बाबुराम भट्टराई कानूनभन्दा माथि?

गोप्य मत सार्वजनिक गरेर दण्डनीय अपराध गरिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फेरि गैरकानूनी तर्क अघि सारेका छन्।

वैशाख ३० गते बिहान ८.२५ बजे गोरखाको पालुङटार नगरपालिका-१ स्थित अन्नपूर्ण मावि मतदान केन्द्रमा भोट हालेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले गैरकानूनी तर्क गरेका छन्। मत सङ्केत फेसबूक मार्फत सार्वजनिक गरेका उनलाई कानून अनुसार १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ उल्लंघन गरेका भट्टराईले ट्वीटर मार्फत गैरकानूनी तर्क अघि सारेका हुन्। “लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु हो, मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुँदैन,” भट्टराईले लेखेका छन्, “गोप्य मतदान भनेको कसैले आफ्नो मत गोप्य राख्न चाहन्छ भने उसलाई त्यो छूट दिने भनेको हो। तर, कसैले खुला गर्छ भने रोक्ने भनेको हैन।”

जबकि, भट्टराई सहितका सांसदहरूले बनाएको ऐनमा यसरी मत सङ्केत सार्वजनिक गर्नेलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ। ऐनमा मतपत्रमा सङ्केत गरेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत सङ्केत स्थलमा सङ्केत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मत सङ्केत गर्न वा सङ्केत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था छ।

दण्डनीय अपराध गरिसकेपछि पुनः गैरकानूनी तर्क राख्नुको अर्थ हो- कि त आफूले बनाएको निर्वाचन ऐन उनले पढेका छैनन् कि आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठानेका छन्।

पुनः मतदानको माग

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले गैरकानूनी रूपमा मत सङ्केत सार्वजनिक गरेको मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको माग उठेको छ। वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले यस्तो मतदान रद्द गरेर पुनः मतदान गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

“सर्वसाधारण मतदाताले मोबाइल र कलम समेत भित्र लान नपाइने नियम विपरीत गरिएको यस्तो फोटो सेसन अश्लील र उत्ताउलो छ। त्योभन्दा बढी यसले चुनाव सम्बन्धी कानून र आचरणलाई ठाडो चुनौती दिएको छ,” दाहालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, “यस्तो मतदान रद्द गरेर त्यहाँ स्वस्थ प्रक्रिया अपनाएर पुनः मतदान गराउनु उचित हुन्छ।”