सामाजिक सञ्जाल: विभेदको अर्को थलो
नेपाली समाजको संरचनामा रहेको विभेदको प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुन थाल्दा यो आधुनिक माध्यम सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद गर्ने नयाँ थलोका रूपमा विस्तार भइरहेको छ।
जेबी विश्वकर्मा
मिडिया प्रयोगको विगत हेर्दा शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि यसको उपयोग गर्दै आएको इतिहास छ। यस्तै, देशभित्रै विभिन्न वर्चस्वशाली समूहले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न वा थप बलियो बनाउन मिडियाको प्रयोग गरिरहेका छन्।
अफ्रिकी-अमेरिकी वा अश्वेत समुदायमाथि अत्याचार, आदिवासी जनजातिमाथि विभेद, दलित र सीमान्तीकृत समुदायमाथि चरम भेदभाव र बहिष्करण हुँदै आएको छ। यस्तो अमानवीय व्यवहार विरुद्ध न्याय र समानताका लागि निरन्तर सङ्घर्ष पनि भइरहेकै छ। जसका कारण मिडियाले उत्पीडित पक्षका सरोकारलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्न थालेका छन्।
संसारमा प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यससँगै इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोणबाट हेर्दा विचार अभिव्यक्त गर्न अब परम्परागत मिडियाकै भर पर्नु पर्दैन। इन्टरनेटको विकास र सामाजिक सञ्जालको व्यापकताले परम्परागत सूचना शक्तिको एकाधिकार र दबदबा कम गर्दै लगेको छ।
सामाजिक सञ्जालको मूल उद्देश्य व्यापार नै हो। फेसबूक, इन्स्टाग्राम, यूट्युब, टिकटक आदिले ठूलो व्यापार गरिरहेका छन्। यद्यपि, तिनले अभिव्यक्तिका लागि उपलब्ध गराएको ‘स्पेस’ का कारण हामी संसारभरिकै अर्थ-राजनीतिक गतिविधिबारे तुरुन्तै जानकारी पाउन सक्छौं। सूचनामा पहुँच बढाउन सामाजिक सञ्जालको भूमिका निकै प्रभावकारी छ। जस्तै, २५ मे २०२० मा अश्वेत अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोएडको प्रहरी नियन्त्रणमा हत्या भएको भिडिओ र समाचार सामाजिक सञ्जालबाटै विश्वव्यापी भएको थियो। हत्याको घटना विरुद्ध उत्रिंदै संसारभरिका मानिसले रङ्गभेदको विरोध गरेका थिए।
बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदायले परम्परागत अर्थ-राजनीतिक स्वार्थ विरुद्ध आलोचना टिप्पणी गर्ने बित्तिकै त्यो समूह अरिङ्गाल झै झम्टिन खोज्छ।
नेपालकै सन्दर्भमा पनि विभेद र बहिष्करणमा पारिएका समुदायले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आवाज उठाउन थालेका छन्। नेपाली मिडियाले सीमान्तीकृत समुदायका सरोकारबारे समाचार वा विचार दिन थालेको धेरै भएको छैन। विशेष गरी विभेदमा पारिएका समुदायले सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा सशक्त रूपमा सवाल उठाउन थालेपछि मिडियाले यी विषयलाई ध्यान दिन थालेका हुन्। यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा विविध मुद्दा उठ्न थालेपछि उनीहरूका विषयले मिडियामा स्थान पाउने क्रम बढेको छ।
बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदायले समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको माग चर्को रूपमा उठाइरहेका छन्। राज्य, राजनीतिक दल र समाजसँग विभेदबाट मुक्ति र आत्मसम्मान सहितको जीवनको पक्षमा सार्वजनिक विमर्श गरिरहेका छन्। यसमा एक हदसम्म सामाजिक सञ्जालले पनि सहयोग पुर्याएको छ। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र पछाडि पारिएका क्षेत्रका पीडा र आक्रोश सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट अभिव्यक्त हुने गरेका छन्। ती सवालमा सार्वजनिक बहस गर्न सामाजिक सञ्जालले स्पेस फराकिलो पारिदिएको छ।
यति मात्रै होइन, न्यायका पक्षमा भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनका पक्ष वा विपक्षमा तर्क-वितर्क गर्ने माध्यमका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल सीमान्तीकृत समुदायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्ने माध्यम त बनेको छ, तर विभेद र बहिष्करणमा पारिएका समुदायले वर्चस्वशाली वर्ग र समुदायले जस्तो धेरै फाइदा लिन सक्ने अवस्था भने छैन। बरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाटै विभेद र बहिष्करण गर्ने नयाँ प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ।
बलशालीकै नियन्त्रण
नेपालमा इन्टरनेटको तीव्र विस्तार भए पनि गुणस्तरीय इन्टरनेटमा ग्रामीण र सीमान्तीकृत समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन। इन्टरनेटमा मूलतः शहरिया र आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिको सहज पहुँच छ। ग्रामीण र सीमान्तीकृत समुदायको थोरै हिस्सासम्म इन्टरनेट पुगेको भए पनि अधिकांश व्यक्तिलाई विविध किसिमका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे ज्ञान छैन।
त्यसैले पहुँच र प्रयोगका हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा परम्परागत हुनेखाने वर्ग र वर्चस्वशाली समुदायकै दबदबा देखिन्छ। यो वर्ग र समुदायले मूलतः आफ्नो प्रभावलाई थप बलियो बनाउनकै लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्।
राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारका लागि वर्चस्वशाली वर्गले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेको छ। संसारभरि नै दक्षिणपन्थी शक्तिले शक्ति-अभ्यासका लागि सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रयोग गरिरहेका छन्। जसरी दक्षिणपन्थी शक्तिले भारत, ब्राजिल, टर्की आदि देशमा सीमान्तीकृत समुदाय विरुद्ध दमन गरिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस्तै व्यवहार भइरहेका छन्। भारतमा मुस्लिम र दलितमाथि राज्यको निरन्तर दमन छ। दमन विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत आवाज उठाइए पनि ती आवाज कमजोर छन् वा दबाइएका छन्।
विशेष गरी निश्चित जाति वा समुदायलाई नै तोकेर होच्याउने, घृणा, अपमान र गालीगलौज गरिएका थुप्रै सवाल सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइन्छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा जसको पहुँच बढी छ, उनीहरूकै आवाज धेरै सुनिन्छन्। उनीहरूले सीमान्तीकृत समुदायको तुलनामा धेरै विचार वा सामग्री तयार पार्छन्। यसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने छलफल मूलतः उनीहरूकै वैचारिकी वरिपरि घुम्ने गर्छ, किनकि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र फलोअर्स सोही समूहकै ज्यादा हुन्छ।
अर्कातिर, बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदायले परम्परागत अर्थ-राजनीतिक स्वार्थ विरुद्ध आलोचना टिप्पणी गर्ने बित्तिकै त्यो समूह अरिङ्गाल झै झम्टिन खोज्छ। विषयवस्तुको गम्भीरताभन्दा पनि कुन सामाजिक समुदायले त्यस्ता आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको हो भनेर हेर्ने प्रवृत्ति छ।
नेपालमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक वर्चस्व विरुद्ध प्रश्न गर्नु वा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नु सीमान्तीकृत समुदायका लागि अझै सहज छैन। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको प्रसङ्ग होस् वा कवि माधवप्रसाद घिमिरेमाथि उठ्ने प्रश्न हुन्, वर्चस्वशाली वर्ग ती आवाजलाई दबाउन थालिहाल्छ। हामीकहाँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र अभ्यासलाई हेर्दा सीमान्तीकृत समुदायले मुक्ति, समानता र न्यायका पक्षमा झिनो आवाज उठाउने स्पेसका रूपमा प्रयोग गरिरहे पनि मूलतः प्रभुत्वशाली वर्गकै दबदबा छ।
विभेदको निरन्तरता
विभेद र बहिष्करणमा पारिएका सचेत समूहले सामाजिक सञ्जाललाई केही हदसम्म प्रतिरोधी आवाज ओकल्ने माध्यम बनाउन कोशिश गरेका छन्। विभेदकारी जात व्यवस्था, अत्याचारी पितृसत्ता, भाषिक-सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विभेदका विरुद्ध भइरहेको प्रतिरोधलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सम्प्रेषण गर्ने गरेका छन्।
हाम्रो समाजको मूल प्रवृत्ति विभेदमा आधारित छ र यहाँ जात, लिङ्ग, वर्ग, वर्ण, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदिका आधारमा अत्याचार हुँदै आएका छन्। प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न थाले पनि विभेदकारी आम प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यहाँ पनि प्रकट हुने गरेका छन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल सीमान्तीकृत समुदायमाथि विभेद गर्ने नयाँ थलोका रूपमा विस्तार भइरहेको छ।
सचेत र जागरुक व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आएको तर सीमान्तीकृत समुदायका लागि विभेदकै अर्को समाज बनिरहेको सामाजिक सञ्जाललाई सामाजिक अन्तर्विरोध समाधान गर्ने माध्यममा रूपान्तरित गर्न आवश्यक छ।
नेपालको राजनीतिक शक्ति र राज्य सत्तामा निश्चित वर्ग र समुदायको प्रभुत्व छ। यस्तो एकाधिकारवादी प्रभुत्व समावेशी लोकतन्त्रको विरुद्ध छ। देशका सबै जातजाति, लिङ्ग र समुदायको समान सहभागितामा लोकतान्त्रिक शक्ति-अभ्यासका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ। तर, यति महत्त्वपूर्ण सवाल विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा कुतर्क गरिन्छ।
कुनै सन्दर्भ विनाका ‘कोटा र कोठा’ का सवाल उठाएर दलित समुदायमाथि अपमान गरिन्छ। समानुपातिक प्रणालीले राज्य सत्तामाथिको एकाधिकार कमजोर हुने डर एउटा समूहलाई छ। त्यसैले त्यो समूह विभेदकारी प्रभुत्ववादी शक्ति रक्षार्थ सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय छ, र आलोचनात्मक राजनीतिक टिप्पणीलाई ‘डलरीकरण’ को संज्ञा दिँदै बहसलाई नै विद्रूपीकरण गर्दै आएको छ।
उपयोगका हिसाबले आधुनिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने तर सांस्कृतिक चेतनाको दृष्टिले परम्परागत जातिवादी, पितृसत्तावादी र दमनकारी हुने द्वैध चरित्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा देखिन्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा सीमान्तीकृत समुदायमाथि घृणा र अपमान भइरहेका छन्।
विशेष गरी निश्चित जाति वा समुदायलाई नै तोकेर होच्याउने, घृणा, अपमान र गालीगलौज गरिएका थुप्रै सवाल सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइन्छ। दैनिक जीवनमा विभेद भोग्न बाध्य समुदाय अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि विभेद भोग्न बाध्य छन्। सीमान्तकृत समुदायबारे घृणायुक्त अभिव्यक्तिले समाजलाई थप ध्रुवीकरण गर्ने र द्वन्द्वतिर धकेल्न बल पुर्याइरहेको छ।
हाम्रो समाजमा बहुआयामिक समस्या छन्। विभेद, बहिष्करण, अत्याचार आदिले समाज जेलिइरहँदासम्म सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन। सबै नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक न्यूनतम लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अर्थ-राजनीतिक वातावरण नबनुन्जेल नेपाली समाजका दुःख, पीडा, अभाव र समस्याको जालो फाट्दैन। यसले नेपाली राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति आदिबारे गम्भीर सार्वजनिक बहसको माग गर्छ।
समाजका गलत सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बदल्न आलोचनात्मक चेत सहितको प्रतिरोधी जमात आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मूल्याङ्कन गर्दा विभेद र बहिष्करणमा पारिएका समुदायको मुक्ति र न्यायका लागि बहुआयामिक छलफल गर्ने भन्दा पनि उनीहरूका मुद्दालाई सामान्यीकरण गर्नमा यसको उपयोग बढी भइरहेको छ। त्यसैले सचेत र जागरुक व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आएको तर सीमान्तीकृत समुदायका लागि विभेदकै अर्को समाज बनिरहेको सामाजिक सञ्जाललाई सामाजिक अन्तर्विरोध समाधान गर्ने माध्यममा रूपान्तरित गर्न आवश्यक छ।
(हिमालको २०७९ वैशाख अंकबाट।)
कभर स्टोरी :
⇒ सामाजिक सञ्जालको सकस
⇒ सामाजिक सञ्जालमा चुनावी सङ्ग्राम
⇒ दोषी ‘भोगी पुस्ता’
⇒ निर्णायक नयाँ मतदाता
⇒ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न के गर्ने, कसरी बच्ने?
⇒ ‘हाइटेक’ अपराध, निम्छरो कानून
⇒ निशानामा महिला–बालबालिका
⇒ सामाजिक सञ्जालको भुलभुलैया
⇒ सामाजिक सञ्जाल-शासनको सामना
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
