विदेशी औषधि कम्पनीको नेपालमा दर्ता किन आवश्यक?

विदेशी औषधि कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नभएकै कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा कर त गुमाइरहेकै छ, तिनका उत्पादनका कारण स्थानीयले क्षति बेहोर्नुपरे जवाफदेह बनाउने संयन्त्र समेत छैन।

हरेक सभ्यताले आफ्नै खालका संस्कृतिसँगै उपचार पद्धति पनि विकास गरेको हुन्छ। नेपालमा प्राचीन कालमा धामीझाँक्रीबाट हुने उपचार पद्धति, जडीबुटीहरूको प्रचलन थियो। प्राचीन भारतमा आयुर्वेद परम्पराको उल्लेख्य विकास थियो। त्यति वेला नेपालका हिमाली क्षेत्रबाट जडीबुटी लगायत औषधिको निकासी हुने गरेको विभिन्न अभिलेखमा भेटिन्छ।

नेपालमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति लिच्छविहरूको आगमनसँगै भित्रिएको मानिन्छ। लेलेको संवत् ५२६ को शिवदेव अंशुवर्माको अभिलेख अनुसार, आरोग्यशाला (धनवज्र, लिच्छविकालीन अभिलेखः२८८) भन्ने संस्था स्थापना गरिएको थियो जसलाई सार्वजनिक उपचार केन्द्र/औषधालय भन्न सकिन्छ।

नेपालमा आधुनिक चिकित्सा पद्धति चाहिं यूरोपियन खोजकर्ता तथा इसाईधर्मी पादरीहरूले भित्र्याएको मानिन्छ। सन् १६३८ तिर पोर्चुगाली पादरी जुआन काब्राल आएको मानिए पनि सन् १६६२ तिर जेजुइट पादरी ग्रुबर र ड्रेभिलले नेपालमा बसी उपचार गर्ने अनुमति पाएका थिए। गर्मी महीनाको शुरूआतसँगै जब हिउँ पग्लन शुरू हुन्थ्यो, उनीहरू इसाई धर्मको प्रचार गर्न तिब्बत-चीनतिर लाग्थे। उपचारका सामग्री समेत ल्याएका हुन्थे। सन् १७६० सम्ममा यसै गरी आएका पादरीहरूले काठमाडौं र भक्तपुरमा गिर्जाघर बनाइसकेका थिए।

पछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा र उत्पादनको आवश्यकता बढ्दै गयो। उद्योग, कम्पनीहरू स्थापना भए। विश्व सन्दर्भमा बेलायतमा सन् १६०० पछि रोयल/क्राउन चार्टरबाट अनुमति लिएर यस्ता कम्पनी दर्ता र स्थापना हुन थालेको पाइन्छ। नेपालमा विसं १९९२ मा उद्योग परिषद्को स्थापना भएकोमा यसैका आधारमा विसं १९९३ मा ‘नेपाल कम्पनी कानून १९९३’ जारी भएको थियो। सोही अनुसार, विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिल, विसं २००३ मा रघुपति जुट मिल र विसं २००३ मा मोरङ सुगर मिल लगायत उद्योग स्थापना भएका थिए। २००७ सालको परिवर्तनसँगै कम्पनी कानूनमा पनि धेरै फेरबदल आए- कम्पनी कानून २००७, नेपाल कम्पनी कानून २०२१, कम्पनी ऐन २०५३ पछि अहिले कम्पनी ऐन २०६३ मौजुदा छ।

आयुर्वेद अन्तर्गत जडीबुटी प्रशोधनका साधारण केन्द्रहरू रहे पनि नेपालमा एलोपेथिक औषधि उद्योग (कम्पनी) को स्थापना पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट विसं २०२७ भएको थियो। त्यसअघि पूर्ण रूपमा विदेशी (विशेष गरी भारतका) उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्थ्यो। सरकारी स्वामित्वको कम्पनी विसं २०२९ मा मात्र स्थापना भएको थियो। गुणस्तरीय उत्पादन, बिक्री-वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय सहितको व्यवस्थापन र नियमन गर्न २०३५ सालमा औषधि ऐन जारी भएको पाइन्छ। यसकै आधारमा २०३६ सालमा औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भयो। उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन औषधि दर्ता नियमावली २०३८, औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, औषधि स्तर नियमावली २०४३ साथै अन्य कानून पनि जारी भए।

पञ्चायत कालमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध धेरै कुराको व्यवस्थित विकास र शुरूआत भएको छ। सोही अवधिमा नेपाल चिकित्सा परिषद् (नेपाल मेडिकल काउन्सिल, २०२०) को स्थापना भयो। औषधि उद्योगहरूको वृद्धि चाहिं पञ्चायतपछि नै तीव्र भयो। कारण हो, पञ्चायतपछिको परिवर्तन, बजार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदारीकरण। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विज्ञान प्रविधिको विकास अनुरूप नेपालले आफूलाई सक्षम बनाउन नसक्दा यहीं उत्पादन हुन सक्ने औषधिका लागि पनि बाहिरी देशसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था बन्यो, जुन अद्यापि छ।

हाम्रा पूर्वीय सभ्यताका विभिन्न कानून तथा धर्मशास्त्रले उपचारमा प्रभावकारिता, गुणस्तर हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएको पाइन्छ। जस्तै, मनुस्मृति (८००-६०० बीसी), याज्ञवल्क्यस्मृति (४००-१०० बीसी), कौटिल्यको अर्थशास्त्र (३००-२०० बीसी), नारदस्मृति (२०० बीसी- १०० सन्), बृहस्पतिस्मृति (सन् २००-४००), सुश्रुतसंहिता। नेपालमा मुलुकी ऐनभन्दा अगाडि यस्ता व्यवस्था भेटिए पनि तिनमा एकरूपता र स्पष्टता देखिंदैन।

मुलुकी ऐन १९१० को इलाज गर्न्याको महल ५४ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसको २ नम्बरमा मिलाउनुपर्ने औषधि नमिलाई खुवाएर बिरामी मरे उक्त उपचार र औषधिको परीक्षण सहित सजायको व्यवस्था छ। त्यस्तै‚ मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १२ मा इलाज गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त महलको ३ नम्बरमा हेलचेक्र्याइँ, ‘मालप्राक्टिस’ आदिमा सजायको व्यवस्था छ। ४ नम्बरमा अनुसन्धान, परीक्षण र सजायको व्यवस्था छ। मुलुकी ऐन २०२० ले उपचार र त्यसको प्रक्रिया समेट्न खोजेको छ।

त्यसै गरी औषधि सुरक्षित, असरदार र गुणयुक्त हुनुपर्नेबारे औषधि ऐन २०३५ को दफा १२ ले बोलेको छ। तोकिएको स्तर बाहेकको औषधि उत्पादन, बिक्री-वितरण, निकासी-पैठारी, सञ्चय वा सेवन गर्न दफा १३ ले मनाही गरेको छ भने दफा १२ बमोजिम नभएको औषधि कम्पनीले नै फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

मापदण्ड नपुर्‍याई उत्पादित औषधिबाट व्यक्तिको मृत्यु भए वा स्वास्थ्यमा हानि पुगे उत्पादक जवाफदेह हुने र उसैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने औषधि ऐनको दफा १५ मा उल्लेख छ। सोही दफामा टेकेर औषधि स्तर नियमावली २०४३ को नियम ८ मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनी नेपालकै भए त्यति गाह्रो नपर्ला। तर‚ कम्पनीको नेपालमा आधिकारिक कार्यालय समेत नरहेको अवस्थामा पीडित कहाँ जाने? क्षतिपूर्ति पाउने आधार के हो? यसबारे कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। के यस सम्बन्धी दायित्वबाट नेपालमा दर्ता भएका बाहेकका कम्पनीलाई छूट हो त? त्यसैले विदेशी औषधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा शाखा वा आधिकारिक सम्पर्क कार्यालय खोल्न लगाउनुपर्ने देखिन्छ।

मापदण्ड नपुर्‍याई उत्पादित औषधिबाट व्यक्तिको मृत्यु भए वा स्वास्थ्यमा हानि पुगे औषधि उत्पादक कम्पनी नेपालकै भए त्यति गाह्रो नपर्ला। तर‚ कम्पनीको नेपालमा आधिकारिक कार्यालय समेत नरहेको अवस्थामा पीडित कहाँ जाने?

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १५४ मा विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपालमा कुनै व्यवसाय-कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सोही दफा १५४ (११) मा ‘नेपाल राज्यभित्र दर्ता नगराई कारोबार सञ्चालन गरिरहेका वा सम्पर्क कार्यालय खडा गरेका विदेशी कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महीनाभित्र कार्यालयमा दर्ता गराइसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।

नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा प्रत्येक औषधि दर्ता र हरेक वर्ष नवीकरण गरेर ‘सुपरडिस्ट्रिब्युटर’का माध्यमबाट बिक्री-वितरण गरिएको अवस्थामा त्यो स्वतः दर्ता भएको तर्क कतिपयको छ। तर‚ ‘नेपालमा औषधि उत्पादन नगरेको र कुनै पनि तवरबाट प्रतिष्ठान वा कार्यालयका रूपमा दर्ता नरहेको अवस्थामा औषधि बिक्री-वितरणको अनुमति लिएको र नेपाली कम्पनीलाई सुपरडिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरेका आधारमा नेपालमा दर्ता रहेको भन्न नमिल्ने’ सर्वोच्च अदालतको विसं २०७५ को नजीर (नजीर-उत्प्रेषण, निर्णय १०१८२/अशोककुमार शर्मा विरुद्ध श्रम अदालत) मा उल्लेख छ।

नेपालमा विदेशी औषधिको अर्बौंको व्यापार हुने गरेको छ। औषधि बजारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा तिनैले ओगट्छन्। साधारण फार्मेसी, स्थानीय ‘डिस्ट्रिब्युटर’ र ‘सुपरडिस्ट्रिब्युटर’ ले व्यापार-व्यवसाय गरे बापत सरकारलाई लाभकर तिरे पनि विदेशी कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा दर्ता नभएकै कारण करबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। विदेशी कम्पनीको नाफाबाट नगण्य हिस्सा मात्र कर लिंदा पनि देशलाई निकै आम्दानी हुने थियो। स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले अस्पताल वा स्वास्थ्यकर्मीका सभा-सम्मेलनमा गरेको व्यावसायिक लगानी र सहयोग हेर्दा नाफा बापतको ठूलो धनराशि बाहिर गएको अनुमान हुन्छ। यसको अर्थ स्वदेशी कम्पनीको नाफा त्यसभन्दा कम छ भन्ने होइन, अस्पतालका फार्मेसीलाई दिइने टेन्डरको दर हेर्दा प्रस्ट हुन्छ।

नेपालमा विदेशी औषधिको अर्बौंको व्यापार हुने गरेको छ। फार्मेसी, स्थानीय डिस्ट्रिब्युटर र सुपरडिस्ट्रिब्युटरले व्यापार-व्यवसाय गरे बापत सरकारलाई लाभकर तिरे पनि विदेशी कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा दर्ता नभएकै कारण करबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

यस्ता विदेशी कम्पनीले नेपालमा काम गर्न तहगत रूपमा नियुक्त गरेका नेपाली तथा विदेशी कर्मचारी थुप्रै छन्। नेपाली युवाले पनि प्रशस्त रोजगारी पाएका छन्। तर, उनीहरूले आफ्नै देशमा काम गरेर पनि सरकारलाई कर तिर्न पाएका छैनन्। तलबभत्ता बापतको कर, सञ्चय कोषका साथै सामाजिक सुरक्षा कोष विदेशमै रहने हुँदा त्यो रकम निकाल्न नेपालीलाई निकै गाह्रो हुने गर्छ। रकम नेपाल भित्र्याउँदा पुनः कर तिर्नुपर्ने हुँदा नेपाली कर्मचारी दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ।

कहिलेकाहीं यस्ता कम्पनीले नेपालको कारोबार अपर्झट बन्द गर्दा कतिपय कर्मचारी अलपत्र पनि परेका छन्। पछिल्लो उदाहरण हो, मोडीमन्डी फर्मा कम्पनी। नेपालमा यस्ता कम्पनी दर्ता हुन्थे त कर्मचारी समस्यामा पर्ने थिएनन्; हकको सेवा-सुविधा पाउने थिए। देशलाई आयस्रोतको कर तिर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने थिए।

कतिपय अवस्थामा नेपाली ‘सुपरडिस्ट्रिब्युटर’, ‘डिस्ट्रिब्युटर’ व्यापारीकै पनि पैसा फसेको पाइन्छ। औषधि र बजारको सम्बन्ध औषधि (ब्रान्ड) को अस्तित्व रहुन्जेल हुन्छ। कारोबार बन्द भएपछि विदेशी कम्पनी बजारबाट उत्पन्न सबैखाले दायित्वबाट उन्मुक्त हुने अवस्था छ। कहिलेकाहीं यस्ता कम्पनीले ‘सुपरडिस्ट्रिब्युटर’ परिवर्तन गर्दा पनि बजारसँगको सम्बन्धले स्थानीय स्तरका डिस्ट्रिब्युटर समस्यामा परेको पाइन्छ।

औषधि तथा औषधिजन्य उत्पादनले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले पनि सम्भावित घटनाहरूलाई सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। औषधि ऐन २०३५ र औषधि स्तर नियमावली २०४३ ले भने झैं उत्पत्ति हुन सक्ने क्षति र दायित्वहरूमा जिम्मेवार बनाउन नेपालमा दर्ता नभएका विदेशी कम्पनी/उद्योगलाई पनि शाखा कार्यालय स्थापना गर्न लगाइनुपर्छ। यसबाट स्थानीय नागरिक जोखिममा पर्ने सम्भावना कम हुनुका साथै सम्बद्ध नेपाली व्यवसायीलाई पर्न सक्ने क्षतिको पनि व्यवस्थापन हुने थियो। कर्मचारीले नेपालको श्रम कानून अन्तर्गत रहेर सुविधा पाउने थिए।