स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी‚ फाइदा कि बेफाइदा?

एकथरी मानिस निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तार भई सेवाको पहुँचमा व्यापकता आएको तर्क प्रस्तुत गर्छन्। अर्काथरि‚ स्वास्थ्य सेवा महँगो भएर आम मानिसको पहुँचबाहिर पुग्न थालेको तर्क प्रस्तुत गर्छन्।

किरणराज पाण्डे

सन् १९९० को दशकमा निजीकरणको लहर शुरु भएसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा निजी क्षेत्रको प्रवेश उल्लेख्य रुपमा भयो। त्यस यता निजी अस्पतालको सङ्ख्यामा मात्रै ४०० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ। सँगसँगै हाम्रो समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था पनि निजी अस्पताल केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ।

स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र हावी हुँदै गर्दा यसले हाम्रो समाजलाई के कति फाइदा वा बेफाइदा पुर्‍यायो भन्ने विषयमा घनिभूत बहस हुन बाँकी नै छ। सामान्य छलफलमा भने एकथरि मानिस निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तार भई सेवाको पहुँचमा व्यापकता आएको तर्क प्रस्तुत गर्छन्। अर्काथरि‚ यससँगै स्वास्थ्य सेवा महँगो भएर आम मानिसको पहुँचबाहिर पुग्न थालेको तर्क प्रस्तुत गर्छन्।

यी दुवै तर्कमा सत्यताको अंश छ। राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्रको ‘डेलिभरी’ गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको हाम्रो जस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिले सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर‚ अर्थशास्त्रका स्थापित सिद्धान्त र अभ्यासगत् अनुभवका आधारमा भने स्वास्थ्य सेवालाई अन्य व्यापारिक वस्तु तथा सेवा सरह बजार-अर्थ व्यवस्था (मार्केट इकोनमी) को परिधिभित्र रहने गरी निजी क्षेत्रको मात्रै जिम्मा लगाउन भने प्रत्युत्पादक नै हुन्छ।

किन भने अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट स्वास्थ्य सेवा अन्य व्यापारिक सेवा वा वस्तुभन्दा फरक छ। स्वास्थ्य सेवाको विनिमयले बजार-अर्थ व्यवस्थाका स्थापित सिद्धान्त र मान्यतालाई पूरा गर्न सक्दैन। बजारमा खुला रुपले बिक्री वितरण हुने वस्तु या सेवाले क्रेता-बिक्रेताबीचको सम्बन्धका सिद्धान्तहरूलाई पालना गर्छन्। जसअन्तर्गत पहिलो सिद्धान्त हो– क्रेताले कुनै पनि वस्तुको मागको सिर्जना गर्छ, बिक्रेताले त्यो माग पूरा गर्छ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट स्वास्थ्य सेवा अन्य व्यापारिक सेवा वा वस्तुभन्दा फरक छ। स्वास्थ्य सेवाको विनिमयले बजार-अर्थ व्यवस्थाका स्थापित सिद्धान्त र मान्यतालाई पूरा गर्न सक्दैन।

स्वास्थ्य सेवाको हकमा भने सामान्यतः बिक्रेता (सेवा प्रदायक) ले नै मागको सिर्जना गर्ने र पूरा गर्ने परिपाटी हुन्छ। कुनै स्वास्थ्य समस्या लिएर एक व्यक्ति चिकित्सककहाँ गइसकेपछि सामान्यतः चिकित्सकले नै स्वास्थ्य सेवाको माग सिर्जना गर्छ। उसैले नै त्यो सेवाको माग पूरा गर्छ। जस्तै‚ छाती दुखेर अस्पताल गएका बिरामीलाई चिकित्सकले तुरुन्तै सघन उपचारको आवश्यकता छ भने बिरामीले इन्कार गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायकले अनुचित आर्थिक लाभ लिन चाहे उसले त्यो पूरा गर्न सक्छ। अझ कहिले काहीं आर्थिक लाभ गर्ने हेतुले मात्रै सञ्चालित कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले आफैं अथवा आफ्ना सेवा प्रदायक मार्फत सेवाको माग सिर्जना गर्न सक्छन्। हाम्रा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था पनि यो आरोपबाट मुक्त छैनन्।

बजार-अर्थ व्यवस्थाको अर्को सिद्धान्त सूचनाको समान पहुँच (इन्फर्मेसन सिमेट्री) सँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि सेवा या वस्तुको बजारमा समुचित ढङ्गले विनिमय हुन क्रेता र बिक्रेता दुवैमा त्यस्तो वस्तुको उपादेयताबारे समान सूचना हुन जरुरी हुन्छ। एउटा कलम या कारको उचित मूल्यमा खरिद गर्न क्रेताले त्यो वस्तुको प्रयोगले आफूलाई कति फाइदा छ भन्ने कुराको सही आँकलन गरेको हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाको जटिलताका कारणले क्रेतालाई सेवाको उपादेयताबारे बिक्रेतालाई जस्तै समान सूचना हुन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ।

त्यति मात्रै होइन, रोगको प्रकृति र रोगमा उपचारको प्रभाव व्यक्तिपिच्छे फरक पर्न सक्ने भएकाले पनि स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक उपादेयता के हो भनेर निर्क्योल गर्न गाह्रो हुन्छ। यी कारणहरूले स्वास्थ्य सेवाको यथोचित बजार विनिमय अत्यन्तै जटिल हुन्छ। त्यसैले अन्य ठाउँमा पनि निजी क्षेत्र हावी भएका बजार-केन्द्रित स्वास्थ्य व्यवस्था हामीकहाँ जस्तै समस्याग्रस्त हुने गर्छन्।

चलायमान र लचिलो भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग र सुधारको नेतृत्व पनि निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। हाम्रो जस्तो लगानीयोग्य पूँजी कम भएको देशमा निजी क्षेत्रले धेरै पूँजी परिचालित गर्न पनि सक्छ।

निजी क्षेत्र हावी भएका बजार-केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणालीका समस्या अरू पनि छन्। बजार-अर्थ व्यवस्थाका नियम र मान्यताभित्र रहेर व्यापार हुने वस्तुहरूले गर्ने फाइदालाई समुचित रुपमा आर्थिक फाइदामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नहुँदा उक्त वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण र विनिमय हुन सक्दैन। स्वास्थ्य सेवाका हकमा भने यो सिद्धान्त पनि राम्ररी लागू हुँदैन। स्वास्थ्य (अझ जनस्वास्थ्य) सेवाको प्रयोगबाट एकै पटक धेरै मानिसलाई फाइदा हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उक्त सेवाको विनिमय हुँदा कसलाई मुख्यरुपमा फाइदा भयो (अनि त्यसको मूल्य कसले तिर्ने) भन्ने व्यावहारिक जटिलता पनि उत्पन्न हुन्छ।

तर‚ स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्र हावी हुँदा आउने समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैनन्। स्वास्थ्य सेवा बजारमा विनिमय योग्य वस्तु हो या होइन भन्नेमा ठूलो सैद्धान्तिक मतभेद छ। सामाजिक लोकतन्त्र भएका थुप्रै मुलुकमा स्वास्थ्य सेवालाई एक सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड) मानिन्छ। सार्वजनिक वस्तु यस्ता हो‚ जसमा समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। नेपाल लगायत थुप्रै देशले स्वास्थ्यलाई संविधानमै मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेर यही मान्यतालाई अंगिकार गरेका छन्। स्वास्थ्यलाई एक सार्वजनिक वस्तु मान्ने हो भने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि समतामूलक हुनु पर्छ। यस्तो मान्यता भएको खण्डमा स्वास्थ्य सेवालाई सम्पूर्ण रुपमा बजार अर्थतन्त्र अन्तर्गत विनिमय हुने वस्तु बनाउन न त सम्भव छ, न त समाजका लागि हितकर नै।

यसो भन्दैमा स्वास्थ्य प्रणालीमा निजी क्षेत्रको केही भूमिका नै नहुने भन्ने होइन। सार्वजनिक क्षेत्रले पुर्‍याउन नसक्ने सेवा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउन सक्छ। चलायमान र लचिलो भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग र सुधारको नेतृत्व पनि निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। हाम्रो जस्तो लगानीयोग्य पूँजी कम भएको देशमा निजी क्षेत्रले धेरै पूँजी परिचालित गर्न पनि सक्छ। स्वास्थ्य व्यवस्थाको बृहत्तर स्वरुपमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न त सक्छ तर यसको प्रधान चरित्र भने गैरनाफामूलक नै हुनु श्रेयस्कर छ। उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था भएका देशहरूको अनुभवले पनि यही कुरा सिद्ध गर्छ।