स्थानीय चुनावबाट कसरी उदायो रेशमको पार्टी?
आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या अभियोगमा काठमाडौंको डिल्लीबजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीको पार्टी कैलालीका चार स्थानीय तहमा जित हासिल गर्दै सुदूरपश्चिममा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ।
स्थानीय चुनावको चार महीनाअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन हुँदा धेरैले वास्ता गरेका थिएनन्। चुनाव सकिएको एक सातापछि भने चार वटा स्थानीय तहमा जित हासिल गर्दै चर्चामा आएको छ। उन्मुक्ति पार्टीले चार स्थानीय तह प्रमुख सहित ९९ प्रतिनिधि जितेको छ।
डिल्लीबजार कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले गत पुस १९ गते निर्वाचन आयोगमा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नाममा पार्टी दर्ता गराउँदा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको टुङ्गो थिएन। चौधरी जेलमै थिए, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि प्रायः काठमाडौंमै बस्थिन्। पार्टी दर्तापछि भने उनी टीकापुर आउजाउ गर्न थालिन्।
चुनाव नजिकिंदै जाँदा अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै अन्य नेता तथा कार्यकर्ता पनि गाउँ-गाउँ पसेको उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित बताउँछन्। “पार्टी दर्ता पश्चात् शहरी क्षेत्रमा मजाकका रूपमा लिएका थिए, तर ग्रामीण बस्ती, विशेष गरेर थारू समुदायलाई लक्षित गरेर अभियान सञ्चालन गर्यौं,” पण्डित भन्छन्, “थारू अगुवालाई भेट्ने, गाउँघरमा रातदिन बिताउने, जनतासँगको भेटघाट गर्ने लगायत क्रियाकलाप गर्न थाल्यौं, चुनावी माहोल बन्दै गयो।”
यतिले मात्रै चुनाव जितिएको हो त? प्रवक्ता पण्डितको जवाफ छ, “हामीले ‘न्यायका लागि एक मत’ भन्ने नारा दियौं। यसले जनताको मन जित्यो र मतमा परिणत भयोे।”
यो ‘न्याय’ भन्ने नारासँग ६ वर्षअघिको टीकापुर घटना जोडिन्छ। २०७२ भदौ ७ गते 'शान्तिपूर्ण' प्रदर्शन हिंसामा परिणत हुँदा नौ जनाको ज्यान गएको थियो। नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको घटनामा चौधरी मुख्य योजनाकार भएको आरोप लागेको थियो।
टीकापुर घटना लगत्तै उनी भूमिगत भए। भूमिगत अवस्थामै २०७४ को प्रतिनिधि सभा चुनाव लडेका उनी कैलाली-१ बाट निर्वाचित भए। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट चुनाव जितेपछि चौधरीले २०७४ फागुन १४ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। अदालतले उनलाई हत्या अभियोगमा जेल सजाय सुनायो। उच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। यो मुद्दा जारी छ।
यो राजनीतिक विषय भएकाले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र चौधरी लगायत दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्नुपर्ने थारू समुदायले माग गर्दै आएको छ।
त्यसै विषयलाई मुद्दा बनाएर चुनावमा गएको प्रवक्ता पण्डित बताउँछन्। “राजनीतिक हिसाबले कमजोर भए पनि पीडाबाट जन्मेर आएको पार्टी भएकाले जनताले विश्वास गरेका हुन्,” उनी भन्छन्।
गत तीन महीना टीकापुर घटनाको पीडालाई लिएर नै अभियान चलाएको उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता बताउँछन्। “टीकापुर घटनापछि पाएको दुःख कम थिएन। सरकार र अन्य राजनीतिकले वास्ता गरेनन्,” पण्डित भन्छन्, “हामी त्यही पीडालाई चित्रण गर्दै गाउँ गाउँ पुग्यौं, जनताले आफ्नो पीडालाई मतपत्रमा पोखे।”
यसका लागि उन्मुक्ति पार्टीले गीत गायो, सडक नाटक प्रदर्शन गर्यो। गाउँ गाउँमा सभा गर्यो। घर घरमा पुगेर आफ्ना कुरा राख्यो।
अर्को, टीकापुर घटनाको भोलिपल्ट २०७२ भदौ ८ गते टीकापुरमा कर्फ्यू लगाइएको थियो। सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी मात्रै सडकमा थिए। सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा टीकापुरमा आगजनी भएको थियो।
कर्फ्यूका समयमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमै थारू समुदायका घर र पसलमा आगजनी गरिएको उनीहरूको आरोप छ। यसरी आगजनी गर्ने विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पनि दिइएको थियो। तर, अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन।
यसले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मत बटुल्न सजिलो भएको राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता बताउँछन्। यससँगै अघिल्लो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले टीकापुरको समस्या सुल्झाउने प्रयास नगरेकाले पनि नयाँ पार्टीले मत पाएको स्थानीय बासिन्दा एवं प्राध्यापक जगतबहादुर सिंह रावल बताउँछन्। “२०७४ सालको चुनावमा टीकापुरमा जनताले नेकपा (एमाले) बाट मेयर र नेपाली कांग्रेसबाट उपमेयर छानेका थिए, तर पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेनन्,” प्राध्यापक रावल भन्छन्।
अर्कातिर, टीकापुर घटनाले चुनाव प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। “टीकापुरमा बहुसङ्ख्यक थारू समुदायको बसोबास छ। उनीहरूले विगतको पीडा भुलेका छैनन्,” प्राध्यापक रावल भन्छन्, “सरकारले उनीहरूमाथि दमन गरेकै हो र हालसम्म पनि घटनाबारे सत्यतथ्य के हो? कुनै आधार सार्वजनिक भएन। जुन कारण जनताले आफ्नो आक्रोश मतमा देखाए।”
उनका अनुसार, टीकापुर घटनापछि यो क्षेत्रका धेरै मानिस तितरबितर भएका छन्। उनीहरूले व्यापार, व्यावसाय छोडेका छन्। रेशम चौधरी लगायतलाई अन्याय भएको यस क्षेत्रका नागरिकले महसूस गरेको उनी बताउँछन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय स्तरमा पेचिलो बनेको टीकापुर घटनाको यही मुद्दालाई समात्न सकेकाले सफल भएको उनको निष्कर्ष छ। “नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना बनाउनु हो। रेशम लगायत सबैको रिहाइको माग हो,” प्राध्यापक रावल भन्छन्, “टीकापुर घटनाले कैयौंलाई तितरबितर बनायो। समाजलाई विभाजित भयो। अझै मन मिलेको छैन। यस्तै अजेन्डाले बोकेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनताको मन जितेको हो।”
टीकापुर लगायत क्षेत्रमा विकासभन्दा पनि शान्ति र सद्भाव प्रमुख भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “अहिले पनि टीकापुरका जनता विकासभन्दा पहिला न्याय खोजिरहेका छन्, सद्भाव खोजिरहेका छन्।”
नेपाली कांग्रेस टीकापुर नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष नरेश खाती पनि टीकापुर घटनाले चुनावी नतीजा प्रभावित भएको स्विर्काछन्। यससँगै अरू पार्टी हार्नुमा आन्तरिक द्वन्द्वले पनि काम गरेको उनको भनाइ छ। “संगठनका हिसाबले हामी सबैभन्दा ठूलो दल हौं, तर आफ्नैबाट धोका पायौं, हाम्रो कमजोरी एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने पुरानो रोग हो,” खाती भन्छन्।
त्यससँगै उन्मुक्ति पार्टीले चुनावी रणनीति पनि अङ्गीकार गर्यो। टीकापुर नगरपालिकामा ४२ प्रतिशत थारू र १३ प्रतिशत दलितको बसोबास छ। त्यही हाराहारीमा टीकापुर क्षेत्रमा अन्य स्थानीय तहमा थारू र दलित समुदायका मतदाता छन्।
थारू समुदायको मत मात्रै जितका लागि पर्याप्त हुँदैनथ्यो। फेरि थारूहरू पनि विभिन्न दलमा संलग्न छन्। “थारूसँगै दलित समुदायलाई पनि एकत्रित गर्ने कोशिश गर्यौं,” उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश विक भन्छन्, “थारू र दलित मिल्दा जित सहज भयो।”
यसका लागि उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुरको उपमेयरको उम्मेदवार उल्कादेवी विश्वकर्मालाई बनायो। तर, उनी ५३ मतान्तरले पराजित भइन्। उनले सात हजार ८०२ मत पाइन् भने उपमेयरमा निर्वाचित गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का खड्कबहादुर शाहले सात हजार ९५५ मत पाए। मेयरमा भने उन्मुक्ति पार्टीका रामलाल डगौरा थारू निर्वाचित भए।
टीकापुर नगरपालिकाको प्रभाव आसपासका स्थानीय तहमा पनि पर्यो। भजनी नगरपालिकामा पनि यस्तै चाँजोपाँजो मिलाइयो। मेयरमा केवल चौधरी र उपमेयरमा राजु तिरुवा निर्वाचित भए।
जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नभए पनि अन्य पदमा समेटियो। जोशीपुरको अध्यक्षमा चित्रबहादुर चौधरी र उपाध्यक्षमा रेखादेवी कठरिया तथा जानकीको अध्यक्षमा गणेश चौधरी र उपाध्यक्षमा लालमतीदेवी कठरिया निर्वाचित भए।
यी चारै स्थानीय तहका अधिकांश वडाध्यक्ष र सदस्य उन्मुक्ति पार्टीबाटै निर्वाचित भएका छन्। यससँगै कैलालीका अन्य स्थानीय तहको सदस्यमा पनि उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता आएका छन्।
टीकापुरको मेयरमा निर्वाचित थारू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कुनै जातिविशेषको पार्टी नभएको बताउँछन्। “हामीले पीडामा रहेका, सीमान्तकृत सबै उत्पीडित जाति र वर्गका जनतालाई समेटेका छौं,” थारू भन्छन्।
उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै होइन, लुम्बिनीका बाँके, बर्दिया र दाङमा पनि उम्मेदवारी दिएको थियो। ती जिल्लामा सफलता हासिल नभए पनि संगठन विस्तार भएको थारू बताउँछन्।
यो सबै हुनुमा डिल्लीबजार कारगारमा रहेका निलम्बित सांसद चौधरीको भूमिका भने महत्त्वपूर्ण रह्यो नै। स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताका अनुसार, के कसरी चुनाव लड्ने भन्ने योजना बनाउन चौधरीले सघाएका थिए।
टीकापुरका नवनिर्वाचित मेयर थारू पनि निलम्बित सांसद चौधरीसँगै टीकापुर घटनामा अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउनका लागि नै पार्टी स्थापना भएको बताउँछन्। “टीकापुर घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउनु प्रमुख दायित्व हो, यही मुद्दा लिएर जनतामा गएका थियौं। जनताले साथ दिए,” मेयर थारू भन्छन्, “टीकापुर सबैको साझा फूलबारी हो, फेरि यसलाई सबैको साझा फूलबारी बनाउँछौं।”