सामाजिक सञ्जालबाट चुलिँदै साइबर अपराध
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट नेपालमा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गए पनि अस्पष्ट कानूनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमीको अभावका कारण पीडितले समयमै न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।
मानवीय दिनचर्यामा इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण र सहयोगी साधन बनेको छ। तर, यही डिजिटल युगमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट ठूल्ठूला अपराध पनि भइरहेका छन्। ‘द ग्लोबल रिपोर्ट २०२२’ ले डिजिटल निर्भरता र साइबर जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमकै रूपमा विकसित हुन सक्ने भविष्यवाणी गरेको छ।
कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्क र इन्टरनेटको दुरुपयोग गरी कानून उल्लङ्घन गर्नु साइबर अपराध हो। यसले विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट हुने चरित्रहत्या, हैरानी दिनु, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल पोर्नोग्राफी, कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउनु लगायत कार्यलाई समेट्छ।
इन्टरनेट माध्यमबाट हुने विभिन्न अपराधमध्ये अहिले हामीले भोगिरहेको प्रमुख समस्या हो, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट भइरहेको अपराध। नेपालमा इन्टरनेटको पहुँचमा वृद्धि भएसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको दुरुपयोगबाट हुने अपराध पनि बढ्दो छ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन हजार ९०६ वटा उजुरी परेकोमा तीन हजार ७२५ उजुरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै, चालू आवको फागुन मसान्तसम्म दर्ता तीन हजार ५१ उजुरीमध्ये दुई हजार ८८८ सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी छन्। अर्थात्, देशभित्र भएका साइबर अपराधमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित छन्।
त्यसमा पनि फेसबूक मार्फत हुने अपराधको हिस्सा निकै बढी छ। गत आर्थिक वर्षमा ७१ प्रतिशत रहेको फेसबूक मार्फत भएको अपराधको सङ्ख्या यो आवमा ९१ प्रतिशत पुगेको छ।
अपराधका प्रवृत्ति
केही समयअघि एक महिलाको फेसबूक मेसेन्जरमा आफ्नै नग्न तस्वीर नचिनेको आईडीबाट आयो। तुरुन्तै पाँच लाख नदिए उक्त तस्वीर सबैलाई पठाइदिने धम्की आएपछि ती महिला आत्तिँदै साइबर ब्यूरोमा आइन्। ब्यूरोको अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो- त्यसरी ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने मान्छे १० वर्षदेखि ती महिलाकै घरमा भाडामा बस्दै आएका र उनले ‘भाइ’ मानेका व्यक्ति रहेछन्। ती पुरुषले पीडितको मोबाइलबाट उक्त तस्वीर हात पारी धम्क्याउन थालेका थिए।
वित्त कम्पनीमा कार्यरत युवती नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा भाडामा बस्ने व्यक्तिसँग नजिकिइन्। प्रेममा परेका उनीहरूबीच शारीरिक सम्पर्क हुँदा पुरुषले तस्वीर/भिडिओ खिचेका थिए। ६ महीनापछि मात्र युवतीले ती प्रेमी विवाहित रहेको थाहा पाइन्। र, ती व्यक्तिसँग टाढिन कोठा छाडेर अन्यत्रै सरिन्। तर, पुरुषले यौनसम्बन्ध नराखे तस्वीर, भिडिओ अरूलाई पठाइदिने धम्की दिन थाल्यो। युवतीले मानिनन्।
केही दिनपछि उसले तस्वीर र भिडिओ युवतीका बुबा, आमा, भाइ लगायत आफन्त र साथीलाई पठाइदियो। साइबर ब्यूरोले त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो।
काठमाडौंमा बीबीए अध्ययनरत विवाहित २२ वर्षीया युवतीले फेसबूक मेसेन्जरमा नचिनेको फेक आईडीबाट अश्लील तस्वीरहरू पाइन्। सबै तस्वीरमा ‘फोटोसप’ गरेर उनको टाउको जोडिएका थिए। ती युवतीले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिइन्। अनुसन्धान पश्चात् १९ वर्षीया युवती पक्राउ परिन्। आफ्नो प्रेमीसँग बोलेको थाहा पाएपछि रिस उठेर यस्तो कार्य गरेको ती युवतीको बयान थियो।
यी घटनाबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भइरहेका साइबर अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझ्न सकिन्छ। अधिकांश अपराधमा पीडित र पीडक चिनजानकै व्यक्ति भएको पाइन्छ। सामान्यतया यौनसम्बन्धलाई क्यामेरामा कैद गर्ने र भिडिओ कल मार्फत अश्लीलता प्रदर्शन गर्दाको परिणाम यस्ता अपराधबाट पीडित हुनेको सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ।
नेपालमा सामान्यतया इन्टरनेटको प्रयोग नै सामाजिक सञ्जाल चलाउन भइरहेको देखिन्छ। डेटा रिपोर्टल डटकमको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा सामाजिक सञ्जालका एक करोड ३७ लाख प्रयोगकर्ता सक्रिय छन्। समाजमा प्रभाव पारिरहेको सामाजिक सञ्जालको शक्ति हेर्दा पछिल्लो समय यो ‘विकास र विनाश’ गर्न सक्ने हतियारका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। तस्वीर, भिडिओ, विचार र भावना सहज रूपमा सबैसँग शेयर गर्न सकिने उत्कृष्ट माध्यम भए पनि यसको दुरुपयोगबाट साइबर अपराध डरलाग्दो गरी चुलिएको छ।
नचिनेका मानिससँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिने, अश्लील कुराकानी गर्ने, अश्लील तस्वीर/भिडिओ आदानप्रदान गर्ने, पासवर्ड साटासाट गर्ने लगायत क्रियाकलापले महिला, बालबालिकाहरू साइबर अपराधबाट पीडित भइरहेको वा जोखिममा परेको देखिन्छ। सजिलै रकम आर्जन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा, सानै उमेरमा यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने चाहना, विवाहेतर सम्बन्ध, अभिभावकले छोराछोरीका गतिविधिमाथि निगरानी नगर्नु जस्ता कारणले सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर अपराध समाजका लागि चिन्ताको विषय बनिरहेको छ।
सामाजिक रूपमा ‘प्रतिष्ठित’ तथा ‘पढेलेखेका’ भनिएका व्यक्तिहरू नै यस्ता अपराधमा पीडित तथा पीडकका रूपमा देखा पर्नुले समाज सही दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
कानून र कार्यान्वयन
साइबर अपराधलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले समेटेको छ। तर, ऐनका प्रावधानहरू अस्पष्ट हुँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा पीडितले समेत कठिनाइ महसूस गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को २७ जेठ २०७५ को निर्णय अनुसार, साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत निकायका रूपमा साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको छ। तर, कानूनी, प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइका कारण अपेक्षाकृत नतीजा हासिल हुन सकिरहेको छैन।
विद्युतीय कारोबार ऐनमा साइबर अपराधको घटनामा पीडितले उजुरी दिन र प्रहरीले अनुसन्धान गर्न ३५ दिनको हदम्यादको व्यवस्था छ। तर, यो समय पर्याप्त छैन। साइबर अपराधका घटनामा धेरैजसो महिला र बालबालिका पीडित हुने र प्राविधिक रूपमा गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले हदम्याद बढी राख्नुपर्ने देखिन्छ। ऐनको दफा ४७ ले विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त दफाको व्याख्यामा राखिएका प्रावधान अस्पष्ट छन्।
व्यक्तिवादी प्रकृतिका गाली-बेइज्जती सम्बन्धी कसूरमा समेटिएका जस्ता प्रावधान समेत यस ऐनमा समेटिएको छ, जसले गर्दा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै कानूनी व्याख्या गरेर उजुरी लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले साइबर अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यासलाई समेटेर संसद्ले यथाशक्य छिटो बेग्लै कानून बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
साइबर अपराध अनुसन्धानमा सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले दिने तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क कार्यालय छैन। इमेलको भरमा प्रहरीले तथ्याङ्क लिनुपरिरहेको छ। कतिपय कम्पनीले आफ्नो देश र नेपालको बीचमा ‘पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि’ (एमएलएटी) नभएको कारण देखाउँदै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेका छन्।
फलस्वरूप कतिपय पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० प्रचलनमा छ, तर सामाजिक सञ्जालका कम्पनी सञ्चालन भएका कुनै पनि देशसँग यस्तो सन्धि नगरिंदा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सर्वसाधारणले हैरानी भोग्नुपरेको छ।
(सुवेदी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा कार्यरत छन्। हिमालको २०७९ वैशाख अंक ‘साइबर अपराध अनुसन्धानका अप्ठेरा’ शीर्षकमा प्रकाशित।)