गुठी जग्गा होइन, सम्पदा होः संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डन

मैले २०५२ सालमै प्रकाशित नेपालमा गुठीव्यवस्था भन्ने पुस्तकमा गुठीमाथिको अतिक्रमणको सम्भावनाबारे लेखेको थिएँ ।

२०४१ सालमा गुठी जग्गा रैतानमा परिणत गर्न थालेर स्वामित्व नै किनबेच गर्ने अभ्यासको शुरुआत आफैंमा गम्भीर त्रुटि थियो ।

मोहीलाई हेर्नुपर्ने दायित्व त राज्यको हो । बाबुबाजेले राखिदिएको सम्पत्ति किनबेच गलत हो ।

चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्दा डोजर लगाएर सांस्कृतिक सम्पदा मासियो, नेपालमा डोजरै नलगाई त्यही बाटो आउने भयो भनेर उति बेलै लेखेको हुँ ।

गुठी जग्गा होइन, सम्पदा हो । समस्याको जड यही हो । गुठीभित्र संस्कृति लुकेको छ भन्ठानेको भए अहिलेको समस्या नै आउने थिएन । नेता, कार्यकर्ता तथा नागरिकले पनि यही बुझे ।

पहिले पनि गुठीको कुत धेरै भयो भनेर कुराहरू उठ्थे । जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिलेको विधेयकको प्रस्तावनामै आएकाले समस्या भएको हो ।

गुठीको जग्गामा स्वामित्वको कुरा उठ्छ । यसलाई छुट्टै ऐनमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । राजगुठी भएमा अहिले पनि मोहीयानी हक पाइने व्यवस्था छ । निजी गुठीका लागि कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ तर नियन्त्रण गर्नेतिर जानु ठीक छैन ।

मोही अर्थात् किसानको पनि हकहितमा ध्यान दिनुपर्छ । एकथरि, दर्तामात्रै गरेर बस्ने मोही पनि छन्, अर्काथरि रगत, पसिना बगाउने छन् । जग्गामा रगतपसिना बगाउने किसानका लागि त हेर्नुपर्छ ।

गुठी तैनाथी अर्थात मोही नलाग्ने जग्गामा मिलेमतोमा घर बनाएर अतिक्रमण गरिएका छन्, तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । तिनलाई न्यूनतम रकम लिएर ‘तैँ खा’ त भन्न भएन नि ।

अहिले त गुठी संस्थान नै निरीह भयो । देशको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणको जिम्मा लिएको यो संस्थानले काम नै गर्न सकेन । राजगुठीको रेखदेख, जग्गासम्पत्ति संरक्षण, मठमन्दिर संरक्षण गर्ने, नीतिनिर्देशन जस्ता कामका लागि अब नयाँ संस्था स्थापना गर्नुपर्छ ।

निजी गुठीका लागि अहिलेसम्म कुनै निकाय, नीतिनियम नै छैन, व्यक्ति आफैंले चलाइरहेको छ । अब, निजी गुठी पनि राज्यको नियन्त्रणमा आउने भनेर लेखिएको छ । त्यो भनेको त, अर्काको सम्पत्ति हस्तक्षेप जस्तै हो । गुठीको जग्गा बेच्न, खान भएन, नोक्सान गर्न भएन, मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ भनेर नियमन गर्न जरुरी छ, तर तिमीहरूको पनि म चलाइदिन्छु भनेर हुँदैन ।

(संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डनसँग कुराकानीमा आधारित)