कुनै काम गर्ने ढङ्ग पनि हुँदैन, काम गर्न पनि आउँदैन र जिम्मा दिएको काम पनि गर्न सक्तैन। त्यस्ता कर्मचारीको खोजीनिती पनि हुँदैन। उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी पनि दिइँदैन। तर‚ सेवासुविधा भने पाइरहन्छन्।

कर्मचारीका लागि सहज कानून
निजामती ऐन कर्मचारीको सहजताका लागि बनाइएको छ। उक्त कानूनले कर्मचारीलाई कारबाहीको त कुरै छाडौं निलम्बनसम्म गर्न पनि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै छ। एक जना सहसचिवलाई कारबाही गर्न क्याबिनेटमा लग्दा कारबाही गर्न नसकेको घटना मलाई थाहा छ।

माथि उल्लिखित कारण बाहेक लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली समयानुकूल नभएकाले पनि कर्मचारीहरू आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नभएका हुन्। यस्तै‚ राजनीतिक व्यवस्था पनि जिम्मेवार छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्न सरकारले समस्याको कारण के हो र कसरी सुधार गर्ने सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।