अलमलिएको अर्थतन्त्र, शिथिल विकास
नेपालीका लागि कृषि निर्वाहमुखी व्यवसायभन्दा बढी हुन नसक्ने भएकाले वस्तु र सेवा क्षेत्रकै उत्पादनमा बढी जोड दिइनुपर्छ।
विज्ञानबाबु रेग्मी
हरेक आर्थिक व्यवस्था तीन आधारभूत प्रश्नले निर्दिष्ट हुन्छ- के उत्पादन गर्ने? कसरी उत्पादन गर्ने? उत्पादित वस्तु वा सेवा कसरी/कहाँ वितरण गर्ने? अर्थतन्त्र जति फैलन्छ, यी प्रश्न उति जटिल बन्छन्। सही जवाफ नभेटे अर्थतन्त्र अलमलिन्छ, विकासका मुद्दा बरालिन थाल्छन्।
नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समस्या र तिनको पारस्परिक सम्बन्धबारे चर्चा गरौं। विगत एक वर्षमा आयात झण्डै ३५ प्रतिशतले बढेको छ। कोरोनाले सुस्ताएको अर्थतन्त्र र माग पुनर्जागृत भएसँगै आपूर्तिमा देखिएका कैयन् अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हल भएका छन्। निर्यात पनि बढेको छ। तर, अर्थतन्त्रको निर्यात क्षमता कुल आयातको १० प्रतिशत मात्र भएकाले यस्तो वृद्धिले सकारात्मक असर देखाएन।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो आठ महीनामा पाँच प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आव २०७८/७९ को पहिलो आठ महीनामा भने तीन प्रतिशतले खस्कियो। कोभिड-१९ ले ठप्प पारेका अनौपचारिक माध्यम खुल्दै जाँदा विप्रेषण घट्दै गएको छ। वैदेशिक लगानी नगण्य छ, पर्यटकीय आगमन बढेको छैन। वैदेशिक मुद्रा आम्दानी न्यून छ। अर्कातर्फ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आयात बिल बढ्नुका साथै मुद्रास्फीति आकाशिएको छ।
यी सबै कारणले चालू खाता ऋणात्मक बन्नुका साथै मुद्राको अवमूल्यन भएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको छ। अर्थतन्त्रका सबै कमजोरी एकैचोटि छरपस्ट भएका छन्।
यी समस्याको आकस्मिक समाधानका लागि केही नीतिगत पहल थालिएका छन्। जस्तो- आयात प्रतिबन्ध। मानौं, यो कदमले केही क्षेत्रमा काम गर्ला, पर्यटक आगमन बढ्ला, विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएला, रसिया-युक्रेन युद्ध टुङ्गिएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ला। समग्रमा, अर्थतन्त्र आव २०७७/७८ कै अवस्थामा फर्केला। त्यसो हुनु नै अर्थतन्त्रको गन्तव्य हो त? यस्तो भ्रममा बसियो भने न अर्थतन्त्र संयमित बनाउन सकिन्छ न त विकास व्यवस्थित।
दुई दशकयता नेपाली अर्थतन्त्र भड्खालोतिर बढिरहेको केही सूचकाङ्कले सङ्केत गर्छन्। सन् २००२ तिर विप्रेषणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २.४ प्रतिशत रहेकामा २०१९ मा २४ प्रतिशत थियो। सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २८ प्रतिशत रहेको आयात ४२ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। देशभित्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन पर्याप्त नहुँदा निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १६ प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झरेको छ।
विशेष गरी घरजग्गामा लगानी हुँदा ‘रियल स्टेट बबल’ सिर्जना भएको छ। यस्तो लगानीले न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सघाएको छ न त निर्यातजन्य वस्तु वा सेवा तयार पार्न।
विप्रेषण रकम अधिकतम उपभोगमै सकिने गरेको छ, सानो हिस्सा मात्र लगानीमा जान्छ। विशेष गरी घरजग्गामा लगानी हुँदा ‘रियल स्टेट बबल’ सिर्जना भएको छ। यस्तो लगानीले न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सघाएको छ न त निर्यातजन्य वस्तु वा सेवा तयार पार्न।
कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या ३५ लाख कटिसक्यो। वर्षको झण्डै एक लाख विद्यार्थी अध्ययनको बहानामा देश छाड्दै छन्। आउने, घुम्ने र फर्किने क्रममा भोग्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झटका कारण नेपाल पर्यटकको पहिलो रोजाइ बन्न सकेको छैन। असहज नियम-कानूनसँगै असुरक्षाको डरले लगानी भित्रनुको सट्टा पलायन हुन थालेको छ।
यी यावत् समस्याको निराकरण ‘टालाटुली बटुली’ शैलीमा गर्न खोजिए अहिलेलाई एउटा खड्गो त पार होला, तर भोलि अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी दुर्घटनामा फस्न सक्छ। त्यो अवस्था आउन नदिन फेरि उत्पादन र वितरणका प्रश्नहरूतिरै फर्किऔं।
विगत दुई दशकमा हामीले बढी उत्पादन गरेको भनेकै विदेशका लागि कामदार र विद्यार्थी हुन्। त्यसैको परिणाम, विप्रेषण वैध बाटो भित्र्याउनु चुनौती बनिरहेको छ। विदेश जानुपूर्व आफ्नै स्थानीय तहमा खाता खोल्नैपर्ने, वैधानिक माध्यमबाट पैसा पठाउने अनलाइन तालीम लिनैपर्ने जस्ता कडा नियम लगाएर होस् वा वैध तरीकाले पैसा पठाउँदा ‘क्यास ब्याक’, हवाई टिकटमा सहुलियत, आईपीओमा निश्चित कोटा जस्ता प्रोत्साहनयुक्त नीतिले विप्रेषणको औपचारिकीकरण गर्न सघाउँछ। तर, विदेशमा कामदार पठाएर यता पैसा ढुकेर बस्ने प्रवृत्ति दिगो हुन हुँदैन। यसलाई अन्त्य गर्न श्रम बजारमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि देशभित्रै रोजगारी हुनुपर्छ। उत्पादन नभए रोजगारी सिर्जना हुँदैन।
नीति निर्माण गर्ने वर्गले कृषि-उत्पादनमा कायापलट गर्नुपर्ने नारा लगाएरै दशकौं बिताइसक्यो। उसलाई राम्ररी थाहा छ- नेपालमा कृषि न निर्यातमुखी बन्न सक्छ न त यसमा ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेर राख्नु वैज्ञानिक हुन्छ। अझै पनि आधाभन्दा बढी नेपाली कृषिमै निर्भर छन्, तर उनीहरू सधैं त्यसैमा आश्रित हुनुपर्छ भन्ने होइन। बढीभन्दा बढी कामदारलाई कृषिबाट बाहिर ल्याई सामाजिक गतिशीलता तीव्र बनाउन उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनुपर्छ।
एकै चोटि ठूलो समूहमा पुर्याउनुपर्ने वस्तुहरू नेपालले उत्पादन गर्न आवश्यकै छैन, किनकि भारत, चीन जस्ता औद्योगिक राष्ट्रले नै त्यो काम हामीले भन्दा सजिलोसँग गर्न सक्छन्।
हाम्रो भूमि वितरण प्रणाली र भौगोलिक अवस्थाकै कारण कृषि निर्वाहमुखी वा सीमित आय क्षेत्र बनेको छ जसले आश्रितहरूलाई गरीबीको रेखामुनि पुग्न नदिने बाहेक थप उत्थान गर्न सक्दैन। किसानले सानो टुक्रा जमीनबाट आउने आयले परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनसम्मका आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। त्यस कारण क्रमिक विकास अँगाल्दै कृषिबाट निस्किएर उद्योग र सेवा क्षेत्रमै उत्पादन बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ।
उद्योगको विकासमा के उत्पादन गर्ने र कसरी उत्पादन गर्ने, दुवै कुरा समेटिन्छ। यसमा पनि एउटा वर्गले नेपालमा केही उत्पादन गर्नै सकिँदैन भन्छ त, अर्कोले ‘टेस्ला’ देखि ‘बोइङ’ सम्म उत्पादन गर्न सकिने दाबी गर्छ। उत्तर कतै बीचतिर छ, पहिले उत्पादन प्राथमिकता छनोट गरौं।
एकै चोटि ठूलो समूहमा पुर्याउनुपर्ने वस्तुहरू नेपालले उत्पादन गर्न आवश्यकै छैन, किनकि भारत, चीन जस्ता औद्योगिक राष्ट्रले नै त्यो काम हामीले भन्दा सजिलोसँग गर्न सक्छन्। नेपालले आफ्नै विशेषतासँग जोडिएका वस्तुको ‘ब्रान्डिङ’ मा ध्यान दिनुपर्छ, ताकि थोरै उत्पादन हुँदा पनि त्यसको ठूलो मूल्य तय गर्न सकियोस्। जस्तो- जुम्लाको मार्सी, भैंसीको दूधबाट बन्ने ‘मोजरेल्ला चीज’, मूर्ति, थान्का पेन्टिङ, नेपाली जर्क मिट (सुकुटी), हिमाली राडी र ऊनका कपडा, जडीबुटी, हिमपाखाको पानी आदि।
मझौला उद्योग मार्फत बन्ने कपडा र हस्तकलाले विश्व बजारमा महँगो मूल्य पाउँछन्। यी सामान बनाउन आफ्नै स्रोत पर्याप्त हुन्छ। आखिर सबै देशमा धेरै रोजगारी दिने पनि साना र मझौला उद्योगले नै हो।
औद्योगिक उत्पादनमा नयाँ पहिचान मात्र होइन, नयाँ सोचको पनि खोजी हुनुपर्छ। आजको विश्वमा उत्पादन विकेन्द्रीकृत छ। जस्तै- आइफोनका सामग्री पाँच वटा देशमा बन्छन् (अमेरिका, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी र चीन), अन्त्यमा ताइवानमा ल्याएर तिनको जडान हुन्छ। नेपालमा हाइटेक वस्तु उत्पादन गर्न पनि सिङ्गो उपकरण नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन।
उच्च मूल्यका चश्माका फ्रेम, माउन्टेन बाइकका पुर्जा, महँगा गाडीका सीट बेल्ट, आधुनिक गहना आदि सीमित प्रविधिमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हुन्। समयक्रममा नूतन प्रविधिको विकास र आयात मार्फत अझ जटिल र महत्त्वाकाङ्क्षी उत्पादन योजना अघि सार्न सकिन्छ। साना तर महत्त्वपूर्ण उत्पादनको लक्ष्यले आर्थिक वृद्धि अविचलित बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
विदेशमा बिजुली बेच्ने जस्ता अनावश्यक कुरा कम्तीमा केही दशक छाडिदिऔं। ऊर्जा उत्पादनको साधन हो। यसलाई प्रयोग गरेर उत्पादन बेच्ने हो, साधन नै बेच्ने होइन।
उत्पादन निर्यातमुखी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक वस्तु मात्रै उत्पादन गरिंदा पनि विकासको लागत कम हुन्छ। हाम्रा हकमा सिमेन्ट, स्टील, आल्मुनियम, इँटा, छड, सिसा लगायत सामग्रीको आयात खर्चालु बन्दै आएको छ। यिनलाई आफ्नै उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सके दीर्घकालमा ठूलो राहत मिल्छ।
औद्योगिक उत्पादनको मुख्य आधार ऊर्जा हो। अहिले एउटा समूहले नेपालको बिजुली भारत र बाङ्लादेशलाई बेच्ने योजना उचालिरहेको छ। यथार्थमा चाहिं तीन करोड नेपालीको आवश्यकता टार्ने र औद्योगिक विकासलाई समेत पुग्ने ऊर्जाको उत्पादन अझै टाढै छ। पहिले सबैका घरमा बत्ती बल्न दिऔं। सबैका भान्सा पूरै बिजुलीमा निर्भर बनाऔं।
उद्योगलाई पुग्दो ऊर्जा उत्पादन होस्। वार्षिक झण्डै तीन खर्बको पेट्रोलियम आयात हुने मुलुकमा त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने गरी विद्युतीय ऊर्जामा आधारित यातायात र सवारी साधन व्यवस्था गरौं। त्यसपछि पनि ऊर्जा विकासलाई कम खर्चिलो बनाउनतिर ध्यान दिऔं। विदेशमा बिजुली बेच्ने जस्ता अनावश्यक कुरा कम्तीमा केही दशक छाडिदिऔं। ऊर्जा उत्पादनको साधन हो। यसलाई प्रयोग गरेर उत्पादन बेच्ने हो, साधन नै बेच्ने होइन।
विकासको लक्ष्य भेट्न, उद्योगसँगै सेवा क्षेत्रको उत्पादन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सेवामा पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लक्ष्य गरी उत्पादनोन्मुख बन्न सकिन्छ। विगत २० वर्षमा नेपालको पर्यटनले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन। नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या सन् २०१९ मा बल्लतल्ल १२ लाख पुगेको थियो, जबकि वार्षिक पर्यटकको सङ्ख्या भारत र भियतनाममा एक करोड ८० लाख, स्वीट्जरल्यान्डमा एक करोड २० लाख र कम्बोडियामा ६६ लाख छ। दुई दशकअघिसम्म वर्षको पाँच हजार पर्यटक जाने भुटानमा अहिले तीन लाख २० हजार पुग्छन्, दिनको २००-२५० डलर खर्चनै पर्ने नियम हुँदा पनि।
भिसा प्रक्रिया पूरै डिजिटल; ट्रेकिङ पूर्वाधार विकास; सुरक्षा व्यवस्था; नयाँ गन्तव्य विकास; लुम्बिनी, जनकपुर र पशुपतिमा विशेष धार्मिक-आध्यात्मिक कार्यक्रम सञ्चालन र विश्वव्यापी प्रचार हुने हो भने हामी पनि आगामी पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन ८० देखि १०० प्रतिशतले बढाउन सक्छौं।
अलमलिएको अर्थतन्त्र र बरालिएको विकास सुधार्न दिन र महीना होइन, दशक र शताब्दीसम्मलाई उत्पादन र वितरणको मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ।
सेवा क्षेत्रमा पर्यटन सहित ध्यान दिनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य नै हुन्। उच्च मध्यम र धनी वर्गलाई लक्ष्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालय खोल्ने, नेपाल-भारत सहितको श्रम बजारमा स्वतः उच्च स्तरको रोजगारी मिल्ने गरी शिक्षाको विकास गर्ने हो भने शिक्षामा विदेशिने रकम र जनशक्ति यहीं टिकाउन सकिन्छ।
विप्रेषणको प्रभाव र सूचनाको पहुँचले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको माग बढ्दो छ। नेपाल आफैं सन् २०५० पछि ‘वृद्ध समाज’ मा परिणत हुँदै छ। त्यसपछि स्वास्थ्य सेवाको माग झनै बढ्नु नौलो हुँदैन। दक्षिणी शहरहरूमा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाइए भारतदेखिका ‘मेडिकल टुरिस्ट’ नेपाल आउने सम्भावना बढ्छ। भारतको २० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेशसँग सिमाना जोडिएको लाभ तब लिन सकिन्छ।
उत्पादन के र कसरी गर्ने भन्ने निक्र्योलपछि वितरणको कुरा आउँछ। आफ्ना दुई छिमेकमै विश्वका लगभग ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको देशलाई उत्पादन कहाँ वितरण गर्ने भन्ने समस्या ठूलो होइन। तर, यसलाई हाम्रो सरकारी सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। देश विकासको मापन झट्ट ‘म्याक्रो’ सूचकाङ्कले दिए पनि त्यसको अनुभूति जनस्तरमा हुनुपर्छ।
भुइँमान्छेको जीवन सधैं उस्तै हुँदा अनि दुई/चार स्रोतवालाले मात्र देशलाई मुठ्ठीमा राख्दा विकास न समतामूलक हुन्छ न त समावेशी। दिल्ली (केजरिवाल) मोडलमा सरकारी सेवा वितरण गर्ने र स्वीट्जरल्यान्डमा जस्तो जुन कुरा स्थानीय तहमा हल गर्न सकिन्छ त्यसलाई माथिल्लो तहमा नपुर्याउने नीति लागू गर्दा जनताले चुस्त सेवा पाउँछन्। भौतिक पूर्वाधारले सबैखाले उत्पादनलाई उपभोगसँग जोड्ने, डिजिटल प्रविधिले सेवा (ब्याङ्किङ लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू) लाई निर्देश गर्ने अनि सान्दर्भिक नियम-कानूनले विश्वासिलो राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने- यी अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास टुट्न नदिने आधार हुन्।
अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियामा देखिएका समस्या निराकरण गर्नु नीति निर्माताहरूको दायित्व हो। जसरी युद्धको अभावले मात्र शान्तिको आभास दिन सक्दैन त्यसरी नै अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा घिस्रिरहनु हाम्रा लागि सामान्य बन्नु हुँदैन। अर्थशास्त्रका तीन आधारभूत प्रश्नको व्यावहारिक जवाफ विना समाजको भविष्य दिगो हुँदैन। अतः अलमलिएको अर्थतन्त्र र बरालिएको विकास सुधार्न दिन र महीना होइन, दशक र शताब्दीसम्मलाई उत्पादन र वितरणको मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ।
(रेग्मी विकास अर्थशास्त्री हुन्। हिमालको २०७९ जेठ अङ्कबाट।)
_1695277850.jpg)
