स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने
_1653055482.jpg)
महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्य बाहेक स्थानीय सरकारमा तीन प्रतिशत मात्रै महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने देखिन्छ।
१४ हजार ३५२ महिला निर्वाचित भएपछि २०७४ को स्थानीय निर्वाचन लैङ्गिक हिसाबले समावेशी भएको भनेर निकै वाहवाही भयो। यस पटकको निर्वाचनमा भने महिला प्रतिनिधित्व घट्ने देखिन्छ।
खास गरी कानूनले महिला नै उठाउन अनिवार्य गरेको महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्य बाहेकका पदमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, हालसम्म निर्वाचित २९ हजार ७७६ जनप्रतिनिधिमध्ये ती दुई पद बाहेकमा जम्मा ८९७ महिला छन्।
पालिका प्रमुख र उपप्रमुख फरक लिङ्गबाट हुनैपर्ने प्रावधानलाई समेत दलहरूले वास्ता गरेको देखिंदैन। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा सात महिला मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। यस पटक शुक्रबार साँझसम्म पाँच जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै, अध्यक्षमा ११ जना मात्र निर्वाचित भएका छन्, जबकि पहिलो चुनावमा १४ महिला गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका थिए।
उपमेयरमा र उपाध्यक्षमा पनि महिला सहभागिता घट्ने देखिन्छ। २०७४ सालमा २७६ उपमेयर र ४२४ उपाध्यक्ष गरी ७०० महिला उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए। तर, अहिलेसम्म प्राप्त नतीजा अनुसार, ४२९ (१४० उपमेयर र २८९ उपाध्यक्ष) महिला प्रतिनिधि चुनिएका छन्।
वडाध्यक्षमा गत वर्ष ६१ महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए भने यस पटक ५७ सय ४७ मध्ये महिला जम्मा ५७ निर्वाचित भएका छन्।
सत्तारूढ पाँच दलले गठबन्धन गरेकाले महिला प्रतिनिधित्व घटेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापा बताउँछिन्। आफ्नो पार्टीले एक जिल्लामा एक मेयर र एक अध्यक्ष अनिवार्य उठाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रचार भइसकेको तर गठबन्धन हुने भएपछि महिलाको भागमा कुनै पद नपरेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्षमा कांग्रेस र एमालेबाट चार/चार तथा माओवादीबाट तीन जना निर्वाचित भएका छन्। उपप्रमुखमा कांग्रेसका ५६, एमालेका ६०, माओवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का पाँच, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई/दुई र नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक/एक प्रतिनिधि आएका छन्।
२०७४ मा १७५ दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै परेन। यस पटक पनि झण्डै त्यति नै दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी परेन। छुटेका दलित महिलाको कोटामा आयोगले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन राजनीतिक नेतृत्व र महिला संगठनले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सांसद थापा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च घटाउन पनि जोड दिनुपर्ने बताउँछिन्।
-1732180391.jpg)
