अधिकांश पुरानै वाचाको निरन्तरता
अधिकांश पुरानै घोषणा, वाचा र योजना दोहोर्याउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि तिनै घोषणा गरिएका छन्, जुन पछिल्ला एक दशकदेखि निरन्तर रूपमा अटाउँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि, कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, गरीबलाई परिचयपत्र दिने, विभिन्न रेलमार्ग र सडक आयोजना बनाउने, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने, उत्पादन बढाउने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने जस्ता घोषणा कहिल्यै छुट्दैनन्।
बजेटको अगाडि वार्षिक रूपमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय यस्ता कार्यक्रम हुन्छन्, ती कुनै वर्ष पनि छुट्दैनन्, तर कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन्। विकास लक्षित पूँजीगत खर्च बढाउने भनेर पछिल्लो एक दशकदेखि लगातार दोहोर्याइने गरे पनि कुनै वर्ष पनि प्रभावकारी रूपमा पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीनाभन्दा पनि कम समय बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा एक तिहाइ मात्रै खर्च भएको छ।
‘प्रत्याभूत गरिनेछ, व्यवस्था मिलाइनेछ, प्राथमिकतामा राखिनेछ, जोड दिइनेछ, प्रोत्साहित गरिनेछ, योजना ल्याइनेछ’ भन्ने जस्ता आशावादी घोषणा गरिए पनि यिनको कार्यान्वयन भने सधैं शिथिल हुन्छ। कतिपय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई बजेट नै छुट्याइँदैन। तापनि, हरेक वर्ष ती दोहोरिन्छन्। जस्तै, रासायनिक मलको उदाहरण हेरौं। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा किसानका खेतमा समयमा नै रासायनिक मल पुर्याउने वाचा गरिए पनि त्यो पूरा हुँदैन। अहिले देशैभरिका किसानका मकै बालीमा मल हाल्ने वेला भएको छ। तर, बजारमा मल छैन। प्रमुख खाद्यान्न बाली धानमा हाल्ने वेला पनि मल पाइने हो कि होइन भन्ने प्रष्ट छैन। कृषि बीमा, कृषकलाई सहयोग आदि कार्यक्रम पनि सधैं दोहोरिन्छन्, तर परिणाम दिंदैनन्।
‘प्रत्याभूत गरिनेछ, व्यवस्था मिलाइनेछ, प्राथमिकतामा राखिनेछ, जोड दिइनेछ, प्रोत्साहित गरिनेछ, योजना ल्याइनेछ’ भन्ने जस्ता आशावादी घोषणा गरिए पनि यिनको कार्यान्वयन भने सधैं शिथिल हुन्छ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ। यसको कार्यान्वयनको खाका आगामी साता प्रस्तुत हुने बजेटले पेश गर्ला। तर, अहिलेको तदर्थवादी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको चक्र नतोडी न कृषि उत्पादन बढ्छ न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुन्छ। कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको वर्षौं बितिसके पनि हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात उच्च गतिमा बढ्दै गएको छ।
अहिले आयात हुने प्रमुख वस्तुमा कृषिजन्य वस्तु छ र नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा थप परनिर्भर हुँदै गएको देखिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पहिलो नौ महीना (चैतसम्म) मा नेपालले रु.तीन खर्ब एक अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको छ। यो गत वर्षको यही अवधिका तुलनामा करीब ३० प्रतिशत धेरै हो। चैतसम्ममा नेपालले रु. ६१ अर्ब ६९ करोडको अन्न (धान, चामल, मकै इत्यादि) आयात गरेको छ। देशका करीब दुई तिहाइ परिवार कृषिमा आधारित भए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात असाधारण रूपमा बढ्नु चिन्ताजनक मात्रै होइन, नीतिगत असफलताको सूचक पनि हो।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तार, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, विद्युतीय रेलमार्ग, निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी आयोजना, मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, सुरुङ जस्ता आकर्षक पूर्वाधार निर्माणको कुरा हरेक वर्ष सुनिन्छ। तर, प्रगति हुँदैन। शुरूमा यस्ता आयोजना किन चाहिने हो वा त्यसको सामर्थ्य नेपालसँग अहिले छ वा छैन भन्ने विषयमा नै प्रष्टता चाहिएको छ। तर, त्यसमा छलफल भएकै छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको तथ्याङ्क हेरौं। जसमा, राष्ट्रिय महत्त्वका भनिएका ठूला ३३ आयोजनामध्ये १७ वटाले चैतसम्ममा ५० प्रतिशत प्रगति समेत गर्न सकेका छैनन्। चीनसँग जोड्ने गल्छी–रसुवागढी सडकमार्ग निर्माण सक्ने घोषणा अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली (२०७२ सालमा) प्रधानमन्त्री हुँदा नै गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो छुटेको छैन।
सत्य निरूपण, सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम गर्ने विषय माओवादी हिंसात्मक विद्रोहपछिका हरेक वर्ष दोहोरिंदै आएका विषय हुन्। तर, न सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिने छनक देखिएको छ, न द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छन्। भ्रष्टाचार घटाउने, सार्वजनिक सेवालाई सुधार गर्ने, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको संरक्षण गर्ने लगायत घोषणा पनि दोहोरिरहन्छन्।
यद्यपि, स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको दशक, साना परियोजनाको कार्यान्वयन संघबाट होइन, स्थानीय तह र प्रदेशबाट गर्ने लगायत विषयमा भने यो नीति तथा कार्यक्रमले अडान लिन खोजेको छ। यी विषय कार्यान्वयन भए भने महत्त्वपूर्ण सुधार हुनेछ।