किन चुनावी अजेन्डा बन्नुपर्छ स्वास्थ्य बीमा?
तत्काल सुधार नगरे नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल बन्ने खतरा देखिंदै छ।
गज गुरुङ
आसन्न चुनावमा नेपाली मतदाताहरूले व्यक्तिलाई नहेरीकन चुनावको घोषणापत्र हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन’ माथिको जोड मननयोग्य देखिन्छ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमाको बुँदालाई समावेश गर्नुको कारण पार्टीका युवा नेता गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अघि सारिएको सो ऐन हो। घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न थापा अहिले पार्टीका महामन्त्री छन् र जनतामाझ स्वास्थ्यको पहुँच बढाउन र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न आवश्यक देख्छन्।
यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति छ भने ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि पनि पूरा गर्नु गाह्रो कुरा होइन। कोभिड-१९ को सङ्कटले यसै पनि जनस्वास्थ्य र रोकथाममा गर्नुपर्ने लगानी समाज कल्याण र आर्थिक समृद्धिका लागिका लागि आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ।
एशियाका कैयौं मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छन्। जसमध्ये थाइल्यान्डको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज स्किम’ विकासोन्मुख मुलुकका लागि अनुकरणीय छ।
नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ हासिल गर्ने लक्ष्यमा अग्रसर थियो। २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावमा यो कार्यक्रम मुख्य राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा छायो र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सुरु भयो ।
यस कार्यक्रमले बीमित बिरामीहरूको स्वास्थ्य खर्च घटाई थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्दछ । उपचार गरे बापत सेवा प्रवाहकर्ताले सीधै भुक्तानी पाउँछन्। सन् २०२० मा कास्की जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा बीमित परिवारले उपचारका लागि गर्ने खर्च बीमा नगरिएको परिवारको भन्दा थोरै भएको देखाएको थियो। साथै, बीमा गरिएका परिवारका कोही सदस्यलाई उपचार गर्नुपर्दा आपत्कालीन खर्चबाट पनि बीमा कार्यक्रमले सुरक्षा दिएको देखियो ।
बीमा कायर्क्रमले सेवा प्रदायक र सेवा खरीदकर्ताबीच स्पष्ट विभाजन गरी र सेवा खरीदको ढाँचामा रणनीतिक कायार्न्वयन गरी स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
बीमा कार्यकम पूर्व भुक्तानी तथा जोखिम एकीकृत गर्ने संयन्त्र भएकोले थप स्वास्थ्य बजेट विस्तार गर्दछ । अर्थ मन्त्रालयले चालू स्वास्थ्य बजेटलाई नघटाई बीमा बजेट उपलब्ध गराएको हो ।
तर दुर्भाग्य, बीमा कायर्क्रमको योजना तर्जुमा, प्रक्रिया र खाका राजनीतिक छायामा परी कार्यसम्पादन र कार्यान्वयन फितलो र कमजोर भएको छ । बीमा कार्यक्रम सबल बनाउने राजनीतिक इच्छाशिक्त बिना यो शीघ्र नै असफल बन्ने डर छ।
एकातिर बीमित बिरामी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको गुनासो सेवा गुणस्तरहीन भयो भन्ने छ। अझ कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्थिति झन् नाजुक हुन पुगेको छ, फलस्वरुप बिमितहरुको ठूलो सङ्ख्या घटेको छ।
बीमित बिरामी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको गुनासो सेवा गुणस्तरहीन भयो भन्ने छ। अझ कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्थिति नाजुक भएको छ, फलस्वरुप बिमितहरुको ठूलो सङ्ख्या घटेको छ।
अर्कातिर स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग खुशी छैनन्। उनीहरूको गुनासो स्वास्थ्य खर्च भुक्तानी प्रक्रिया चुस्त भएन भन्ने छ। कति स्वास्थ्य संस्थाले त सेवा प्रवाह नै बन्द गरिदिए।
बोर्डले जनशक्ति अभावमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया चुस्त बनाउन सकेको छैन भने सेवा खरीद संयन्त्र पनि अप्रभावकारी नै छ। बोर्डले प्रभावकारी बीमा नियमन निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, किनभने बोर्डका संस्थागत सांगठनिक, मानव स्रोत, वित्त, नियमन र मूल्याङ्कन, सञ्चार लगायत विषयका रणनीति अदक्ष देखिएका छन्।
बीमा कार्यक्रमका केही आधारभूत योजना तर्जुमा, प्रक्रिया र खाकाहरुमा ठूलो त्रुटी भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सेवा खरिद रणनीति, असमान योगदान रकम र सेवा प्रदायक र खरिदकर्ताबीचको विभाजन आदि हुन् ।
विद्यमान बीमा कार्यक्रमले सेवा प्रदायकहरुबाट धेरै सेवा खरीद प्रति सेवा शुल्क (फि फर सर्भिस)मा आधारित छ, जुन पारम्परिक, धेरै खर्चिलो र थोरै आर्थिक दक्षता भएको अवधारणा हो । खर्च र भुक्तानीको समीक्षा र प्रमाणित गर्ने यो प्रक्रिया झन्झटिलो मानिन्छ । अरु राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु जस्तै निःशुल्क स्जास्थय सेवा, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमहरुले प्रभावकारी सेवा खरीद रणनीत जस्तै क्यापिटेसन कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा बीमा कार्यक्रमले यस्ता रणनीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक बीमा बोर्डसँग खुशी छैनन्। उनीहरूको गुनासो क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया चुस्त भएन भन्ने छ। कति स्वास्थ्य संस्थाले त सेवा प्रवाह नै बन्द गरिदिए।
विद्यमान स्वास्थ्य मन्त्रालयको परम्परागत समस्याको कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अधर्स्वायत्त निकाय भईकन पिन सेवा प्रदायकसँग नियमन र मध्यस्थता गर्ने ल्याकत राख्दैन।
बीमाको योगदान रकम २५ सय र लाभ प्याकेज ५० हजार निर्धारण गर्दा सीमित अध्ययन भएको देखिन्छ र त्यसलाई पछि ३५ सय र एक लाख बनाइँदा पनि खास वैज्ञानिक आधार अपनाइएको देखिंदैन।
पाँच सदस्यको परिवारलाई बीमा कार्यक्रमले निर्धारण गरेको लाभ प्याकेज थोरै हो। जनसाधारणलाई गैरसञ्चारित रोग तथा दीर्घ रोगको बढ्दो व्यापकताका कारण बढ्दो खर्चमा सो रकम झनै थोरै देखिन्छ।
बिमा योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोरेको लक्षित समूह बाहेकलाई योगदान रकम ३५ सय तोक्नु असमानता हो । नेपालमा आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न रहेका उच्च १० प्रतिशतसँग देशका ४० प्रतिशत गरीबको सम्पत्तिभन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ। तसर्थ, केही घरधुरीलाई ३५ सय सामान्य हो भने अन्यको हकमा त्यही ३५ सय महीनाभरिको खर्च हो।
यस बाहेक स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दाबी गरेजस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय र बोर्डबीच स्वामित्व बाँडफाँडको स्पष्ट प्रावधान छैन। बोर्डको संरचनामा मन्त्रालय हावी देखिन्छ, जस कारण बोर्डमा दरबन्दी थप्ने कुरा मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ। बोर्डमा नियुक्त पदाधिकारी मन्त्रालयबाट त्यहाँ गएका छन्, जसमा एक जना पनि स्वास्थ्य अर्थशास्त्री वा आर्थिक पृष्ठभूमिका छैनन्। गर्दै सिक्दै जाने रणनीति यो मामिलामा महँगो, अप्रत्याशित र प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ। जबकि, यो कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम हो।
केही घरधुरीलाई ३५ सय सामान्य हो भने अन्यको हकमा त्यही ३५ सय महिनाभरिको खर्च हो ।
बोर्डले बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि, ऐनले बोर्ड सदस्यलाई सेवा प्रवाहकर्ताको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी दिएको छ। तर, बोर्डका अधिकांश सदस्य मन्त्रालयका पदाधिकारी नै छन्।
कमजोर सेवा प्रवाहले सेवाग्राही असन्तुष्ट छन् र बीमा नवीकरण गर्ने दर घट्दो छ। कतै बीमा कार्यक्रम नै उपगोगविहीन हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि देखिंदै छ। तसर्थ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तत्काल सुधारका कार्यक्रम चाल्न आवश्यक छ। जसका केही बुँदा निम्न हुन सक्छन्ः
सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने अल्प तथा मध्यम मार्ग
- स्वास्थ्य बीमा कोर्डले तत्काल सस्थागत निर्देशिका बनाउने र स्वस्थ्य खर्च भुतmानी सहज गर्ने । साथै सम्पन्न, स्वस्थ र विपनन परिवार सबैलाई बीमामा सहाभागी बनाउन रणनीति अवलम्बन गर्ने ।
- स्वास्थ्य सेवा खरीद रणनीतिको समीक्षा गरी आवश्यक संरचना र जनशक्तिलाई मागनिर्देश गर्ने ।
- सेवा प्रदायकको सीमिततालाई सम्बोधन गर्ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई पनि समावेश गर्ने । तर, निजी क्षेत्रले व्यवसाय र राजनीितक दबाबमा बोडर्लाई प्रभाव पार्नसक्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ ।
- बोर्डले अस्पताल स्तरोन्नितका लागि मापदण्ड विकास गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि थप तालीम र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने। र, अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने ।
- अन्य सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई समन्वय गरीकन सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउने र विद्यमान अस्पष्टतालाई न्यून गर्दै जाने।
- बोर्डले अनुसन्धानकारी निकाय तथा स्वास्थ्य–अथर्शास्त्रीसँग समन्वय गरीकन बीमाको अवस्था र प्रभावबारे अध्ययन गर्ने ।
सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन मार्ग
- धेरै गरीबी र व्यापक दर्ता नभएको व्यवसायी, बेरोजगारी भएको कारण योगदान रकममा आधारित बीमा कार्यक्रमले असमानता निम्त्याउने र दीगो रुपमा चल्न गाह्रो हुनाले बीमा बोर्डले करकोषद्वारा स्वचालित बीमा कार्यक्रमको सम्भावना खोज्नुपर्छ ।
- सेवा प्रदायक र सेवा खरीदकर्ताबीच स्पष्ट विभाजन हुनुपर्दछ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र बोर्डबीच स्वामित्व र कार्यसम्पादनको बाँडफाँड सहमति र विश्वासमा हुनुपर्दछ ।
‘नेपालको स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता’ मा पिएचडी शोध गरेका गुरुङ थाइल्यान्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध छन्। यो आलेख अङ्ग्रेजी साप्ताहिक नेपाली टाइम्समा प्रकाशित छ।
_1695277850.jpg)
