चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा मल्टी सर्किट टावर निर्माण हुने
नेपाल-चीनबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा मल्टी सर्किट टावर निर्माण गरिने भएको छ। नुवाकोटस्थित थ्रीबी हबदेखि रातमाटेसम्म मल्टी सर्किट टावर निर्माण हुने भएको हो।
चीनको जिलोङ काउन्टीबाट रसुवागढी नाका हुँदै रातमाटेसम्म निर्माण हुने ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको हो। रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार‚ वन क्षेत्र तथा निकुञ्ज क्षेत्र गरी दुई वटा रूटबाट अध्ययन गरिएको छ। अहिले वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया अघि बढाइएको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए।
“हामीले अहिले फिजिबिलिटी अध्ययनको काम सकाएका छौं,” आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने, “अब संयुक्त रूपमा डीपीआर गर्नका लागि छलफल अघि बढाउँछौं।”
रसुवामा उत्पादित विद्युत् समेत जोड्ने गरी मल्टी सर्किट टावर निर्माण गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए। “अहिले टावर डिजाइनको काम अघि बढेको छ,” उनले भने, “मल्टी सर्किट टावर निर्माण गर्दा जिल्लामा उत्पादित विद्युत् समेत जडान हुनेछ।”
मल्टी सर्किट टावरमा माथि ४०० केभी डबल सर्किट र तल २२० केभी डबल सर्किट लाइन जडान हुनेछ। थ्रीबी हबदेखि रातमाटेसम्म २८ किलोमिटर रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना रसुवाको लाङटाङ निकुञ्जभित्रबाट र निकुञ्ज छलेर (पाँच किलोमिटर मात्रै निकुञ्जमा पर्ने गरी) चिलिमे हब हुँदै लाने गरी दुई किसिमका ‘अलाइनमेन्ट’ बाट निर्माण गर्न सकिने गरी अध्ययन गरिएको प्रमुख आत्रेयले बताए। वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने, सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने र पछि मर्मतका लागि प्राविधिक जान समेत समस्या हुने देखिए पनि चिलिमे हबमा लैजानका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग हुने देखिन्छ।
वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर हुने र २१४ वटा टावर निर्माण गर्दा करीब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। तर‚ निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा १७१ वटा टावर निर्माण गर्दा पुग्ने भएकाले करीब नौ अर्ब रुपैयाँमा आयोजनाको काम सकिनेछ। तर‚ कुन रूटबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।
दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेस्ट सकिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सिस्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महीना लगाएर लोड फ्लो टेस्ट गरेको थियो। टेस्टमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल-चीनबीच तीन हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको छ।
चीनतर्फ स्टेट ग्रीड अफ चाइनाले गर्नेछ। दुवै देशले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने लोड फ्लो टेस्टको काम भने रसुवागढी नाकाबाट आवजावत हुन नपाउँदा रोकिएको छ। टेस्टको काम सकिएपछि दुवै देशले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यी सबै काम रोकिएका छन्।
प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तर्गत यसअघि नेपाल र चीनमा निर्माण हुने सबस्टेशनका लागि स्थान छनोट गरिसकिएको छ। नेपालतर्फ त्रिशूली र चीनतर्फ जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेशन निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। प्रसारण लाइनमा पाँच हजार मेगावट विद्युत् प्रवाह हुने बताइएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा उत्पादित विद्युत् चीनले खरीद गर्नेछ। यस्तै‚ नेपालले बाङ्लादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्नेछ। नेपालतर्फ ४००० केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ ५०० केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले यसको काम गरिरहेको छ। नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्शन अन्तर्गत प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि २०७५ असार ६ मा दुई वर्षे सम्झौता भएको थियो। अहिले फेरि दुई वर्ष समय थप गरिएको छ।
चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सन् २०३० सम्म सात वटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्यएशियाली मुलुकलाई समेत जोड्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)