सन्निकट सङ्कट
खास समूहलाई लाभ पुर्याउन अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बगिरहेको वित्तीय स्रोतको खोलो बाँध हालेर नफर्काउने हो भने देशको अर्थतन्त्र सङ्कटको भासमा पर्नेछ।
के नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ? सम्भवतः पहिलो पटक हुनुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रको सम्भावित परिदृश्यबारेको छलफल जानिफकारहरूको सीमित घेरो नाघेर सर्वसाधारणको तहसम्मै ओर्लिएको। दक्षिणएशियाली मुलुक श्रीलंका वैदेशिक ऋण तिर्न असमर्थ हुँदै टाट पल्टिएपछि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा चाप बेहोरिरहेको नेपालको नियति पनि त्यस्तै हुन सक्ने संशयले आर्थिक क्षेत्रबारे चासो राख्नेलाई झस्काएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपणका बावजूद नेपालको अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव तथा लगातार बढिरहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धिले दबाबमा पारेको देखिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तीव्र गतिमा क्षयीकरण भइरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले नीति निर्मातामा अत्यास सिर्जना गरेको सरकारका आयात नियन्त्रण सहितका पछिल्ला निर्णयहरूले देखाउँछन्।
विगत वर्षहरूको ब्याङ्किङ क्षेत्रको निरन्तर अनुत्पादक कर्जा प्रवाह र थेग्नै मुश्किल उपभोग्य वस्तु आयातको लगातार वृद्धि अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पार्ने मुख्य दुई कारक भएको प्रष्टै छ। अर्थतन्त्रमा अहिले जे-जस्ता दबाब देखिएका छन्, ती एक वा दुई वर्षका आर्थिक नीतिको परिणाम नभई अर्थतन्त्रको लामो संरचनागत समस्याको एकमुष्ट उपज हो। जे भए पनि अर्थतन्त्रको सम्भावित नियतिबारे निकाल्न सकिने निष्कर्ष हो, अर्थतन्त्रको बाह्य र वित्तीय क्षेत्रमा चाप अवश्य परेको भए पनि यसको पारो अहिले नै सङ्कटको तहमा उक्लिएको छैन, न त तत्कालै श्रीलंका जस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ।
यद्यपि, देखिएका सङ्केत बुझेर छिटै सुझबुझपूर्ण काम नथाल्ने वा अर्थतन्त्रप्रतिको खेलाँची कायम राखेर समस्या पन्छाउँदै जाने हो भने, ढिलोचाँडो समस्या सङ्कटका रूपमा प्रकट हुने अवश्यम्भावी छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मूल चरित्र बन्दै आएको विप्रेषणबाट प्राप्त आयले विदेशबाट मालसामान किन्ने, उपभोग गर्ने र त्यही आयातमा आधारित राजस्व सङ्कलन तथा खर्चको प्रणाली नफेर्दासम्म अर्थतन्त्रमा अन्तर्निहित जोखिम जहाँको त्यहीं रहनेछ।
ब्याङ्किङ क्षेत्रको अस्वाभाविक तर नियामकले आँखा चिम्लिदिएको कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनभन्दा मुलुकको आर्थिक सन्तुलन खलबल्याउन भूमिका खेलिरहेको छ।
दीर्घकालीन चपेटा
नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अर्थव्यवस्थामाथिको लामो समयको हेलचेक्य्राइँ, असफल र अप्रभावकारी नीति निर्माण र आर्थिक कुशासनको परिणति हो। त्यसको एउटा आँखीझ्याल ब्याङ्किङ क्षेत्रको अस्वाभाविक तर नियामकले आँखा चिम्लिदिएको कर्जा प्रवाह हो, जसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनभन्दा मुलुकको आर्थिक सन्तुलन खलबल्याउन भूमिका खेलिरहेको छ। तर, नीति निर्माताहरूले ब्याङ्किङ कर्जाको अस्वाभाविक लयतर्फ फर्किएर पनि हेरेनन्, बरु आर्थिक वृद्धिका लागि यसले सघाइरहेको जिद्दी गरे।
बितेका तीन दशकमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह हरेक वर्ष औसतमा झण्डै २० प्रतिशतले बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त एकै वर्षमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा २६.३ प्रतिशतले बढ्यो। तर, यो रकम कहाँ गइरहेको छ र यसले कसलाई लाभ दिइरहेको छ भन्ने हेरिएन।
नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार सरह पुगिसकेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको विस्तार केलाउँदा देखिने सीधा कुरा हो, यसको लगानी आयात र घरजग्गा जस्ता सट्टेबाजीमा केन्द्रित छ, जसले आयात चुल्याउन, घरजग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि बढाउन भूमिका खेलेको छ। ब्याङ्कमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम देखिने/नदेखिने गरी यस्तै रातारात तर मार्ने धन्दामा गइरहेको छ।
यस्तो धन्दाको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभको हिस्सेदार नीति निर्माता नै भएकाले यसलाई मत्थर गर्ने प्रभावकारी प्रयत्न गरिएकै छैन। गत चैतसम्ममा घरजग्गा क्षेत्रमा देखिने गरी रु.पाँच खर्ब ३९ अर्ब ऋण बाँडिएको छ। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणको ११ प्रतिशतभन्दा धेरै हो। सोझै देखिने यो लगानी बाहेक पनि उद्देश्य खुलाउनुनपर्ने ओभरड्राफ्ट र अरू शीर्षकमा लिएका ऋणको ठूलो हिस्सा घरजग्गा क्षेत्रमा जान्छ।
खर्चको प्रयोजन नखोजिने र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा जाने ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा मात्रै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रु.सात खर्ब ७५ अर्ब ऋण खन्याएका छन्। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कुल ऋण रकमको १६ प्रतिशतभन्दा धेरै हो। एक वर्षकै बीचमा ओभरड्राफ्ट रकम एक चौथाइले बढेको छ।
काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित तरकारी बजार। तस्वीरहरू: अमित मचामसी/हिमालखबर
राष्ट्र ब्याङ्कले ओभरड्राफ्ट बढी जान नदिन चार वर्षअघि कुल ऋण रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट हुन नदिने घोषणा गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन नै गरेन। ओभरड्राफ्ट व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शक नीति ल्याउने घोषणा गरे पनि कसको स्वार्थमा हो, केन्द्रीय ब्याङ्कले कार्यान्वयन गरेको छैन।
बितेका तीन दशकमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा छ। अर्थात्, कर्जा प्रवाहको अनुपातमा अर्थतन्त्र फराकिलो भएको छैन। बरु, अनुत्पादक कर्जा प्रवाहले घरजग्गाको मूल्य साढे तीन वर्षमै दोब्बर हुने अस्वाभाविक स्थिति सिर्जना गरेको छ। र, यस्ता अनुत्पादक कर्जा विस्तार रोक्ने औजार प्रयोग गर्न चुकेको राष्ट्र ब्याङ्क नै यस्तो खेललाई प्रवर्द्धधन गर्न जानीनजानी संलग्न छ।
यसले समाजमा आय असमानता चुल्याएको छ, जग्गा लगायतका धन्दाबाट सजिलै प्राप्त हुने धनले विलासी वस्तुको आयात बढाउन भूमिका खेलेको छ। उच्च आयात र मूल्यवृद्धिका पछाडि अनियन्त्रित कर्जा विस्तारकै देन रहेको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको तर्क छ। उनका अनुसार, एक प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बढ्दा ०.३१ प्रतिशत मुद्रास्फीति र आयात ०.७१ प्रतिशतले बढ्छ।
नेपाली अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमै उच्च मूल्यवृद्धिको पासोमा छ। बितेको ३० वर्षमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि वार्षिक ७.७ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ। यसले सर्वसाधारणको आम्दानी बढेको भनेर जति नै खुशी मनाए पनि मूल्यवृद्धिले उनीहरूको खल्तीको पैसा सोसिरहेको देखाउँछ।
बितेका सात वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण हरेक वर्ष ३१ प्रतिशतको दरले बढिरहँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने २.७ प्रतिशतमै अड्किएको छ।
विगत पाँच वर्ष सामान्य रहेको मूल्यवृद्धि दर पछिल्ला महीनाहरूमा बढ्दै गत चैतसम्ममा ७.२८ प्रतिशत पुगिसकेको छ। तर, मूल्यवृद्धिको तुलनामा आम्दानी नबढेका विपन्न नागरिकलाई संरक्षण दिन सरकारसँग कुनै योजना छैन।
जग्गा कारोबारको असीमित लाभ देखेरै कृषिको आवरणमा जग्गा किनबेच गर्ने धन्दा मौलाएको पक्ष पनि छिपेको छैन। बितेका सात वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण हरेक वर्ष ३१ प्रतिशतको दरले बढिरहँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने २.७ प्रतिशतमै अड्किएको छ।
यसबीचमा कृषि उपजको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढिरहँदा कृषिका लागि भन्दै लिएको ऋण केका लागि प्रयोग गरियो भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ। जबकि, ब्याङ्कले कर्जा नखन्याएका वेला पनि कृषि क्षेत्र औसतमा हरेक वर्ष तीन प्रतिशतकै हाराहारीमा बढ्दै आएको हो। किसानलाई वित्तीय प्रणालीले हेप्दै आए पनि सहुलियत ऋणका नाममा नागरिकले तिरेको कर ठूला व्यवसायीलाई बाँड्ने धन्दा पनि मौलाएकै छ, बरु त्यस्तो रकम जग्गा किनेर थुपार्न प्रयोग भएको भनेर कठोर आलोचना भए पनि त्यतातिर हेरिएको छैन।
यसै पनि नेपालमा ब्याङ्किङ स्रोतको पकड सीमित समूहमा केन्द्रित छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही समयअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका १७ लाख ऋणीमध्ये ८० व्यक्ति वा कम्पनीले कुल ऋणको १६ प्रतिशत रकम उपयोेग गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए। अर्थात्, ०.००५ प्रतिशत ऋणीलाई कुल ऋण रकमको १६ प्रतिशत।
उनले एउटै ऋणीले कुल ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेका थिए। यसले भन्ने कुरा हो, ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट वितरित कर्जाले खास समूहलाई अपार धनी बनाइरहेको छ। खास गरी विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्ने र सम्पत्तिको अधिमूल्याङ्कनका कारण जग्गा सट्टेबाजी मार्फत लाभ दोहन गर्ने मुख्य धन्दा बनेर उदाएका छन्।
नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा झन्-झन् विदेशबाट वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा दरिंदो छ।
आयात व्यापार र घरजग्गा जस्ता कारोबारमा अधिक लाभ हुने भएपछि देशभित्र उत्पादनशील सामर्थ्यको विकास लागि न लगानी विस्तार भएको छ, न त नीति निर्माताको रुचि बढेको छ। जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा आधारित उपभोग र खर्च गर्ने अर्थतन्त्रका रूपमा दलदलमा फस्दै गएको छ।
आयातको दुश्चक्र
आम निर्वाचन मार्फत चुनिएर आएको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रित्वको सरकारले काम थालेको पहिलो साल आव २०७४/७५ मा नेपालको शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) ११ लाख अमेरिकी डलरले घाटामा गयो। पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन आदिको उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थितिमा चाप परेको त्यति वेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।
त्यसपछिको अर्को वर्ष २०७५/७६ मा पनि शोधनान्तर स्थिति ५९ करोड डलरले घाटामै गयो। लगातार दुई वर्ष भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको यो झण्डै दुई दशकपछिको घटना थियो।
कोभिड-१९ महामारी शुरू भएपछिको आर्थिक सुस्तताका कारण आयात रोकिएपछि आव २०७६/७७ मा भने देशको शोधनान्तर दुई अर्ब ३५ करोड डलरले बचतमा पुग्यो। तर, यो बचत पानीको फोका सरह थियो। जसै महामारीको प्रभाव मत्थर भएर आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन थाल्यो, गत आव २०७७/७८ मा भुक्तानी सन्तुलन फेरि ३० लाख डलरले घाटामा पुग्यो।
चालू आव २०७८/७९ को चैतसम्ममा त शोधनान्तर स्थिति भयावह बन्दै दुई अर्ब २५ करोड डलर घाटामा पुगेको छ। यो आर्थिक वर्षभरि शोधनान्तर स्थिति घाटामै रहने निश्चित छ।
पछिल्लो पाँच वर्षको शोधनान्तर स्थितिको यस्तो प्रवृत्तिले देखाउने कुरा हो, उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण नेपालको भुक्तानी सन्तुलन लगातार घाटाको बाटोमा छ, भलै कोभिड-१९ महामारीको एक वर्ष आयात रोकिंदा शोधनान्तर बचतमा पुगेको किन नहोस्। किनभने, स्वाभाविक लयमा आयात भएको भए आव २०७६/७७ पनि भुक्तानी सन्तुलन घाटामै जाने निश्चित नै थियो।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित एक पेट्रोल पम्पमा मोटरसाइकलमा पेट्रोल भरिंदै।
शोधनान्तर स्थिति घाटामा जानुको अर्थ हो, देशको सञ्चित धन (विदेशी मुद्रा) लगातार क्षयीकरण हुनु। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर तीव्र गतिमा घट्दै जानु भविष्यमा विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तु र सेवा समेत खरीद गर्नै नसक्ने स्थिति निम्तिने जोखिम बढ्नु हो।
नेपाली अर्थतन्त्रको यो जोखिमको कारक उच्च र निरन्तर बढ्दो आयात हो। नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा झन्-झन् विदेशबाट वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा दरिंदो छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्यका मतमा देशमा उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा आउने प्रतिफलका तुलनामा व्यापारमा लाभ धेरै भएकाले व्यवसायीको ध्यान त्यता मात्रै केन्द्रित भएको छ।
विदेशमा काम गर्न गएका युवाले पठाएको विप्रेषणले धानुन्जेल विदेशबाट सामान आयात गरेर उपभोग गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई हाइसन्चो नै थियो। जब उच्च आयातका लागि विप्रेषणको रकमले नथेग्ने स्थिति आयो, अर्थतन्त्रको चिर समस्या सतहमा देखियो। खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्म, मोटरगाडीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म बाहिरबाट खरीद गर्न देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार गुमाउनुपरेपछि सरकारी अधिकारीहरू पछिल्लो समय झस्किन पुगेका छन्।
एक वर्षकै बीचमा नेपालले विदेशी मुद्राको सञ्चिति करीब एक चौथाइले गुमाइसकेको छ। अहिले एकै पटक दृश्यमा देखिए पनि यो अर्थतन्त्रको लामो कालको समस्याको प्रतिबिम्ब हो।
सीमित आम्दानीको स्रोत भएको देशबाट खर्चका रूपमा बाहिरिने रकम असीमित हुन थालेपछिको परिणाम अर्थतन्त्रमा अहिले देखा परेको हो।
धेरै पछाडि जानै पर्दैन, डेढ दशकअघि आव २०६२/६३ मा नेपालले रु.एक खर्ब ७४ अर्बको मालसामान आयात गरेको थियो। उक्त वर्ष नेपालको निर्यात रकम थियो, रु.६० अर्ब २३ करोड। अर्थात्, तीन रुपैयाँ बराबरको मालमत्ता आयात गर्दा नेपालले कम्तीमा एक रुपैयाँ बराबरको निर्यात पनि गर्थ्यो।
डेढ दशकपछि आव २०७७/७८ मा नेपालले रु.१५ खर्ब ४० अर्बको आयात गर्दा जम्मा रु.एक खर्ब ४१ अर्बको मात्रै निर्यात गरेको छ। अर्थात्, नेपालले १० रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्दा अहिले एक रुपैयाँ जतिको मात्रै निर्यात गर्छ। अर्थतन्त्रको खास समस्याको जरो यही असन्तुलनभित्र लुकेको छ। सीमित आम्दानीको स्रोत भएको देशबाट खर्चका रूपमा बाहिरिने रकम असीमित हुन थालेपछिको परिणाम अर्थतन्त्रमा अहिले देखा परेको हो।
पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको वस्तु व्यापार सधैं घाटाको व्यवसाय हो। तर, त्यस्तो घाटा रकम साँघुरो हुँदासम्म अर्थतन्त्रले थेग्दै पनि आयो। २०३० को दशकको शुरूआततिर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै व्यापार घाटा थियो। नेपालीको किनेर खाने सामर्थ्य कमजोर भएको त्यति वेला दुई रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा कम्तीमा एक रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्थ्यो।
२०६० को दशकको शुरूतिर आइपुग्दा व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लियो। व्यापार घाटा भयावह गरी बढेको पछिल्लो डेढ दशकमा हो। विप्रेषणबाट प्राप्त आयले नेपालीहरूको खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य बढाइदिएसँगै विदेशबाट उपभोगजन्य मालमत्ताको आयात द्रुत गतिमा बढ्न पुग्यो। एक दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २२ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्ष करीब ३२ प्रतिशत पुग्यो।
विगत डेढ दशकमा हरेक वर्ष आयात औसतमा १६.४ प्रतिशतका दरले बढेको छ। यो अवधिमा भूकम्प गएको वर्ष २०७२ र कोभिड-१९ महामारीको मध्यकाल (२०७६/७७) मा मात्र आयात घटेको छ। त्यस बाहेक बढिरहेको आयात पनि पूँजी निर्माणका लागि न्यून र उपभोगका लागि ज्यादा छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, अहिले आयात भइरहेका वस्तुमध्ये पूँजी निर्माण गर्ने उत्पादनशील (मशिनरी आदि) वस्तुको आयात कुल आयातको मुश्किलले १०.५ प्रतिशत मात्रै छ, जबकि कुल आयातको ३६ प्रतिशत उपभोग्य वस्तुको आयात हुन्छ। कुल आयातको ५३ प्रतिशत आयात मूल्य अभिवृद्धि हुने मध्यवर्ती वस्तु रहेको भनिए पनि त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादनको लाभ दिन सकेको छैन।
कोभिड प्रभाव शुरू हुनुअघि पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति मनग्य थिएन, २०७६ असार मसान्तमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति नौ अर्ब ५० करोड डलरमा ओर्लिइसकेको थियो।
आयात लगातार बढ्दै जाँदा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा लगातार क्षय पुगेको छ। आयात रोकिएका वेला कोभिड-१९ को महामारी मध्यकालमा नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च तहमा पुगेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, २०७७ पुसमा नेपालसँग १२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। कोभिड-१९ का कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर आयात घटेको तर विप्रेषणको आम्दानी थपिइरहेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्चतम अवस्थामा पुगेको हो।
विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कोभिड प्रभाव शुरू हुनुअघि पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति मनग्य थिएन, २०७६ असार मसान्तमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति नौ अर्ब ५० करोड डलरमा ओर्लिइसकेको थियो। तर, कोभिडकालका नौ महीनाका बीचमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति करीब तीन अर्ब डलरले बढ्न पुग्यो, आयातमा हुने खर्च रोकिएकाले। तर, आयात खुलेपछि एकै वर्षको अवधिमा त्यो रकम घट्न पुग्यो। गत चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा नौ अर्ब ६१ करोड डलरमा ओर्लिएको छ।
आयातमा धेरै खर्च गर्नुपरेपछि पछिल्ला वर्षहरूमै नेपालको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने क्षमता अहिले सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। २०७३ असार मसान्तमा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले वस्तु र सेवा आयात गर्दा १४ महीना तीन दिनलाई पुग्थ्यो। तर, यस्तो सुविधाजनक स्थिति त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः क्षयीकरण हुँदै २०७६ असारसम्म आइपुग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात महीना २४ दिनको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने तहमा ओर्लियो।
कोभिड-१९ को प्रभाव शुरू भएपछि २०७६ पुसपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार थपिइरह्यो र २०७७ साउनमा १५ महीना ६ दिन पुग्ने वस्तु र सेवाको आयात धान्ने स्तरमा उक्लियो। तर, त्यसयता आयात तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार ओरालो झरेर गत चैतमा आइपुग्दा ६ महीना १८ दिनको आयात मात्रै थेग्ने अवस्थामा आइपुगेको छ।
सामान्यतया नेपाल जस्तो विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो र दिगो स्रोत नभएको मुलुकले ६/७ महीनालाई पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति राख्नुपर्ने मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसै मान्यतालाई हेरेर यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा सात महीनालाई पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो।
भुक्तानी सन्तुलन डगमगाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति खस्किँदै गएपछि देश बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ। आव २०३९/४० पछि लगातार तीन वर्ष शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोग लिएर संरचनागत समायोजन कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति खस्किएको र शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि गत पुसमा नेपालले आईएमएफसँग शर्त सहितको विस्तृत कर्जा सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी-ईसीएफ) अन्तर्गत ४०० मिलियन डलर (झण्डै रु.४७ अर्ब) ऋण लिने सम्झैता गरिसकेको छ।
आयात नियन्त्रणका अहिलेका कदमले अपेक्षित परिणाम नदिए भविष्यमा थप आयात कटौतीको अस्त्र अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसको परिणाम बजारमा मूल्यवृद्धिको जोखिम थप्छ।
शोधनान्तर घाटा बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटे पनि देशहरूले कोषसँग यस्तो शर्त सहितको ऋण लिन्छन्। विदेशी मुुद्राको सञ्चिति बढाउन विदेशी ऋण थप्नुपर्ने र आयात कटौती गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना भएको छ। अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ। गत पुससम्ममा सार्वजनिक ऋणको आकार रु.१७ खर्ब २९ अर्ब हाराहारीमा पुगेको छ, जुन आव २०७४/७५ को अन्त्यमा यसको झण्डै आधा अर्थात् रु.नौ खर्ब १६ अर्ब हाराहारी मात्रै थियो।
सरकारले गत वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आगामी असारसम्म १० प्रकारका विलासी वस्तुको आयात रोकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि करीब चार दर्जन वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न मौद्रिक उपकरण परिचालन गरेको छ। आयात नियन्त्रणका अहिलेका कदमले अपेक्षित परिणाम नदिए भविष्यमा थप आयात कटौतीको अस्त्र अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसको परिणाम बजारमा मूल्यवृद्धिको जोखिम थप्छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जानुको अर्थ भारतीय मुद्रासँगको विद्यमान नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (१ भारु बराबर १.६ नेरु) टिकाइराख्ने क्षमता पनि थप खस्किनु हो। भारुसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुन पुगे त्यसले भारतबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य थप बढाउँछ। अहिले देशमा भित्रिने मालसामानको करीब दुई तिहाइ हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ।
यसै पनि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चुलिएको मूल्यवृद्धिका कारण मालसामानको मूल्य चर्को रूपमा बढिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य गत वर्षको तुलनामा दोब्बरसम्म बढ्दा ढुवानी लागत नै बढ्न पुगेको छ। त्यसमाथि, भारुसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले नेपाली बजारमा महँगी थेग्नै नसक्ने गरी बढाउँछ, जसले विपन्न र मध्यम वर्गीय नागरिकको जीवन थप सङ्कटमा धकेल्छ।
यद्यपि, कतिपय अर्थशास्त्रीहरू भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदर परिवर्तन गर्नुपर्ने वेला आएको बताउँदै नेपाली मुद्रालाई अवमूल्यन हुन दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। नेपाली मुद्रालाई केही अवमूल्यन हुन दिंदा आयातीत वस्तुको मूल्य महँगो पर्ने र त्यसले गर्दा देशभित्रका उत्पादन प्रतिस्पर्धी भएर आन्तरिक उत्पादन बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।
अब के गर्ने?
अर्थतन्त्रमा तत्कालै सङ्कट नआए पनि देशको ‘आम्दानी आठ आना खर्च रुपैयाँ’ को प्रवृत्ति र खास समूहलाई धनी बनाउन ब्याङ्कले अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खन्याउँदै जाने हो भने कुनै न कुनै दिन अर्थतन्त्र जाने सङ्कटकै बाटोतिर हो। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा घरजग्गा क्षेत्रको कर छल्न न्यून कारोबार मूल्य देखाइने अभ्यासका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खर्बौं रकम प्रणालीबाट बाहिरिएको र यसको परिणाम ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको बताएका छन्।
घरजग्गाको किनबेचमा न्यून थैली राखेर राजस्व छल्ने अभ्यास ‘ओपन सेक्रेट’ बन्दै आएको छ। यसले कालो धनलाई निर्मलीकरण गर्न र समानान्तर छाया अर्थतन्त्र चलाउन प्रमुख योगदान गर्दै आएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म जोखिममा लैजान घरजग्गा क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निस्फिक्री लगानी तथा परिणामस्वरूप यसको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि प्रमुख कारक बन्दै आए पनि यसप्रति नीति निर्माताको बेवास्ता आश्चर्यजनक छ।
घरजग्गाको किनबेचमा न्यून थैली राखेर राजस्व छल्ने अभ्यास ‘ओपन सेक्रेट’ बन्दै आएको छ। यसले कालो धनलाई निर्मलीकरण गर्न र समानान्तर छाया अर्थतन्त्र चलाउन प्रमुख योगदान गर्दै आएको छ।
अधिकांश व्यवसायको नाफामा २५ प्रतिशत बढी पूँजीगत लाभकर असुल्ने वा राजस्वको घैंटो भर्न न्यूनतम आम्दानी गर्नेसँग समेत एक प्रतिशत कर उठाउने सरकारले घरजग्गाको सट्टेबाजीको नाफामा जम्मा २.५ देखि पाँच प्रतिशत मात्रै लाभकर उठाउँछ। कसको लाभका लागि र किन घरजग्गाको सट्टेबाजीलाई न्यून कर उठाएर प्रवर्द्धधन गर्न खोजिएको हो भनेर बुझ्न राजनीति-ब्यूरोक्रेसी-जग्गा दलालको गठजोड नियाले पुग्छ।
घरजग्गाको सट्टेबाजी कर छूट दिएर राज्यले प्रवर्द्धधन गर्नुपर्ने व्यवसाय होइन। नागरिकको आवासको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न पहिलो पटक घरजग्गा किन्नेलाई छूट दिएर सट्टेबाजीका लागि कारोबार गर्नेसँग अतिरिक्त कर उठाउनेतर्फ नीति निर्माताले गम्भीरतापूर्वक सोचेका छैनन्। अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्य घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर उच्च पारेर भए पनि लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप सजिलो कर्जाका रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने गरी ठूला व्यवसायीको हातमा सुम्पिएर नाफाको दाउ कुरेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको धन्दालाई गलतै ठहर्याउन नमिल्ला। तर, राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय आयातको प्रतीतपत्र र घरजग्गामा जाने कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिइरहेको छ भनेर हाइसन्चोमा बस्नु उचित होइन। अर्थशास्त्री विश्वास गौचन अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो भने यस्तो कर्जा वृद्धिलाई नरोकी नहुने तर्क गर्छन्।
राज्यको कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ झिकेर दिएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाले किन प्रतिफल दिएन र त्यो रकम कहाँ गयो भनेर खोज्ने जिम्मा राष्ट्र ब्याङ्ककै हो, दोष अरूतिर पन्छाउनै मिल्दैन। किनभने, कृषि र जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्ने सीमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएपछि त्यो रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनेर खोज्ने दायित्व अरू कसैको हुन सक्दैन। तीन वर्षमै दोब्बरले कृषि कर्जा बढेर रु.तीन खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ।
झन्, कोभिड-१९ कालपछि नयाँ नोट छापेर बाँडे सरह करीब डेढ खर्ब पुनर्कर्जाको रकम कति सदुपयोग भयो वा भएन भनेर पनि खोतलिनुपर्थ्यो। ठूला व्यवसायीदेखि प्रभावशाली मिडिया उद्यमीसम्मलाई बाँडिएको यस्तो सस्तो ब्याजदरको कर्जाले व्यवसाय चलायमान बनायो कि जग्गाको धन्दा मौलायो भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कले नै खोजखबर नै गरेन। अर्थशास्त्री केशव आचार्य राष्ट्र ब्याङ्क कर्जाको रकमको प्रतिफल खोज्न चुकेको र सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निर्देशित गर्न नसकेको बताउँछन्।
नेपाली अर्थतन्त्र एक हिसाबले अहिले चरम दोहनको साक्षी भइरहेको छ। बहुपक्षीय ऋणदाताको सहयोगमा जति नै वित्तीय अनुशासन र सुशासनका परियोजना चलाए पनि सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग चरम रूपमा बढ्दै गएको छ। नागरिकलाई मितव्ययिताको पाठ पढाउने सरकार आफ्नो फजुल र अनुत्पादक खर्च रत्तिभर रोक्न तयार छैन। अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको समितिले २०७६ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको फजुल खर्च कटौती र मितव्ययिताको प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परै जाओस्, सार्वजनिकसम्म गरिएको छैन।
बरु, इन्धन खर्च जोगाउन भन्दै हचुवाका आधारमा आइतबार बिदा र अन्य सामान्य पर्व/अवसरमा पनि सरकारले बिदा थप्दै गएर सार्वजनिक सेवालाई थप शिथिल बनाएको छ। सङ्घीयता लागू भइसकेपछि पनि अनावश्यक अड्डा र अध्ययन समितिले औंल्याएभन्दा दोब्बर कर्मचारी सिंहदरबारमा थुपार्ने बेथितिमा प्रश्न समेत गरिएको छैन। सार्वभौम संसद् त अर्थव्यवस्थाका गम्भीर प्रश्नहरूमा छलफल गर्नै समेत आवश्यक ठान्दैन।
इन्धन खर्च जोगाउन भन्दै हचुवाका आधारमा आइतबार बिदा र अन्य सामान्य पर्व/अवसरमा पनि सरकारले बिदा थप्दै गएर सार्वजनिक सेवालाई थप शिथिल बनाएको छ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालका मतमा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन जोखिम टार्न सरकारले गर्नैपर्ने नीतिगत पुनर्संरचना, सुधार र पुनर्विन्यास हो। तर, सरकारी अधिकारीहरू अर्थतन्त्रको जोखिम टार्न अर्थतन्त्रलाई पुनर्दिशा दिनेभन्दा टालटुले सुधार गर्ने र लहडमा नीति बनाउने अभ्यासमै छन्।
तथ्य र प्रमाणमा होइन, लहडमा आधारित नीति निर्माणले अर्थतन्त्रलाई कतिसम्म भार पर्छ भन्ने उदाहरण त पाँच वर्षअघि गरिएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि हो, जसको मूल्य अर्थतन्त्रले अहिले पनि चुकाउनुपरेको छ। घरजग्गाको सट्टेबाजी, थेग्नै नसक्ने आयातमा जाने रकमलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक र वित्तीय दुवै उपकरण चलाउने र लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने नीतिमा गम्भीरतापूर्वक काम शुरू गरिहाल्नुपर्नेछ।
अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्यका मतमा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने वस्तुको आयात नियन्त्रण र नचाहिने ठाउँमा रकम विदेशिने प्रवृत्तिलाई रोक्न पहलकदमी लिनुपर्छ। भारतीय मुद्रासँगको तीन दशकदेखिको विद्यमान स्थिर विनिमयदर फेरबदल गर्नु आवश्यक हो भने त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल र अध्ययन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। अर्थशास्त्री खनाल क्रमशः स्थिर विनिमयदर खुला गर्दै जानुपर्ने वेला आएको तर्क गर्छन्।
अर्थशास्त्री गौचनका मतमा चुलिंदो इन्धन आयात घटाउन जलविद्युत् ऊर्जा मार्फत भान्सामा बिजुली चुल्हो प्रवर्द्धधन आवश्यक छ। बिजुली चुल्हो प्रवर्द्धधन गर्न सके बर्सेनि आयात हुने रु.५५ अर्बभन्दा बढीको ग्यास विस्थापन गर्न सकिन्छ। अर्कातिर, कृषिमा अनुदानका नाममा बर्सेनि अर्बौं लगानी कहाँ गइरहेको छ भन्ने खोज्ने र कागजमा खेती गर्ने पहुँचवाला नक्कली किसान होइन, वास्तविक किसानलाई नै प्रवर्द्धधित गर्ने नीति अहिलेको अर्थतन्त्रको सङ्कटमोचनको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ।
किन पनि भने, दुई तिहाइ नागरिक कृषिमा आश्रित भनिए पनि अहिले देशमा आयात हुने सबैभन्दा ठूलो चिज नै कृषि वस्तु हो। यही आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा मात्रै नेपालले रु.तीन खर्बभन्दा बढीको (कुल आयातको पाँच भागको एक भाग) कृषि उपज आयात गरेको छ। बर्सेनि आयात हुने रु.८० अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न, रु.३२ अर्बभन्दा बढीको तरकारी र रु.२० अर्बभन्दा बढीको फलफूल मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सक्दा पनि अर्थतन्त्रको जोखिम कम हुनेछ।
र, यसको शुरूआत किसानलाई हेप्ने नीतिको फेरबदलबाट गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासमा कर्मचारीतन्त्रले अवरोध गरेको छ, किसानले नेतालाई चुनावमा धन दिन सक्दैन त्यसैले उनीहरू हेपिएका हुन्। जबसम्म नेता र कर्मचारीले गरिरहेको अवरोध हट्दैन, न कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ, न किसानको उन्नति।”
(हिमालको २०७९ जेठ अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी:
⇒ अर्थतन्त्र सुधार गर
⇒ आयात नियन्त्रणको विकल्प छैन
⇒ आलोचनाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री
⇒ किन बल्दो छ श्रीलंका?
⇒ बलियो अर्थतन्त्रको जग: सामाजिक सुरक्षा
⇒ कसरी टार्ने अर्थतन्त्रको आपत्?
⇒ परनिर्भरताकाे अन्त्य
⇒ सङ्कटको सङ्केत
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)