पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगका पाँच प्रश्न
कानून विपरीत गोप्य मत सङ्केत सार्वजनिक गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले पाँच वटा प्रश्न सोधेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले ती प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने आयोगले जनाएको छ।
वैशाख ३० गते आयोगले निम्न प्रश्न समेटेर भट्टराईसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
- यहाँलाई मतदान गर्ने क्रममा मत सङ्केत गर्ने ठाउँमा कोही अर्को व्यक्तिलाई साथ लानु हुँदैन भन्ने जानकारी थियो, थिएन?
- यहाँ देशको पूर्व प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार दलको नेताले मत सङ्केत गर्ने गोप्य कक्षमा के कसरी कुनै अर्को फोटो खिच्ने व्यक्ति साथ लानुभएको हो?
- यहाँले मोबाइल वा क्यामेरा के कसरी गोप्य कक्षमा लानुभयो?
- मत सङ्केत गर्ने गोप्य कक्षमा फोटो खिच्ने कुनै सामग्री लान नहुने र मत सङ्केत गरेको मतपत्रको फोटो खिच्न नहुने कानूनी व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै के कति कारणले निषिद्ध स्थानमा लान नमिल्ने सामग्री मार्फत फोटो खिच्न लगाई सो फोटो सार्वजनिक गर्नुभएको हो?
आयोगले सम्झायो संविधानको धारा ४८
निर्वाचन आयोगले जसपा अध्यक्ष भट्टराईलाई संविधानको धारा ४८ खण्ड (ख) को प्रावधान सम्झाएको छ। उक्त धारामा संविधान र कानूनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख छ।
गैरकानूनी काम गरिसकेपछि भट्टराईले ट्वीटरमा उल्लेख गरेको कुराप्रति पनि आफूहरूको ध्याकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ। उनले ‘लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु हो, मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुँदैन, गोप्य मतदान भनेको कसैले आफ्नो मत गोप्य राख्न चाहन्छ भने उसलाई त्यो छूट दिने भनेको हो। तर, कसैले खुला गर्छ भने रोक्ने भनेको हैन’ भनेका थिए।
भट्टराईको यो ट्वीट संविधानको धारा ६ (छ) भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत रहेको निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष छ।
-1732353496.jpg)
