सङ्कटको सङ्केत
अब पनि सुझबुझ नदेखाउने हो भने अर्थतन्त्र थप जटिल मोडमा पुगी राजस्व कम भई कर्मचारीले तलबै खान नसक्ने स्थिति आउन सक्छ।
अर्थतन्त्र उत्पादनशील नभएका देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण पनि ठीक ढङ्गले हुँदैन। उत्पादकत्व र बचतमा कमी तथा अनुत्पादक लगानीले अर्थतन्त्रको अपेक्षित विस्तार नहुँदा गरीबी निम्तिन्छ। नेपालमा पनि जस्ता संरचना र व्यवस्था छन्, ती अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि अनुकूल छैनन्। श्रमशक्ति र उपलब्ध स्रोतसाधन उत्पादनशील बनाउन साहसी निर्णय नहुँदा अर्थतन्त्रको उत्थान र रूपान्तरण पछि धकेलिएको छ।
उत्पादनशील क्षमता मानवीय पूँजी र स्रोतसाधनको विकाससँग जोडिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगी व्यवसायीको क्षमता, सूचना प्रविधिको विकास तथा संस्थागत/संरचनागत परिपाटी उत्पादनशीलताका आधारभूत पक्ष हुन्। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
युवा जनशक्तिलाई सही तरीकाले उपयोग गरे विकासमा छलाङ मार्न सकिन्छ। उत्पादित वस्तुको बजार पहुँचले उत्पादनशील क्षमतासँग विशेष सम्बन्ध राख्छ। मानवीय पूँजी र क्षमता विकाससँगै अवसर पनि सिर्जना गरिनुपर्छ जुन आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको हुन्छ।
उत्पादकत्व वृद्धि र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण परस्पर सम्बद्ध हुन्छन्। उत्पादकत्व र जनशक्ति विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ। भएका संस्था र संरचनाहरूलाई उत्पादनमूलक काममा निर्देशित गर्नुपर्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रले अहिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा धेरै लगानी गरिसकेको छ। तर, त्यसले अर्थतन्त्रमा कति लाभ दियो ? सामान्य मान्छेको कर्जामा पहुँच छ कि छैन ? प्रश्न अर्थपूर्ण छन्।
ब्याङ्किङ क्षेत्र विस्तार भए पनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता नबढ्नुले नै केही गम्भीर समस्या रहेको सङ्केत गरिहाल्छ। हाम्रो संस्थागत व्यवस्थाले सही अर्थमा काम गरिरहेको छैन। कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले अघि सारेका अनुदान सहितका कार्यक्रमको लाभ गैरकृषकले लिएका छन्।
व्यवसाय-उद्योगमा पनि उत्पादनशील क्षमता विस्तार होइन, लाभ दोहन गरिहालौं भन्नेकै बोलवाला छ। बढीजसो ध्यान पूँजी निर्माणतर्फ होइन, ‘ट्रेड मार्जिन’ र फिनान्सियल मार्जिन’ मा छ। यसले सीमित वर्गमा सम्पत्ति केन्द्रित हुने र आफ्नो स्रोतसाधन उपयोग नहुने प्रवृत्ति बढाएको छ।
पूँजी निर्माण उत्पादनशील क्षमतासँग जोडिन्छ। अहिलेको संरचनामा विप्रेषणको पैसाले आयात हुन्छ। त्यसैले राजस्व सिर्जना गर्छ र सरकारले त्यही खर्च गर्छ। यस्तो कारोबारमा सीमित व्यापारिक घरानाले लाभ उठाउँछन्। धन जति खास समूहमा थुप्रिंदा समाजमा ठूलो असमानता सिर्जना भएको छ।
सरकारी बजेट प्रणाली पनि अनुत्पादक, फजुल खर्च बढाउने र सीमित क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको छ। सङ्घीयताले यस्तो प्रवृत्ति हटाउने अवधारणा बोके पनि प्रभाव देखिंदैन। सरकारी अनुदान र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै हेरौं। पेन्सन पाउने अनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले पनि यस्तो भत्ता लिइरहेका छन्। पश्चगामी कर प्रणाली असमानता बढाउने अर्को कारण हो। अर्थतन्त्रको लाभ विपन्न समूहले बढी नपाउँदा असमानता अझ बढ्छ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत वा अरू तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षमै सुधार गर्नुपर्नेतर्फ ठोस पहल भएन।
हामीकहाँ आधारभूत रूपमा आन्तरिक स्रोतसाधन र क्षमताको उपयोग प्रभावकारी छैन। दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता विकास गर्नेतिर ध्यान देखिँदैन। पञ्चायतकालमा यताको सामान उता गर्ने हेराफेरी मात्रै चलिरह्यो।
खुला अर्थतन्त्रमा गइसकेपछि पनि उत्पादनशील क्षमता बढाइएन। बरु यसबीच देश अनौद्योगिकीकरणतर्फ गयो। पूँजी निर्माण, अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउने भन्दा नाफा खाने र कुत उठाउने धन्दा हावी भयो। राजनीतिकर्मी, व्यापारी, नीति निर्माताको स्वार्थ यसैमा मिल्न गयो।
देशलाई दीर्घकालीन लाभ दिने स्रोतसाधनको परिचालन भएन। कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत वा अरू तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षमै सुधार गर्नुपर्नेतर्फ ठोस पहल भएन। बरु विदेशमा पसिना बगाई युवाले पठाएको पैसामा राजनीति गरियो।
विरोधाभास
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौठा विरोधाभास देखिन्छन्। दुई तिहाइ जनता निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रको हिस्सा एक चौथाइमा झरेको छ। सेवा क्षेत्रको भूमिका ६० प्रतिशत नाघेको छ। झट्ट हेर्दा, नेपालको अर्थतन्त्र विकसित देशको जस्तो देखिन्छ; सेवा क्षेत्रको चमकधमक विस्तार, कृषिको हिस्सा थोरै।
कृषि वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एक तहको विस्तारपछि सेवा क्षेत्रले त्यसलाई जित्दै जानुपर्नेमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक सेवाक्षेत्र हावी भयो। यो ‘मार्जिन’ खाने प्रवृत्तिको प्रतिफल हो। यसले अर्थतन्त्र परिवर्तन भएको वा उत्पादनशील क्षमता विस्तार भएको देखाउँदैन। बरु कृषि क्षेत्र स्थिर भयो, उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् कमजोर बन्यो। उत्पादनशील क्षमता घट्दा युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम सघन भयो।
अर्थतन्त्रको प्रकृति हेर्दा ढुक्क भएर दिगो आर्थिक विकासमा जाने स्थिति छैन। विप्रेषण र केही विदेशी अनुदानले देश चलाउनुपर्ने थितिले कहीं पुर्याउँदैन। त्यसैले अर्थतन्त्रको चरित्र र प्रवृत्ति आधारभूत रूपमै परिवर्तन नगर्दासम्म समस्या घनीभूत भएर जान्छ।
उदार अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशमा पद्धति, प्रणाली र बलियो नियमनकारी संरचना छ जसले बजारको प्रणाली व्यवस्थित, नियमसङ्गत बनाएको छ। हाम्रोमा नियमन बलियो हुन सकेन।
नेपाल खुला र बजार अर्थतन्त्र होइन, नवउदारवादमा बग्यो। उदार अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशमा पद्धति, प्रणाली र बलियो नियमनकारी संरचना छ जसले बजारको प्रणाली व्यवस्थित, नियमसङ्गत बनाएको छ। हाम्रोमा नियमन बलियो हुन सकेन। कृषि, उद्योग तथा उत्पादनशील क्षमता विस्तारका लागि जस्ता संरचनागत परिवर्तन सहित कार्यक्रम अघि सार्नुपर्थ्यो, हुन सकेन। जवाफदेहीको पक्ष सबैभन्दा उपेक्षित रह्यो।
भारतले कृषि क्षेत्रलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ, कृषकको संरक्षण गर्छ। हामीले त्यसो गर्न सकेनौं। भारतीय उत्पादनले नेपाली बजारमा आधिपत्य जमाउनु र नेपालको कृषि क्षेत्र कहिल्यै माथि उठ्न नसक्नुको कारण यही हो।
नेपाल-भारतबीचको स्थिर विनिमय दर पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो जसमा पुनरवलोकन हुनैपर्छ। नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमयदर एकैपटक खुला गर्न सकिँदैन, आजको सङ्कटले त्यसको औचित्य पुष्टि भने गरेको छ।
संविधानले विकासको बाटो र लक्ष्य समेत निर्देश गरेको छ। सामाजिक न्याय र समावेशितामा आधारित सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमबाट द्रुत गतिले समृद्धि अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले राजनीतिक जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि पुनःसंरचनाको माग गर्छ।
पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने वाचा गरेका थिए। अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउनेमा मुख्य जोड थियो। आम निर्वाचनबाट चुनिएको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन उद्देश्य तय गर्दै केही ठोस पाइला चाल्यो।
कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा र पर्यटनको द्रुत विकास, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, रोजगारी प्रवद्र्धन आदिमा प्राथमिक क्षमता विकास र रूपान्तरणको प्रयास भयो। तर, संस्थागत र संरचनागत सुधार अघि बढाउनै चुनौती देखिइरहँदा कोरोना महामारी र राजनीतिक उथलपुथलले बिथोलिदियो।
अहिले तरलताको ठूलो समस्या छ। ब्याजदर ज्यादै उच्च छ। ब्याङ्कहरू लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यसको मार निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको छ। भुक्तानी सन्तुलन ज्यादै प्रतिकूल भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो ह्रास आएको छ।
रूस-युक्रेन युद्धले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा थप अप्ठ्यारो पारे पनि समस्या अगाडि नै देखिन थालिसकेको थियो।
रूस-युक्रेन युद्धले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा थप अप्ठ्यारो पारे पनि समस्या अगाडि नै देखिन थालिसकेको थियो। यी समस्या वेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्ने भन्दा सरकारका कतिपय कदमले थप जटिलता निम्त्याए। तथ्याङ्क र प्रवृत्ति हेर्दा वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटदेखि नै यस्तो समस्या शुरू भएको देखिन्छ।
दोषी सरकार
विदेशी मुद्रामा परेको चाप कम गर्न आयात नियन्त्रण गर्ने, सरकारी कार्यालय दुई दिन बिदा दिने निर्णय समेत गरिएको छ। आयात नियन्त्रणले राजस्व घट्नुका साथै अरू चौतर्फी जोखिम निम्तिन सक्छ।
यस्तो वेला रणनीतिक योजनाहरू बनाउँदै सबै सरोकारवालाको समन्वयमा मौद्रिक, व्यापार, औद्योगिक, श्रम, रोजगारी र मूल्य लगायत विषय समेटेर एकीकृत नीति अघि बढाउनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा एकाङ्गी ढङ्गले अदूरदर्शी र अपरिपक्व नीति चालिँदै छ जुन संवेदनशील पक्ष हो।
नीति निर्माता र उच्च ओहदामा रहेकाहरूले गल्ती गर्ने तर सबै ठीकठाक रहेको भ्रम फैलाउँदा नेपाली जनता र अर्थतन्त्रले मार खेप्नुपरेको छ। सरकारले आफ्नो कमजोरी र अक्षमता ढाकछोप गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हटाउनेदेखि अनेकौं ‘प्रोपगान्डा’ गर्दै आएको छ।
अब पनि सुझबुझ नदेखाउने हो भने अर्थतन्त्र थप जटिल मोडमा पुगी राजस्व कम भई कर्मचारीले तलबै खान नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। महामारीपछि विभिन्न देशले उद्यम/व्यवसाय जोगाउन आर्थिक सहयोगको घोषणा गरे। नेपालमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा लगायत सुविधा दियो। तर, त्यो रकम अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउने भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो।
अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्याउन अब वैदेशिक लगानी भित्त्याउने वातावरण बनाइनुपर्छ। ब्याङ्कहरूले विदेशबाट रकम ल्याउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। यसले विदेशी मुद्रा भित्रिनुका साथै ब्याङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकमको स्रोत सिर्जना गर्छ। विप्रेषण औपचारिक प्रणालीबाट भित्र्याइनुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीको लगानी ल्याउन पहल भएको छैन। त्यसैले अर्थतन्त्रका अनेकौं आयाममा एकमुष्ट काम गर्नुपर्छ।
अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयहरू विपरीत दिशामा मुख फर्काएर बसेका छन्, समन्वय छैन। वर्तमान गठबन्धन सरकार पनि सत्ता टिकाउने र लाभ दोहन गर्ने ध्याउन्नमा मात्र लाग्दा अर्थतन्त्रका मुद्दा बेवास्तामा छन्। यसले अर्थतन्त्रको लामो सङ्कटलाई सङ्केत गर्छ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थशास्त्री खनालसँगको कुराकानीमा आधारित। हिमालको २०७९ जेठ अंकबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)