अरुण-४ भारतलाई दिएर नाफा भयो कि घाटा?
“राष्ट्रवादी देखिने गरी विरोध गरेर मात्र हुँदैन, नेपाललाई योभन्दा बढी लाभ कसले दिन्छ?” कुलमान घिसिङ भन्छन्, “उसै पनि लगानी र बजार खोज्न सकस परिरहेका वेला, सतलजले नै ऋण र बजार खोज्ने भएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण सुविधा हो।”
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका वेला जेठ २ गते अरुण-४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपालले मासिक रूपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने र आयोजनामा ४९ प्रतिशत शेयर लगानी विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने शर्तमा समझदारी भएको थियो।
तर, पारदर्शिता र सार्वजनिक छलफल विनै आयोजना निर्माण गर्न भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई छिराइएको भनेर आलोचना शुरू भएको छ। ऊर्जा विषयका जानकार पत्रकार राजेन्द्र दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको यति ठूलो परिमाणमा कारोबार हुँदा पनि पारदर्शिता नअपनाइएको भनी टिप्पणी गरेका छन्। दाहाल भन्छन्, “यत्रो कारोबार गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाइएको भनेर जानकारी दिइएको छैन, राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिको कारोबारमा प्रक्रिया पूरा नगरे नियतमा खोट छ भन्ने आशङ्का उब्जिन्छ।”
प्राधिकरणले विना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनी सतलजसँग अरुण-४ अघि बढाउन साझेदारी गरेको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने लामो छलफलपछि सम्झौता गरिएको र अब सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गरिने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम समझदारी भएको हो, अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अनुमोदन गर्छ।”
प्राधिकरणले २०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण-४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको जनाएको छ। प्राधिकरणले सम्झौता गरेको सतलज जलविद्युत् निगम भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त कम्पनी हो।
विद्युत् विकास विभागले २०७८ कात्तिकमा ४९० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो। तर, प्राधिकरण आफैंले मात्र आयोजना निर्माण गर्न आँट नगरी भारतीय कम्पनी सतलजलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले प्राधिकरणले मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले साझेदारका रूपमा भारतीय कम्पनीलाई भित्र्याइएको बताउँछन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव प्रवीणराज अर्याल अनुमति पाएको कम्पनी (सरकारी/निजी) ले स्रोत व्यवस्थापन वा आयोजना अघि बढाउन साझेदार भित्र्याउनु अनुचित नभएको बताउँछन्। “आवश्यकता र औचित्य हेरेर साझेदार भित्र्याउन कानूनले रोकेको छैन,” उनी भन्छन्।
नेपाललाई कस्तो लाभ?
अरुण-४ आयोजनाबाट नेपालले मासिक २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइनसके पनि यो आयोजनाको क्षमता विस्तार गरेर ६९५ मेगावाट पुर्याउन सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्। त्यसो हुँदा नेपालले आयोजनाबाट १५२ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ।
सतलजले नै निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट पनि नेपालले सोही परिमाण (२१.९ प्रतिशत) को शेयर पाउने गरी यसअघि नै सम्झौता भएर सो आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ। अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत मात्रै निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ। तर, यी आयोजनामा नेपालको शेयर स्वामित्व छैन।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धा मार्फत सतलजले पाए पनि तल्लो अरुण भने विना प्रतिस्पर्धा दिइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको लगानी बोर्डले २०७७ माघमा यो आयोजनाको जिम्मा सतलजलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो। अरुण-४ मा पनि प्राधिकरणले विना प्रतिस्पर्धा सतलजलाई नै साझेदारका रुपमा भित्र्याएको हो।
तर, सतलजले पाएका अघिल्ला दुई आयोजनाभन्दा फरक सुविधा अरुण-४ बाट नेपालले पाउनेछ। यो आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले ४९ प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न पाउनेछ। प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने प्रस्ताव छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार, यो आयोजना निर्माण गर्न ऋण खोज्ने, आयोजना निर्माण सकिएपछि उत्पादित विद्युत् भारत वा बाङ्लादेशको बजारमा बिक्री गर्ने सबै जिम्मा सतलजकै हुनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालले लिन चाहेमा पनि पहिलो प्राथमिकता नेपालले नै पाउने उनले बताए। “यो नेपाललाई असाध्यै ठूलो अवसर हो, कुनै पनि कम्पनीले यतिधेरै सुविधा दिएर आयोजना निर्माण गर्दैन,” उनी भन्छन्।
प्रतिस्पर्धा विना नै साझेदार भित्र्याइएको भनी आलोचना भइरहेका वेला घिसिङ भने प्रतिस्पर्धामा गएको भए अहिले जति पनि लाभ नेपालले नपाउने दाबी गर्छन्। आयोजनाको निर्माणमा ऋण मात्र होइन, बजारको सुनिश्चितता पनि सतलजले गरिसकेको उनी बताउँछन्। “राष्ट्रवादी देखिने गरी विरोध गरेर मात्र हुँदैन, नेपाललाई योभन्दा बढी लाभ कसले दिन्छ? उसै पनि लगानी र बजार खोज्न सकस परिरहेका वेला, सतलजले नै ऋण र बजार खोज्ने भएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण सुविधा हो,” घिसिङ भन्छन्।
भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई उसको बजारमा खुला रूपमा स्वागत गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् मात्रै भारतको बजारमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेका वा चिनियाँ कम्पनी सहभागी भएका परियोजनाको विद्युत् आफ्नो बजारमा बिक्री गर्न नदिने भारतले प्रष्ट रूपमा बताउँदै आएको छ। तर, सतलजले जिम्मा लिएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय वा बाङ्लादेशको बजारमा बिक्री हुने सुनिश्चित छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय पनि प्रतिस्पर्धा मार्फत नेपालले पाउने लाभ सतलजले प्रस्ताव गरिसकेकाले ‘प्रतिस्पर्धाको कर्मकाण्ड आवश्यक नभएको’ तर्क गर्छन्। “प्रतिस्पर्धा केका लागि गर्ने? यो परियोजनामा नेपालले फाइदा पाउने सुनिश्चित छ। विद्युत् प्राधिकरणले गुपचूप सम्झौता गरेर कसैले अनुचित लाभ पाउँछ भन्ने लाग्दैन,” उनी भन्छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं पनि आफैंले आयोजना निर्माण गर्न सक्नु सबैभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण भए पनि अहिले प्राधिकरणले गरेको सम्झौता गलत नभएको बताउँछन्। “आफू बनाउन पनि नसक्ने र अरूले सुविधा दिएर आयोजना निर्माण गर्न लाग्दा पनि विरोध गर्नु उचित होइन,” गुरागाईं भन्छन्।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)