यस्ता छन् व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय
बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने एक मात्र उपाय उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु नै हो।
दधि अधिकारी
विसं २०४६ मा लोकतन्त्र पुनःस्थापनाले आम नेपालीमा समृद्धिको सपना जगाए पनि त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन। उक्त अवधिमा विकासका सूचकहरू नसुधारिएका होइनन्, तर अरू देशको दाँजोमा पुग्न सकेनन्। वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै बलियो रूपमा अघि बढेन, जहिल्यै ‘ग्रे लाइन’ मा रह्यो।
कुनै पनि अर्थतन्त्र राम्रो हुन त्यो देशको बलियो आम्दानी स्रोत हुनुपर्छ। खान पुग्नेभन्दा बढी आम्दानी। यसका लागि उत्पादन बढाउँदै वस्तु र सेवा बिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता चाहिन्छ। उत्पादकत्व निकै उच्च अनि उत्पादन लागत कम हुनुपर्छ।
अहिले नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुको प्रमुख कारक चुलिंदो व्यापार घाटा र वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चिति हो। मुद्रा सञ्चिति घट्नुको कारण व्यापार घाटा नै हो। त्यसैले व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने प्रश्नमै समाधान खोज्नु जायज हुन्छ, विशेष गरी विप्रेषण, सुशासन जस्ता कुरामा।
निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा हुन्छ। सन् २००३/०४ बाट सन् २०१९/२० सम्म आइपुग्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा करीब पाँच गुणाले बढेको छ। सन् २००३/०४ मा यस्तो घाटा करीब रु.८२ अर्ब बराबर रहेकोमा २०१९/२० मा बढेर करीब रु.१२ खर्ब पुगेको छ। यो अवधिमा आयात करीब नौ गुणाले बढेको छ, निर्यात दुई गुणाले मात्र।
आयात-निर्यात अनुपात आकाशिएको छ। सन् २००३/०४ मा हामी रु.एक बराबरको निर्यात गर्दा रु.२.५ बराबरको आयात गथ्र्यौं। तर, सन् २०१९/२० सम्म आइपुग्दा रु.एक बराबरको निर्यात हुँदा रु.१२ बराबरको आयात भइरहेछ। हाम्रो निर्यात किन बढेन त?
निर्यात बढ्न देशमा निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन हुनुपर्छ, त्यो पनि उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता सहित। कम मूल्यमा उच्च गुणस्तरका वस्तु उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। तर, हामीसँग अहिले त्यो क्षमता देखिँदैन। ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस रिपोर्ट अनुसार, विश्वका १४१ देशमध्ये प्रतिस्पर्धीको हिसाबले नेपाल १०८औं क्रममा पर्छ। कम मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न उत्पादकत्व बढी हुनुपर्छ।
उत्पादकत्व
उत्पादकत्व भनेको एक एकाइ श्रमिक वा पूँजीले निश्चित समयमा मूल्य बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने हो। नेपालमा श्रमिकको उत्पादकत्व निकै कम छ। नेपालमा श्रमिकको उत्पादकत्व ५.८ हुँदा श्रीलंकामा १५.३ छ। मानौं, नेपाली श्रमिकले एक घण्टामा रु.५८ बराबरको सामान उत्पादन गर्दा श्रीलङ्काको श्रमिकले रु.१५३ बराबरको उत्पादन गर्न सक्छ। अर्थात्, नेपाली श्रमिकले उत्पादन गर्ने सामान श्रीलंकाली श्रमिकको भन्दा महँगो पर्छ।
नेपालमा पूँजीको उत्पादकत्व पनि कम छ। यसको अनुमान पूँजी-उत्पादन अनुपात हेरेर लगाउन सकिन्छ। पन्ध्रौं योजना अनुसार नेपालको पूँजी-उत्पादन अनुपात ४.९ छ। यसको मतलब रु.एक बराबरको उत्पादन गर्न रु.४.९ बराबरको पूँजी चाहिन्छ। तर, भारतमा रु.एक बराबरको उत्पादन गर्न रु.४.५, बाङ्लादेशमा रु.३.८७ र पाकिस्तानमा करीब रु.४ बराबरको पूँजी आवश्यक पर्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा श्रमिक र पूँजी दुवैको उत्पादकत्व छिमेकी देशको तुलनामा कम छ। त्यसैले हामीले उत्पादन गर्ने सामान अरूको तुलनामा महँगो हुन जान्छ।
निर्यात वृद्धि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादकत्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकी अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानको भनाइले यसलाई प्रष्ट पार्छ, ‘उत्पादकत्व नै सबै थोक होइन, तर दीर्घकालमा उत्पादकत्व नै सबै थोक हो।’
देशको समृद्धिका लागि मुख्य रूपमा श्रमिकको उत्पादकत्व बढाइनुपर्छ। यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र नियमित तालीम मार्फत सीप विकास, अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च वृद्धि र उत्पादन गृहमा स्मार्ट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली निकै कमजोर छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्न अनिच्छुक छन्।
अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ, अमेरिकालाई हेर्दा थाहा हुन्छ। सन् २०२० मा अमेरिकाले ७०८ बिलियन डलर (जीडीपीको करीब चार प्रतिशत) अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ५३२ बिलियन डलर थियो।
नेपालमा उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेतिर निजी क्षेत्रको भूमिका उत्साहजनक छैन। निजी क्षेत्रले वेलावेला अमुक वस्तुको आयात रोक्न वा कर वृद्धि गरिदिन अनुरोध गर्नुले उनीहरू ती वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी नभएको देखिन्छ। जस्तो- गत वैशाख १५ मा साबुन उत्पादक सङ्घले सरकारलाई साबुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध गरेको छ। यसरी सधैं सरकारले उद्योग टिकाइदिन पर्ने भए निर्यात चाहिं कहिले हुने हो?
के उत्पादन गर्ने?
निर्यात गर्ने भन्दैमा एकै देशले भए जति सबै कुरा उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन। कुन देशले के उत्पादन गर्ने भन्ने त्यहाँको तुलनात्मक लाभ केमा छ, त्यसले निर्धारण गर्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्न व्यापक अध्ययन आवश्यक छ। नेपालमा विगतमा त्यस्ता केही अध्ययन भएका छन्।
उदाहरणका लागि ए. अग्रवाल र पी. पाण्डेले सन् १९९२ मा गरेको अध्ययनमा नेपालले जीवित पशु, नौनी, चामल, तरकारी जस्ता १५ वटा वस्तु उत्पादन तथा निर्यात गर्न सकिने सुझाइएको थियो। त्यस्तै, एशियाली विकास ब्याङ्कले सन् २००९ मा गरेको अध्ययनले काठमा आधारित वस्तु, बुनिएका कपडा, बङ्गुरबाट उत्पादित सुक्खा मासु निर्यात गर्न सकिने देखाएको थियो।
प्रतिफल दिने उत्पादन र निर्यात पत्ता लगाउने एउटा तरीका प्रकट तुलनात्मक लाभ (रिभिल्ड कम्प्यारेटिभ एड्भान्टेज) को गणना हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा यस्तो लाभका प्रमुख वस्तुमा जुटका सामान, कार्पेट, प्याकिङ झोला, पोलिस्टर यार्न, एक्रेलिक यार्न लगायत पर्छन्। तर, लाभको गणना गर्दा आयात-निर्यातको तथ्याङ्क प्रयोग गरिने भएकाले यी वस्तु उत्पादन गर्ने नेपालको तरीका र क्षमता थाहा हुँदैन। बाहिरबाट सामान झिकाई थोरै मूल्य बढाएर निर्यात गर्दा पनि प्रकट तुलनात्मक लाभ बढी देखिन सक्छ, तर त्यस्तो निर्यात दिगो हुँदैन।
उत्पादनीय वस्तु छनोट गर्दा विदेशमा केको माग बढी छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो- माथि उल्लिखित नेपालको प्रकट तुलनात्मक लाभ भएका (यस्तो लाभको मान एकभन्दा बढी भएका वस्तु उत्पादन राम्रो मानिन्छ) वस्तु भारतले सबैभन्दा बढी आयात गर्नेको सूचीमा १०००औं क्रमभन्दा तल पर्छन्। अर्थात्, नेपालले पहुँच पाएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजारबाट पनि लाभ लिन सकिरहेको छैन। अतः नेपालले उत्पादनको नीति निर्माण गर्दा छिमेकी मुलुकमा केको माग छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालबाट हुँदै आएको निर्यातको विश्लेषण गर्दा स्थायी प्रकारको निर्यात योग्य वस्तु कुनै देखिँदैन। जस्तो, सन् २००९ मा हामीले गेडागुडी तरकारी र सन् २०१० मा फलाम र स्टील सबैभन्दा बढी निर्यात गर्यौं। सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म कार्पेट अनि २०१९ मा पाम आयल त्यो सूचीमा परे। नेपालमा फलाम खानी सञ्चालनमा छैन, तैपनि आइरन र स्टील यति धेरै कसरी निर्यात भयो? पामका रूख छैनन्, तापनि हामी पाम आयल विदेश पठाउँछौं।
हामीले व्यापारमा उपलब्ध केही सुविधाबाट प्राप्त ‘मार्जिन’ लाई नाफामा बदलेर निर्यात गरेका हौं। यसले निर्यात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीलाई सीमित नाफा त होला, तर दिगो हुँदैन। देशको उत्पादन क्षमता पनि बढाउँदैन। नत्र कुनै समय सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने फलाम र स्टील अहिले हराउने थिएनन्।
अन्य देशको तुलनामा धेरै लाभ हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरे मात्र निर्यात दिगो हुन्छ। पर्यटन, जलस्रोत र सूचना प्रविधि त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। हामीले के बिर्सन हुँदैन भने बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, सगरमाथा जस्ता सम्पदा अन्यत्र कतै छैनन्। नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका सम्भावना रहेका यी केही उदाहरण हुन्।
कसरी उत्पादन गर्ने?
वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न शुरूमा त लगानीको वातावरण हुनुपर्छ। यसका लागि मुख्य चार कुरा चाहिन्छन्- (क) गुणस्तरीय पूर्वाधार (ख) उपभोक्ताको खर्च गर्न सक्ने क्षमता र बजार (ग) सस्तो श्रमिक (घ) सुशासन।
पूर्वाधारको गुणस्तर र परिमाण दुवैमा नेपाल दक्षिणएशियाकै कमजोर मानिन्छ। पूर्वाधार गुणस्तरमा नेपालको स्कोर २.६ छ भने भारतको ४.२। नेपालको सडक घनत्व ४७ किमि प्रति १०० वर्ग किमी छ भने भारतको १८० किमी। उत्पादन क्षेत्रमा विद्युत्को सुनिश्चय पनि छैन। पूर्वाधारको गुणस्तर र मात्रा कमजोर हुँदा लागत बढ्ने भएकाले लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक हुँदैन।
नेपालको बजार पनि सानो छ। नेपालीहरूको आम्दानी वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने स्तरको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरूले भारतीय बजारको आशा गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा गलत हुँदैन। तर, व्यवहारमा यसो गर्न सहज छैन। भारतले समय समयमा निर्यातमा विना कारण लगाइदिने प्रतिबन्ध विदेशी लगानीकर्ताले पनि बुझेका छन्।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टिन, लेबलिङ, गुणस्तर परीक्षण जस्ता पक्षमा दिइने अनावश्यक झन्झटले पनि भारतीय बजारमा पहुँच कठिन छ। नेपालमा श्रमिकको ज्यालादर पनि अन्य दक्षिणएशियाली देशको दाँजोमा बढी छ। नेपालको वार्षिक न्यूनतम ज्यालादर १५९५ अमेरिकी डलर छ भने भारतको ७०९ डलर मात्र।
अर्को कमजोर पक्ष सुशासनको अभाव र झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया हो। नेपालमा लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने प्रतिबद्धता बर्सेनि गरिए पनि लागू भएको छैन। विदेशी कामदारले भिसा लिन झन्झटिलो प्रक्रिया, सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिताको अभाव, रेड ट्यापिज्म, नीतिगत अस्थिरता, लगानीको कमजोर सुरक्षा (जस्तै- व्यक्ति वा समूहले बलपूर्वक चन्दा लिने प्रवृत्ति), यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट, ट्रेड युनियनको अति राजनीतीकरण जस्ता विषय हाम्रा लगानीका बाधक हुन्।
एशियाली विकास ब्याङ्कले केही समयअघि गरेको एक अध्ययनले ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण नेपालको निर्यात लागत करीब २५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखाएको थियो। तर, सरकार यस्तो सिन्डिकेट हटाउन असफल छ।
अब के गर्ने?
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिका लागि कम लागतमा उत्पादन गर्नु पहिलो शर्त हो। अहिले हाम्रो बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीको मूल कारण पनि कम लागतमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न नसक्नु हो। विगतमा गरिएका लापरवाही र सुशासन अभावले उत्पन्न समस्या थुप्रिँदै अहिले सङ्कटतिर उन्मुख भएको हो। कोभिड-१९ र रूस-युक्रेन युद्धले समस्या थप चर्काएका छन्।
निर्यात र आर्थिक वृद्धिका निम्ति सबैभन्दा पहिले श्रमिक तथा पूँजीको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, तालीम, स्वास्थ्य सेवा तथा उचित व्यवस्थापन कला मार्फत उत्पादकत्व बढाउन पहल गर्नु आवश्यक छ। लगानीको वातावरण बनाउने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। विदेशी लगानीकर्ताले गोरखपुर (भारत) को सट्टा भैरहवामै किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्नको समाधान पाएर इमानदारी र पारदर्शितासाथ काम गरे नेपालको निर्यात तथा आर्थिक वृद्धि दुवै चुलिन्छ।
लगानीको प्रारूप
कुनै निश्चित प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक लगानीबारे विभिन्न प्रारूप बनाइएका छन्। तीमध्ये एक हो ह्यारोड-डोमर मोडेल। यो प्रारूप अनुसार ह्रासकट्टीलाई गणना नगर्ने हो भने हासिल गर्न खोजिएको आर्थिक वृद्धिदरलाई पूँजी-उत्पादन अनुपात (एक एकाइ उत्पादन गर्न लाग्ने पूँजी) ले गुणन गर्दा आउने अङ्कलाई एक सयले भाग गरेर जीडीपीसँग गुणन गर्दा आउने रकम बराबर लगानी गर्नुपर्छ।
जस्तो- पन्ध्रांै योजना अनुसार नेपालको पूँजी-उत्पादन अनुपात ४.९ छ। हाम्रो लक्ष्य १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने जीडीपीको ४९ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। तर, हाम्रो बचतदर ३१ प्रतिशत मात्र छ। त्यसैले हामीले जीडीपीको १८ प्रतिशत बराबर लगानी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ।
नेपालको जीडीपी रू.४० खर्ब मान्ने हो भने वार्षिक करिब सात खर्बको लगानी बाहिरबाट ल्याइनुपर्छ। यसको प्रमुख स्रोत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो।
(अर्थशास्त्री अधिकारी साउथ एशियन इन्स्टिच्यूट फर पोलिसी एनालिसिस एन्ड लिडरशिपका निर्देशक हुन्। हिमालको २०७९ जेठ अङ्कमा ‘समाधान सूत्रः उत्पादकत्व’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
