दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणलाई लगानी अनुमति
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ।
भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल-गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो।
न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिको ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ।
नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्नेछ। यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन जोडिनेछ।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ स्थिति न्यू बुटवल सबस्टेशनबाट शुरू भई भारतको गोरखपुर सबस्टेशनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करीब १२० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ करीब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्छ।
कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको हो। कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा भारतमा संयुक्त कम्पनी स्थापनाको बाटो खुलेको बताए। “कम्पनी स्थापनाका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली तयारी अवस्थामा छन्, भारतबाट वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” उनले भने।
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको संयन्त्रको २७-२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरूपलाई टुङ्गो लगाएको थियो। अनुमानित लागत करीब चार अर्ब ६२ करोड भारु (सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइनेछ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका लागि टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने काम भइरहेको र तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने घिसिङले बताए।
प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच २०७८ भदौमा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन १९ को बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।
नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारततर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्नेछन्।
करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनभन्दा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै दोब्बर क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्नेछ।