अरुण आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता
संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण-४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण-४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो।
कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जति नै अरुण-४ बाट नेपालले मासिक २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ। अरुण-४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ। अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ।
अरुण-४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ। यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुई वटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीतर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्नेछ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बाङ्लादेशमा निर्यात गरिनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण-४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
“आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोही अनुसार नेपालले मासिक रूपमा निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौं भने निःशुल्क विद्युत् भारत वा बाङ्लादेशमा बिक्रीका लागि खुला हुनेछ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरिका सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ। आयोजनाको अनुमतिपत्र लिंदा तिरेको करीब ५१ करोड र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको शेयर लगानीमा पूँजीकरण गरिनेछ।
कुल ९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महीनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ।
अरुण-४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल्लो तटमा पर्छ। विद्युत् विकास विभागले शुरूमा अरुण-४ लाई नदीको बहावमा आधारित आयोजनाका रूपमा पहिचान गरेको थियो। तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण-४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
अरुण-४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका-४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करीब १३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्छ। बाँध मार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङ मार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर) मा लगिनेछ। डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङ मार्फत मकालु गाउँपालिका-३ स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युत्गृह मार्फत विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
विद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङ मार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिनेछ। आयोजना मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ।
संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युत्गृह र बाँध क्षेत्र क्रमशः करीब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन्। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ। बाँध क्षेत्र कोशी राजमार्गमा नै पर्छ। विद्युत्गृह क्षेत्र पुग्ने करीब दुई किलोमिटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ।
विभागले गरेको अध्ययन अनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करीब ७९ अर्ब १२ करोड बराबर छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत दुई अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। (रासस)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)