स्थानीय निर्वाचनपछिको राजनीति
स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले सत्ता गठबन्धन कायम रहने/नरहने मात्र होइन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुन कुन दलबीच तालमेल हुन्छ भन्ने निर्क्योल गर्ने देखिन्छ।
गत चैत १७ गते सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा देशैभर मिलेर लड्ने सहमति भए पनि ७५३ मध्ये एक तिहाइभन्दा कम पालिकामा मात्रै तालमेल सम्भव भयो। निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच सबै पालिकामा तालमेल भएर त्यसको इमानदारीपूर्वक पालना भएको भए चुनावपछिको राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल नआउन सक्थ्यो।
तर, सत्ता गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र बनाएर तालमेलको प्रयास गरे पनि अधिकांश पालिकामा साझा उम्मेदवार चयन हुन सकेन। निर्वाचन आयोगका अनुसार, कांग्रेसले ६४६, माओवादी केन्द्रले ४६४, एकीकृत समाजवादीले ३३८, जसपाले ३५१ र जनमोर्चाले ८५ वटा नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दियो।
सबै पालिकाको परिणाम नआई निर्वाचनपछिको राजनीतिक भविष्यवाणी गर्नु छिटो हुन्छ। तर, के चाहिं भन्न सकिन्छ भने, वैशाख ३० मा मतपत्र मार्फत व्यक्त लोकमतले आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने निश्चितप्रायः छ। “स्थानीय चुनावको परिणामले दलहरूबीचको समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सक्छ,” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “यही चुनावको नतीजा अनुसार दलहरूले आगामी निर्वाचनको कार्यनीति पनि तय गर्छन्।”
सत्ता गठबन्धनको भविष्य खास गरी महानगरहरूको परिणामले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। महानगरमध्ये पनि काठमाडौं, भरतपुर र विराटनगरको परिणाम ‘निर्णायक’ बन्ने सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन्। काठमाडौंमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जना सिंह, भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल मेयर पदका र विराटनगरमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव उपमेयरका उम्मेदवार छन्। प्रमुख नेताहरूका यी परिवारिक सदस्य चुनावमा पराजित भए गठबन्धनको निरन्तरतामा अवरोध आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन।
.jpg)
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको चुनावअघिको अभिव्यक्तिले पनि यो गठबन्धनको भविष्य आफन्तको चुनावी जितहारसँग जोडिएको सङ्केत गर्छ। दाहालले वैशाख २२ गते चितवन पुगेर आफ्नी छोरीले चुनाव नजिते मुलुक दुर्घटनामा जाने र जिते १५/२० वर्षसम्म गठबन्धन कायम राख्ने घोषणा गरे। दाहालले २६ वैशाखमा कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा पुगेर गठबन्धनमा धोका र बेइमानी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेका छन्। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “भरतपुरमा रेणुजी हार्ने बित्तिकै कांग्रेस त धोकेबाज रहेछ, हामी वैचारिक रूपमै दुई किनारा हौं भन्न दाहालजीलाई समय लाग्दैन।”
कांग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका आचार्य यो सरकार टिक्ने/नटिक्ने विषय पनि स्थानीय चुनावको परिणामले निर्धारण गर्ने बताउँछन्। “स्थानीय चुनावको परिणाम सोचे जस्तो नआएर दाहालले समर्थन छोड्ने बित्तिकै सरकार टिक्दैन, त्यसपछि अर्को सरकार बन्ने बनाउने कहानी शुरू हुन्छ,” उनी भन्छन्, “फेरि कम्युनिष्ट एकताको कुरा चल्न थाल्छ, अरूले होइन, स्वयं दाहालले गर्छन्।”
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि चुनावी परिणामपछि दाहालले ‘नयाँ कार्ड’ प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन्। स्थानीय चुनावकै वेला सत्तारूढ दलबीच अविश्वास देखिन थालेको उनको विश्लेषण छ। “गठबन्धनले एमालेलाई समाप्त पार्छ भन्ने भाष्य वास्तविकतामा परिणत नभएपछि दाहालजीले कुनै न कुनै कार्ड फ्याँक्नुहुन्छ,” ज्ञवाली भन्छन्, “तर हामी दाहाल र उहाँको पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विश्वास गर्दैनौं।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएकाले त्यसको सबैभन्दा बढी लाभ कांग्रेसलाई हुनेमा सन्देह छैन। कांग्रेस सभापति देउवाले पनि सत्तामा बसेर चुनावमा जाँदा आफ्नो पार्टीले जित्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर, कथंकदाचित् कांग्रेसको पक्षमा अपेक्षित परिणाम आएन भने के होला ? गठबन्धनको विपक्षमा रहेका पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, नेता डा. शेखर कोइराला लगायतलाई सभापति देउवाले के जवाफ देलान् ? माओवादी र एकीकृत समाजवादीको पक्षमा अपेक्षाकृत परिणाम आएन भने पनि गठबन्धनमा धक्का लाग्न सक्छ। विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “स्थानीय चुनावपछि यो गठबन्धन टुट्न सक्छ, नयाँ ढङ्गको गठबन्धन बनेर त्यही गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन सक्छ।”
.jpg)
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव वेदुराम भुसाल भने एमाले अध्यक्ष ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा बनेको गठबन्धनलाई निर्वाचन परिणामले फरक नपार्ने बताउँछन्। गठबन्धन सत्ता स्वार्थका लागि नभई संविधान जोगाउन बनेको उनको भनाइ छ। “संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन हो,” महासचिव भुसाल भन्छन्, “स्थानीय चुनावको परिणाम जस्तोसुकै आए पनि प्रदेश र सङ्घीय चुनावसम्मै गठबन्धन कायम रहन्छ।”
आफ्नो जितभन्दा अरूको हारको चाहना
यसपालिको चुनावी अजेन्डा गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको वरिपरि घुमेको २०७४ सालको भन्दा खासै फरक छैन। माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की यो निर्वाचनलाई मुद्दा केन्द्रित राजनीति कमजोर बनेको ‘सुक्खा चुनाव’ भन्न रुचाउँछन्। उनी भन्छन्, “संविधान जारी भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गर्दा पनि सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता विषयमा गम्भीर बहस हुन सकेन, सङ्घीयतालाई अझै स्विकार्न नसकेको देखियो।”
एकातिर ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा के गर्नुपर्थ्यो र के गरे भन्ने समीक्षा नै भएन, अर्कातिर पार्टीभित्रको लोकतन्त्र कमजोर हुँदा नभई नहुने विषयमा पनि पर्याप्त बहस हुन सकेन। संविधानले सूचीकृत गरेको अधिकार अनुसार कुन कुन पालिकाले काम गर्न सके वा कुनले सकेनन् भन्ने पनि मुख्य चर्चाको विषय बनेन। गाउँ गाउँ पुगेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा प्रश्न उठेनन्। स्थानीय चुनावमा पनि दलहरूले आम निर्वाचनमा जस्तो केन्द्रबाटै घोषणापत्र जारी गरे।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सर्वोच्चतम अभ्यास अवश्य हो, तर अङ्कगणितको जोेडघटाउमा सीमित हुने गरी आवधिक निर्वाचन हुनु नै सबैथोक चाहिं होइन। माओवादी नेता कार्की भन्छन्, “राम्रो जनप्रतिनिधि चुन्न चाहेका मतदातासँग खराबमध्ये कम खराबलाई भोट दिनुको विकल्प रहेन।”
पार्टीमा चरम अन्तर्विरोध हुँदाहुँदै कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि चुनाव जित्न राप्रपा नेपाल, नेपाल परिवार दल जस्ता अनुदार दलहरूसँग हातेमालो गर्न पुग्यो। सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारको जितभन्दा पनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको हारलाई प्राथमिकता दिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
एकीकृत समाजवादी र माओवादीले पनि आफ्नो जितलाई भन्दा एमाले उम्मेदवार पराजित हुनुपर्नेमा बढी जोड दिएको देखियो। माओवादी नेता कार्की दलहरूले ईखको राजनीति छोडेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगरेसम्म चुनाव गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन्।
सत्तारूढ जसपा नेताहरूले पनि महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पराजयमा खुशी मनाउन खोजेको देखियो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि आफ्नो पार्टीले जित्नुपर्ने भन्दा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले हार्नु महत्त्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिए। भर्खरै विभाजित पार्टीका नेताहरूले एकअर्काको हारको कामना गर्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर, कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित हुँदा खुशी हुने कांग्रेस र एमालेले हार्दा विजयोत्सव मनाउने एमालेमै देखिन्छन्।
.jpg)
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार, एमाले बलियो हुँदा वाम एकता गर्नुपर्दा ओलीको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्छ भन्ने सोच्नु आफैंमा गलत होइन, तर एमालेमै बसेर एमाले कमजोर होस् भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। “स्थानीय चुनावमा एमाले बलियो भयो भने ओलीले हामीलाई पेल्छ भन्ने समूह एमालेभित्रै छ,” आचार्य भन्छन्, “कांग्रेसमा पनि सभापति देउवाले बढी पेल्लान् भनेर कांग्रेस कमजोर भएको हेर्न चाहनेहरू छन्।”
ध्यान प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउँदा नआउँदै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चर्चा शुरू हुन्छ। यो चुनावमा प्राप्त हुने मत आगामी चुनावको परिणाम आकलन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल सबै दलका नेताहरूको दिमाग प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनतर्फ गइसकेको बताउँछन्।
चुनाव जित्न जोसँग पनि तालमेल गर्दा चुनावको मर्ममाथि नै प्रहार हुने नेता रिजालको विश्लेषण छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको भनाइ छ। रिजाल भन्छन्, “लोकतन्त्रको स्वस्थ विकासका लागि कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध कहीं न कहीं परिभाषित हुन जरुरी छ।”
एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली आगामी चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन कायम रहनेमा आशङ्का गर्छन्। कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रलाई पनि संसदीय चुनावमा खासै महत्त्व नदिने उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “एमालेले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव आफ्नै बलबुतामा लड्छ।”
एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसाल भने कम्तीमा प्रदेश र सङ्घीय चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन कायम रहने बताउँछन्। यो निर्वाचनको परिणाम अपेक्षित आएन भने एकअर्कालाई तालमेल झनै आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
(हिमालको २०७९ जेठ अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)