आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि रु.एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु.७० अर्ब पाँच करोड, प्रदेश सरकारको शिक्षा शाखालाई पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय सरकारलाई एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा थप १०० विद्यालयका लागि बजेट छुट्याएको छ। यो कार्यक्रममा यसअघि १४० विद्यालय समेटिएका थिए।
त्यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एक हजार दुई सय विद्यालयका भवन निर्माण गरिने भएको छ। शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अगावै सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाएको जनाइएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर तथा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आठ अर्ब ८८ करोड छुट्याइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयलाई इन्टरनेट तथा डिजिटल बोर्डका लागि रु.१० करोड विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नेतृत्व, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालीमको व्यस्था गरिने भएको छ। विद्यार्थीको नतीजा अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट पारित गरी प्रधानाध्यापकले रु.पाँच लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राविधिक शिक्षा अनुसन्धानलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ। यसका लागि रु.आठ अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ। विदेशी प्राध्यापकलाई नेपाल आउन सहज वातावरण मिलाइने भएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
