किन बरालियो अर्थतन्त्र?

देशको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये कुनै एउटाको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रको गन्तव्य तय गरिनुपर्छ।

लालशंकर घिमिरे

एशियाली विकास ब्याङ्कले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको ‘एशियाको समृद्धि यात्रा’ प्रतिवेदन भन्छ- सन् १९६० ताका प्रति व्यक्ति आय करीब दुई सय अमेरिकी डलर रहेको छिमेकी चीनले सन् २०१८ मा त्यसलाई बढाएर करीब ७,८०० पुर्‍यायो। नेपालले भने औपचारिक रूपमा पहिलो पटक सन् १९६४/६५ मा राष्ट्रिय लेखाजोखा गरेको हो जस अनुसार उक्त वर्षको प्रति व्यक्ति आय ६३.२४ डलर जति छ।

वृद्धिका त्यसपछिका प्रवृत्ति केलाउँदा सन् १९६० मा यो आँकडा करीब ६० डलर रहेको अनुमान हुन्छ। सन् २०१८ मा हाम्रो प्रति व्यक्ति आय १,१३८ डलर पुगेको थियो।

यस अवधिमा एशियाका अन्य विकासशील मुलुकको प्रति व्यक्ति आय औसतमा करीब ३३० बाट ४,९०३ डलर पुगेको थियो। सन् १९६० मा नेपालको भन्दा ३.३३ गुणा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको चीनले ५० वर्षभित्रै ६.८५ गुणाले बढाइसकेको छ। राष्ट्रिय आम्दानीको लेखाजोखामा नेपालको प्रगति निराशाजनक देखिन्छ।

हामीकहाँ २००८ देखि २०७८ सालसम्म ७० वटा बजेट आइसके, ती कुनैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाएनन्। २०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीयदेखि १४औं योजनासम्म आइपुग्दा आवधिक योजनाले प्रक्षेपण गरेका लक्ष्यको अवस्था पनि उस्तै छ। चालू आर्थिक वर्ष र पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य हासिल नहुनुमा त कोभिड-१९ महामारी र रूस-युक्रेन युद्धले नै जिम्मेवारी लिइदिने भइहाले, अर्को वर्ष पनि यिनै दुईको परिणामका रूपमा खाद्यान्न र ऊर्जा/इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्तिजन्य बहाना देखाइनेछन्।

भनिन्छ, २००७ साल अगाडिका घरायसी र बाह्य दुवै युद्ध, कलह, विद्रोह, झगडा नेपालको विकास र समृद्धिकै लागि भएका थिए। २००७ सालपछिका घरायसी कलहमा अघिल्ला सोच/प्रणालीले काम नगरेकाले समृद्धि नआएको तर्क गरिए। पछिल्लो २०६२/०६३ को हल्लाखल्ला त झनै समृद्धिकै पिरामै उभिएको थियो। संविधानसभाले संविधान बनायो, चुनाव भए, एकपछि अर्को सरकार बने, तर आर्थिक विकास र समृद्धि झन् झन् ओझेल पर्‍यो।

नेपालका आजसम्मका बजेट तथा योजना हेर्दा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै उपक्षेत्रलाई बराबरी महत्त्व दिइएको आभास हुन्छ। यसको मतलब- शुरूआती बाटो तथा प्राथमिकता कहिल्यै तय गरिएन।

आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ तिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको अंश ६५.२ प्रतिशत थियो, खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो। अहिले गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको अंश २३ प्रतिशत हाराहारी छ। यसैलाई हामी ‘कृषिमाथिको निर्भरतामा कमी ल्याएको, विकास गरेको’ भन्छौं। तर, बर्सेनि अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तुको आयातले हाम्रो बाह्य निर्भरता विकराल बनिसकेको देखाउँछ।

मुलुकको विकासका लागि कृषि र सेवा क्षेत्र उत्तिकै अर्थपूर्ण छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र। यस्तो क्षेत्रले रोजगारी दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने सामान पनि उत्पादन गर्छ। तर, हामीकहाँ औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि घट्दो (अहिले चार-पाँच प्रतिशत मात्र) छ।

सन् २०१८ मा गरिएको आर्थिक गणनाले ४९.९ प्रतिशत अर्थतन्त्र सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको देखाएको थियोे, अर्थात् झण्डै आधाजसो हिस्सा अनौपचारिक छ। बाँकी अर्थतन्त्रको पनि ६२.८९ प्रतिशत (चालू आर्थिक वर्षको आठ महीना) व्यापार खुला सिमाना र विशेष स्थिर विनिमय दर रहेको देशसँग हुन्छ।

पछिल्लो समय समृद्धि आर्थिक बाहेक अरू सूचकाङ्कबाट पनि नाप्न शुरू गरिएको छ। यद्यपि, सर्वमान्य मापक अझै आर्थिक सूचकाङ्क नै हो। आर्थिक सूचकाङ्कलाई सामान्यतया चार पक्षबाट हेर्ने गरिन्छ, पहिलो- वास्तविक तथा उत्पादन, दोस्रो- सरकारी, तेस्रो- मुद्रा तथा ब्याङ्किङ, चौथो- बाह्य।

हामीकहाँ वास्तविक क्षेत्रभित्रका कृषि, उद्योग र सेवा उपक्षेत्र कुनै बलिया छैनन्। यसको मुख्य कारण हो, गन्तव्यप्रति नीति निर्माताहरूको हेलचेक्रयाइँ र अज्ञानता। राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णायकहरू कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रका कुन अनुक्रमले अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय नै गर्न सक्दैनन्।

आर्थिक-सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्र हिंड्ने बाटो स्पष्ट पार्न जरुरी छ। उदाहरणका लागि, कम्बोडिया आन्तरिक औद्योगिक विकासको बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। भियतनाम र थाइल्यान्ड पनि सोही बाटोमा छन्। तर, कम्बोडियाभन्दा फरक हिसाबले यी देशले उद्योग र वैदेशिक लगानीलाई सँगसँगै बढाएको देखिन्छ। सिंगापुर र कोरियाले पनि औद्योगिक विकासकै बाटो रोजेका छन्, उच्च प्रविधियुक्त औद्योगिक विकास यिनको रोजाइ छ।

यी दुई देशले प्रविधि भित्त्याएका मात्र छैनन्, तिनको पूर्ण आन्तरिकीकरण पनि गरेका छन्। आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठनमा रहेका अमेरिका, बेलायत, जापान लगायत धेरै देशले आर्थिक समृद्धिको शुरूआती बाटोका रूपमा औद्योगिक विकास रोजेको पाइन्छ।

नेपालका आजसम्मका बजेट तथा योजना हेर्दा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै उपक्षेत्रलाई बराबरी महत्त्व दिइएको आभास हुन्छ। यसको मतलब- शुरूआती बाटो तथा प्राथमिकता कहिल्यै तय गरिएन। साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातन्त्र, उदारवाद, अतिवाद र दक्षिणवादमध्ये कुनै न कुनैको सदस्यता लिएका र दलीय झण्डामुनि बसेका तथाकथित विकासविद् र अर्थशास्त्री कसैले पनि क्षेत्रगत अनुक्रमको वकालत गरेनन्। निजी क्षेत्र पनि बोल्दैन; सहकारी त झन् नबोल्ने नै भयो।

अर्थतन्त्रको दोस्रो तथा सरकारी पक्ष पनि सधैं कमजोर छ। सरकारी खर्चका तीन पक्ष हेरौं- पहिले साधारण, अहिले चालू भनिने खर्च अनियन्त्रित छ। यस्तो रकम बढीजसो अनुत्पादक काममा खर्च भइरहेको हुन्छ।

सरकारी अधिकारी र मन्त्रीको कुर्सीमा रहने तौलिया, कार्यकक्षमा रहने सोफा र अन्य फर्निचर, उनीहरूले चढ्ने सवारी साधन, सचिव बढुवा गर्दा समितिको बैठकमा मुख्य सचिव समेतले तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समिति बैठकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिवले खाने भत्ता, सरकारले वेलावेला नोक्सानीको अर्बौं रुपैयाँ अपलेखन गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवले खाने बैठक भत्ता अर्थतन्त्रका अनुत्पादक र अनावश्यक खर्चका केही उदाहरण हुन्। जबकि, ती पदाधिकारीलाई तिनै कामका लागि नियुक्त गरिएको हुन्छ।

अहिले पूँजीगत भन्न थालिएको खर्चले अनुमानित लागत, तोकिएको समय र मापका आधारमा उपलब्धि दिन सक्दैन।

अहिले पूँजीगत भन्न थालिएको खर्चले अनुमानित लागत, तोकिएको समय र मापका आधारमा उपलब्धि दिन सक्दैन। पहिलो कुरा त, यस्तो खर्चको स्रोत सुनिश्चितता नै हुँदैन। दोस्रो, खर्चै हुँदैन। दातृ निकायको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने केही बाहेक सबैजसो योजना आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिफल विश्लेषणै नगरी कार्यान्वयनमा जान्छन्।

बजेट खर्चको वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत खास गरी सार्वजनिक संस्थानलाई विनियोजन गरिन्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले २०७८ सालमा प्रकाशन गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा २०७७ असारसम्म कायम ४४ संस्थानमध्ये दुई वटाले कारोबार गर्न नसकेको र अन्य १८ वटा पनि घाटामा गएको उल्लेख छ। यसले सार्वजनिक संस्थानले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न नसकेको देखाउँछ।

एशियाली विकास ब्याङ्कको अगुवाइमा सन् २००७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गरीबी निवारणका लागि विश्व ब्याङ्कको अगुवाइमा सञ्चालित गरीबी निवारण कोष, चिनियाँ सहयोगमा ल्याएर थन्किएका हवाईजहाज, डेनमार्कको सुशासन सुविधा योजना, बेलायती सहयोगको सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम, राज्य सबलीकरण कार्यक्रम र लगानी र पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने आयोजना, वित्तीय प्रतिफल लागतभन्दा कम भएका पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजना वैदेशिक सहायताले काम नगरेका तथा पूँजीगत खर्चका अनुत्पादक अवयव हुन्।

सिद्धान्ततः सरकारले लिने ऋणले निजी क्षेत्रलाई चाहिने कर्जामा असर पुर्‍याउँदैन, तर व्यवहारमा केही अभाव सिर्जना गरिदिन सक्छ। अर्कातिर, सरकारले कुन आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि हो भन्ने निश्चित नगरी ऋण लिन्छ। राज्यको आम्दानी पक्ष कमजोर र प्रशासन फितलो रहेको त आर्थिक गणनाले देखाएको अर्थतन्त्रको अनौपचारिक हिस्साले नै प्रष्ट हुन्छ।

अर्थतन्त्रको अर्को पक्ष ब्याङ्किङ तथा मुद्रा पनि सुदृढ देखिंदैन। नियमन फितलो छ। स्वामित्वमा कुलीन वर्गीय वर्चस्व छ। एउटै मानिस बिहान ब्याङ्कर, दिउँसो उद्योगी, साँझ सांसद तथा मन्त्री र बेलुका व्यापारी रहेको अवस्था छ। यस्तोमा ब्याङ्कले सर्वसाधारणलाई ऋण दिँदैन। खास गरी औद्योगिक विकासको जग मानिने साना तथा मझौला उद्योगधन्दा चलाउन इच्छुकले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउन नसकेर विदेशिनुपरेको छ। सहकारीले सहकारितामूलक होइन, ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा वित्तीय तथा मौद्रिक विचलन बढेको छ।

माथि उल्लेख गरिए झैं ६२-६३ प्रतिशत व्यापार हुने र झण्डै ६० प्रतिशत व्यापार घाटा रहेको देशसँग विशेष स्थिर विनिमय प्रणाली कायम छ जसको वर्षौंदेखि समीक्षा गरिएको छैन। यसका फाइदा पनि छन्, तर मुद्रास्फीति पनि आयात हुने तथा नेपालको मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्था छ। कमजोर वित्त नीति र प्रभावित मौद्रिक नीतिले आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्दैनन्।

अति विलासिताका र मौका छोपेर सीमापार पुर्‍याइने सामानको बढ्दो आयात खाडीमा पसिना बगाउने नेपालीले पठाउने विदेशी मुद्राले धान्न छाडेको छ।

प्रणालीको कुनै अंश कमजोर भएपछि उपप्रणाली स्वतः कमजोर हुन्छन्। त्यसमाथि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र त बाँकी तीन क्षेत्रभन्दा कमजोर रहने गरेको छ। पछिल्ला दिन आयातको परिमाण तथा व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ। निर्यात ज्यादै न्यून छ। अनावश्यक, अति विलासिताका र मौका छोपेर सीमापार पुर्‍याइने सामानको बढ्दो आयात खाडीमा पसिना बगाउने नेपालीले पठाउने विदेशी मुद्राले धान्न छाडेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको चार-पाँच प्रतिशतको योगदानले मुलुकमा उद्योग गरेर बिस्तारै होइन, व्यापार गरेर दुई-चार महीनामै धनी बन्ने वर्गको वर्चस्व देखाउँछ। स्वदेशी उद्योगको विकास नभएको मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउन मन गर्दैन, आइहाले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने वैदेशिक सहायता आउँदैन। वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको ऋण वास्तवमा हस्तान्तरण मात्र हो।

त्यसमाथि आफ्नै कमजोरीले पनि उत्पादनशील उपयोग नहुँदा दीर्घकालमा ऋण सहायताले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्दैन। वैदेशिक सहायता खास गरी अनुदान सहायतामा हाम्रो काम दाता, ठेकेदार, सल्लाहकार, विक्रेता, निर्यातकर्ता, गैरसरकारी संस्था र अन्य बिचौलियाको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नेभन्दा बढी नहुने भएकाले अनुदानको ठूलो अंश नेपाली कोष तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्दैन।

दान (अनुदान) र ऋण (उधारो) ले कुनै देश बन्दा पनि बन्दैन। अर्थतन्त्रका चारै पक्ष पछिल्ला दिन झन् कमजोर, असन्तुलित र अव्यवस्थित हुँदै गएका छन्। पहिलेदेखि नै बरालिँदै आएको अर्थतन्त्र अहिले झनै बरालिएको छ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली सहितको साम्यवादले चीनमा, राष्ट्रपतीय प्रणाली सहितको पूँजीवादले अमेरिकामा, राजकीय संसदीय प्रणालीले बेलायत र जापानमा, गणतन्त्रात्मक प्रधानमन्त्रीय तथा संसदीय प्रणालीले भारतमा आर्थिक वृद्धि तथा विकास ल्याए। तर, नेपालमा जंगबहादुरको पारिवारिक तथा तानाशाही प्रणाली, पञ्चायतको निर्दलीय व्यवस्था, बहुदलीय संसदीय प्रणाली र सङ्घीय गणतन्त्रले पनि आर्थिक वृद्धि तथा विकास गर्न नसक्नुले प्रणालीभन्दा सञ्चालकको योग्यतामा प्रश्न उठेको छ।

अझ ठूलो प्रश्न त सञ्चालक समिति चयन गर्ने मतदाताको विवेक र मताधिकारको प्रयोगमा छ। अब हामीसँग दुई विकल्प देखिन्छन्- पहिलो, अहिले गरेकै जस्तो गर्ने, आफू ठीक अनि अरू बेठीक भन्ने र अन्योलमा रमाउने।

दोस्रो, मतदाताले पनि विवेक प्रयोग गर्ने र राम्रा सञ्चालक चयन गर्ने; प्रणालीलाई दोष नदिने बरु आफू सच्चिने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा कुदाउने। पहिलो विकल्प समयसापेक्ष होइन। दोस्रो बाटो कठिन हुन्छ, तर हिंड्न सम्भव छ, खालि केही कुरा पालना चाहिं गर्नुपर्‍यो।

पहिलो, सञ्चालक छान्नेले विवेक प्रयोग गर्ने। दोस्रो, छानिएका सञ्चालकले शासकीय प्रणाली र सुशासनको प्रत्याभूति दिने। यस्तो प्रत्याभूतिका लागि सञ्चालकले हाम्रा होइन, राम्रा राजनीतिक र प्रशासनिक सहयोगी छनोट गर्ने जसले जनताका राम्रा विचार सुन्न सक्छन्।

तेस्रो, खास गरी छानिएका राजनीतिक सहयोगीले गाउँठाउँमैै बसेर सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट र उपलब्ध हुने सरकारी सेवाको अनिवार्य जानकारी दिने।

चौथो, सरकारी काम, सेवा प्रवाह तथा समस्याको सुनुवाइ ठाउँको ठाउँ हुने व्यवस्था मिलाउने। पाँचौं, सम्पन्न नभई उद्घाटनलाई हतारिने, अस्पष्ट सोच राख्ने अनि अन्धो लगानी गर्ने प्रचलन तत्काल बन्द गर्ने। छैटौं, सरकारका सबै अङ्ग आफैंमा स्वतन्त्र होइनन्।

त्यस कारण सबैले गाउने गीत र बाजा उस्तै हुनुपर्छ, अर्थात् सबैको ध्येय आर्थिक विकास र समृद्धि नै हुनुपर्छ। अन्त्यमा, कृषि, उद्योग वा सेवा कुन अनुक्रम अवलम्बन गर्ने हो, निश्चित गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्‍यो। नत्र हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले जस्तै बरालिइरहेकै हुनेछ। अनि हामी र हाम्रो देश सधैं गरीब। अहिलेसम्म हामी जहाँको त्यहीं छौं, अब फुर्तीसाथ अगाडि बढ्ने साहस र आँट गर्नुपर्छ जसको विकल्प पनि छैन।