किन बुझ्ने बाँदर?
बढ्दो मानव-बाँदर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने सन्तुलित वनको अवधारणा नअपनाई सुखै छैन।
वन्यजन्तु संरक्षणमा मानिस र जन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन विश्वकै चुनौती बनिरहेको छ। नेपालमा पनि बाँदर, बँदेल, दुम्सीका साथै लोपोन्मुख वन्यजन्तु हात्ती, गैंडाले बाली नोक्सानी गरिदिएका समाचार आइरहन्छन्।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश कृषिप्रधान भएको मुलुकमा वन्यजन्तुकै कारण खेती छाड्नुपरेका प्रसङ्गबाट हामी यसले पारेको सामाजिक/आर्थिक प्रभावकोे आकलन गर्न सक्छौं। तर, आवश्यक तथ्याङ्क र विज्ञानसम्मत बुझाइ नहुँदा सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा लागिपरेका संस्था द्वन्द्व घटाउने ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकिरहेका छैनन्।
नेपालमा तीन प्रजातिका लंगुर बाँदर र दुई प्रजातिका मकाका बाँदर पाइन्छन्। पशुपति, स्वयम्भू लगायत क्षेत्रमा देखिने र प्रायः बालीनाली बिगार्ने भनिएको बाँदर ‘मकाका मुलाटा’ हो। नेपालमा यो ‘रातो बाँदर’ नामले चिनिन्छ। मुख्यतः मानिससँगको द्वन्द्वकै कारण यो प्रजाति कृषि तथा समग्र जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौतीका रूपमा देखिँदै छ।
दक्षिणएशियाका धेरै मुलुकमा पाइने यो बाँदर दुईदेखि दुई सय ५० वटासम्मको समूहमा बस्छ। यसको वासस्थान वनजङ्गल तथा मानव बस्ती छेउछाउ हो। मुख्य गरी घाँसपात, फलफूल खाने यो बाँदर बस्ती पसेर बालीनालीसँगै मानिसले पकाएका तथा तयारी खानेकुरा समेत खाइदिने गर्छ। नेपालमा यो बाँदरको सङ्ख्या कति छ, तथ्याङ्क छैन।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४४ प्रतिशत भूभाग रातो बाँदरलाई वासस्थान बनाउन अनुकूल छ। त्यसमा आठ प्रतिशत निकुञ्ज लगायत संरक्षित क्षेत्र र बाँकी सामुदायिक वन, मानिसले आवादी गरेको क्षेत्र पर्छ। एक अध्ययनमा बाँदरको वासस्थानमा मानवीय गतिविधि बढ्नुका साथै वनको खण्डीकरण द्वन्द्वको कारण देखिएको थियो। यसरी हेर्दा बाँदरलाई मिचाहा भन्ने हामी आफैं मिचाहा देखिन्छौं।
नौ दशकमा हामीले देशको लगभग ५० प्रतिशत प्राकृतिक वन मासेर त्यहाँ आवादी गर्यौं। सामुदायिक वन कार्यक्रम लागू भएदेखि वन क्षेत्र केही बढे पनि वन्यजन्तु अनुकूल तथा सन्तुलित वनको अवधारणा अँगालिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाशक्ति बाहिरिने तथा बसाइँ सरेर शहर पस्ने क्रमले पनि जङ्गलको आयतन र घनत्व बढाएको छ।
असन्तुलित वन, संरक्षित क्षेत्र लगायत प्राकृतिक वनको खण्डीकरण, शहरीकरण, बसाइँसराइ र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारणले पनि मानिस र बाँदरबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ। विशिष्ट वासस्थान आवश्यक नपर्ने तथा परिस्थिति अनुसार बानीव्यहोरा र खानपान बदल्न सक्ने रातो बाँदरको स्वभाव पनि द्वन्द्व बढाउने कारक हो।
सामाजिक, प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित यस्तो द्वन्द्वको व्यवस्थापन ‘बाँदर धपाउन बनाइएको बन्दूक पड्काए’ जस्तो सजिलो छैन। यसका लागि बहुआयामिक ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ।
काभ्रेको पनौतीमा बालीनाली खाने बाँदरको समूहमा हालै गरिएको अध्ययनमा बाँदरले प्रति घरधुरी खेतीपातीबाट हुने उब्जनीको ४.२ प्रतिशतका दरले नोक्सानी गरेको पाइएको थियो। तर, धेरै खेतबारी हुने तथा जङ्गल नजिकै बारी हुनेहरूको नोक्सानी १० प्रतिशतभन्दा बढी थियो।
यसरी हेर्दा द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्ययोजना बनाउँदा विपन्न किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउँदा आर्थिक क्षतिसँग सम्बद्ध विवरण आवश्यक हुने र स्थान अनुसार क्षतिको परिमाण पनि फरक पर्ने भएकाले यस्ता अध्ययन थप भूभाग र बाँदरका समूहमा विस्तार गर्नुपर्छ।
पनौतीमा बाँदरले खाने सामग्रीहरूको एक वर्षको तथ्याङ्क सङ्कलनमा के पाइयो भने बाँदरको समूहले ४५ प्रतिशत खाना वनबाट र बाँकी ५५ प्रतिशत घरमा राखिएका तयारी खाना, अन्न, बालीनालीबाट पूरा गरेको थियो।
प्रायः सल्ला प्रजाति मात्र भएको वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बाँदरको अर्को समूहले भने ४५ प्रतिशत खाना वनबाट पूरा गरेको देखिएको छ। यसको अर्थ हामीले सन्तुलित वनको अवधारणामा प्राणी अनुकूलको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो। बाँदरले रुचाउने वन्य प्रजाति जस्तै घँगारु, चुत्रो, चिलाउने, कटुस, हाँडे बयर, काफल, जामुनो जस्ता बिरुवा लगाउनुपर्ने देखिन्छ। यस अतिरिक्त खण्डीकृत अवस्थामा रहेका वन क्षेत्रलाई यस्तै खाले बोटबिरुवा रोपेर अन्य वन क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ।
द्वन्द्व व्यवस्थापनको अर्को उपाय हो, वैकल्पिक खेती। नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनले बाँदरले खास गरी मकै, आलु, गहुँ तथा अन्य तरकारीजन्य बाली नोक्सान गरेको देखिन्छ। तर, विभिन्न वासस्थान अनि समूह अनुसार बाँदरले धेरै नोक्सानी गर्ने बालीको सूची फरक हुन्छ। त्यस्तै, उपलब्धताका हिसाबले आफ्नो खानपिन परिवर्तन गर्ने स्वभाव भएको रातो बाँदरलाई दृष्टिगत गरेर मात्र वैकल्पिक खेती शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हालसम्मका अध्ययनमा टिम्बुर, कागती, खुर्सानी, अदुवा, बेसार, पिंडालु लगायत बाली बाँदरले कम नोक्सानी गरेको देखिन्छ। त्यसैले वन नजिकैका तथा धेरै नोक्सानी पुर्याउने खेतबारीमा यी बाली लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।
विभिन्न स्थानका बाँदर समूहले के-कस्तो बाली बढी रुचाएका छन् र खानपानको बेहोरा कसरी परिवर्तन गर्दै छन्, त्यस सम्बन्धी थप अध्ययन आवश्यक छ। बाँदरले नोक्सान गर्ने खेतबारीमा कृषकको चाहना अनुसार पशुपालन लगायत आय आर्जनका वैकल्पिक योजनाले पनि द्वन्द्व न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छन्।
अध्ययनका क्रममा धेरैजसो कृषक बाँदरलाई अर्कै ठाउँमा स्थानान्तरण गरियोस् भन्ने चाहन्थे। सोही अनुरूप केही स्थानीय निकायले बाँदर समाती वनमा लगेर पनि छाडे। तर, यसको प्रभावकारिताबारे कुनै अध्ययन भएको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ती वैज्ञानिक ढङ्गले गरिएका स्थानान्तरण थिएनन्।
यस्ता अवैज्ञानिक कार्यक्रम खर्चालु तथा प्रभावहीन हुने पुष्टि भइसकेको छ। भारतमा करीब २५ वर्षअघि सयौं बाँदर स्थानान्तरण गरिए। त्यति वेला त्यो कार्यक्रम सफल मानिए पनि हाल स्थानान्तरण गरिएको ठाउँमै मानव-बाँदर द्वन्द्व चुलिएपछि विज्ञहरू यसलाई बाँदरको नभई समस्याको स्थानान्तरणका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
अर्को उपाय हो, बन्ध्याकरण। यसका लागि बाँदरको सङ्ख्या र समूह संरचनाको यकिन तथ्याङ्क हुनुपर्छ। अन्यथा, बन्ध्याकरणको खर्चिलो कार्यक्रम लागू गर्नु मूर्खता मात्र हुनेछ। यससँगै स्थान र समूह अनुसार बाँदरको खानपान, आर्थिक क्षति आदिको वैज्ञानिक विवरण विनै समाधानको उपाय खोज्नु निरर्थक हो।
हालसम्मका अध्ययनलाई आधार मान्दा मानवीय गतिविधि बढी भएको स्थानमा द्वन्द्व बढी देखिन्छ। त्यसैले शहरीकरण बढ्दै गरेको स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। साथै, वन खण्डीकरण हुनबाट रोक्ने कार्ययोजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। भविष्यमा वन्यजन्तुद्वारा हुने आर्थिक नोक्सानी मापन गर्न राष्ट्रिय स्तरमै ‘वन्यजन्तुद्वारा हुने बालिनाली नोक्सान अनुगमन मापदण्ड’ तयार पारिए क्षति बापतको रकम भरपाइ दिने तथा बीमा जस्ता कार्यक्रम अघि बढाउन ढोका खुल्ने थियो।
परिवर्तनशील सामाजिक परिवेश, बढ्दो जनसङ्ख्या र मानवीय गतिविधिका कारण भविष्यमा मानव-बाँदर द्वन्द्व झनै बढ्ने देखिन्छ। व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भइसकेको यो विषयमा तत्कालै राष्ट्रिय स्तरबाटै वैज्ञानिक अध्ययन र दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिँदै अघि नबढे भविष्यमा यसले विकराल रूप लिन सक्छ।
(कोइरालाले हालै युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सबाट ‘नेपालमा रातो बाँदर-मानव द्वन्द्व’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेकी छन्। हिमालको २०७९ जेठ अंकमा ‘बाँदर बुझौं’ शीर्षकमा प्रकाशित।)