शैक्षिक शासनको नालीबेली
नेपालमा एसईईको नतीजा प्रकाशन, भर्ना अभियान, बजेट घोषणा लगायत सन्दर्भमा शिक्षाबारे तीव्र बहस हुन्छ। जसै ती सन्दर्भ जान्छन्, बहसको विषयान्तर हुन्छ। हालै प्रकाशित स्कूल एजुकेशन इन नेपालले शिक्षाप्रति राज्यको धारणालाई सतहमा ल्याउने जमर्को गरेको छ।
लोकरञ्जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्त सम्पादित पुस्तकले शैक्षिक विकासका लागि राज्यद्वारा के के प्रयास भए र तिनको स्वार्थ र ध्येय के थियो भन्ने बुझाउँछ। विभिन्न अध्येताका १० लेख सङ्गृहीत पुस्तकमा राणाकालदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका शिक्षा नीतिको समीक्षा र विगतका अभ्यासको विश्लेषण छ।
राणाशासनको शिक्षा नीतिबारेको लेखमा लोकरञ्जन पराजुली राणाहरूले ‘आधारभूत शिक्षा’ का नाममा इलमी तालीममा मात्र जोड दिएको तर्क गर्छन्। इलम सिकेपछि जनता पेशा-व्यवसायमा लाग्छन्, राजनीतिक अधिकार माग्दैनन् भन्ने बुझाइका कारण त्यसै अनुसारको शिक्षा नीति बनाइएको उनले प्रष्ट्याएका छन्। तत्कालीन शिक्षा विभाग र त्यसका डाइरेक्टर मृगेन्द्रशमशेर नेतृत्वको शिक्षा नीतिको चिरफार गर्ने क्रममा उनले अन्य दस्तावेजका साथै शिक्षा विभागको मुखपत्रलाई आधार बनाएका छन्।
राणाकालमा पद्मशमशेरले शुरू गरेको आधारभूत शिक्षा अघि बढ्न नपाउँदै अनुदारवादी मोहनशमशेर सत्तामा आएपछि शिक्षामा संस्थागत प्रयास तुहिएको तर्क पराजुलीको छ। त्यस्तै, अङ्ग्रेजले भारत छोडेपछि गान्धीले प्रतिपादन गरेको अङ्ग्रेजी भाषा विरोधी ‘बुनियादी शिक्षा’ को यहाँ नक्कल गर्दै आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि पुस्तौंदेखि गरिंदै आएको कृषि कर्म नै पढाउन लागिएको तथा राणाप्रतिको अविश्वास समेतका कारण त्यसमा आम जनताको रुचि नदेखिएको पराजुलीको निष्कर्ष छ।
जेरमी रापलेको लेखमा सन् १९५० मा नेपालको पहिलो शिक्षा योजना बनाउने अमेरिकी ह्युज उडको योगदानको चर्चा छ। अमेरिकी प्रशासनको हस्तक्षेप र राजा महेन्द्रको अरुचिका कारण शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम हुन नसकेको चिरफार लेखमा छ। सात सालको क्रान्तिपछि आधुनिक शिक्षाप्रति जनआकाङ्क्षा चुलिएका वेला नेपालले कसरी दीर्घकालीन शैक्षिक आधार तयार पार्ने योजना गरेको थियो र अमेरिकी सरकारको शिक्षामा अनुदार शैली तथा राजा महेन्द्रको नियन्त्रणकारी सत्ता सञ्चालनको स्वार्थ मिल्दा कसरी लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेन भनेर रापलेले विश्लेषण गरेका छन्।
‘पञ्चायतकालीन शिक्षा’ माथिको अर्को लेखमा पराजुलीले पञ्चायतले जनतालाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने अभीष्ट राखेको थियो भन्ने प्रष्ट्याएका छन्। नयाँ शिक्षाको नाममा सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरूलाई सरकारी नियन्त्रणमा राखेर सकेसम्म कम विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पार गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको उदाहरण लेखमा प्रस्तुत छ। उत्तीर्ण अङ्कलाई ३३ बाट ४० बनाउने, कलेजमा प्रवेश परीक्षाको प्रावधान राख्ने पद्धति बसाउने रणनीति कसरी चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइयो भन्ने पनि विस्तारमा लेखिएको छ।
प्रत्यूष वन्तको लेखमा पञ्चायतकालमा ऐतिहासिक तथ्यलाई अपुरो रूपमा प्रस्तुत गरिएका पाठ्यपुस्तक तयार पारिने गरेको वर्णन छ। उदाहरणमा उनले कक्षा ४ को पाठ्यक्रममा समाविष्ट नालापानी युद्धबारेको ‘नालापानी’ कविता र त्यही शीर्षकको एकाङ्कीको चर्चा गरेका छन्। बलभद्र कुँवरको जीवनीको पछिल्लो प्रसङ्ग जानाजान पाठमा समावेश नगरिएको तर्क उनको छ।
त्यस्तै, ब्रिटिश-गोर्खा टुकडीका साहसी सैनिक गजे घलेको जीवनीलाई पञ्चायतकालमा पाठ्यपुस्तकबाट हटाउनु नियन्त्रणमुखी शिक्षा नीतिको उपज भएको वन्तको विश्लेषण छ। पञ्चायतकालमा देश विकासको गतिमा अग्रसर भएको थियो भन्ने बुझाइलाई पुस्तकमा समाविष्ट ‘पञ्चायतकालीन शिक्षा नीति’ ले विपरीत धारमा उदाङ्गो पारेको छ।
स्टेफन कार्नी र मीनबहादुर विष्टको लेखमा शिक्षाका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूको चर्चा गर्र्दै २०४६ सालपछि शासन हाँकेका दलहरूले कसरी विद्यालयलाई ‘स्वायत्त’ बनाउने नाममा ‘परतन्त्र’ बनाउन खोजे भन्ने देखाइएको छ। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको ‘उदारवादी’ राजनीतिक परिवेशमा विश्व ब्याङ्कको दबाबमा सरकारले शिक्षाको निजीकरणलाई बल मिल्ने रणनीति अपनाएकोबारे विस्तारमा लेखिएको छ।
विश्व ब्याङ्कको ‘शैक्षिक रणनीति’ को ध्येय र स्वार्थ के हो भन्नेबारे तेजेन्द्र फेरालीले विस्तारमा लेखेका छन्। विद्यालयको जिम्मा व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीयलाई दिने नीति बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नै नगरिएको र धरातलीय यथार्थलाई वास्तै नगरिएको निष्कर्ष फेरालीको छ। विद्यालयसँग असम्बन्धित मान्छे समितिमा हावी हुने गरेको र समितिमा राजनीतिक र सामाजिक प्रभावले समस्या निम्त्याएको उनको निष्कर्ष छ।
विद्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिने व्यवस्थापन समितिका ‘बाहिरिया’ मानिसले विद्यालयको विकास भन्नाले भवन तथा खेल मैदान निर्माण, तारबारको व्यवस्थालाई बुझेका रहेछन्। धनुषाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यले विद्यालयलाई तारबारले घेर्दा विद्यार्थी विद्यालय समयमा भाग्न पाउँदैनन् भन्ने तर्क गरेका थिए। जबकि, शिक्षकको क्षमता, कार्यदक्षता र उपस्थिति लगायत विषय भने चासोको विषय नबनेको उनको अनुभव थियो।
सरकारले कार्यान्वयन गरेको नीति निर्देशिकामा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम र कर्तव्यलाई स्पष्ट रूपमा किटान नगरिंदा समस्या देखिएको तर्क लेखकको छ। विश्व ब्याङ्क र परामर्शदाताहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी विद्यालयसँग जोडिएका छैनन्, तिनले बनाएको नीतिले स्थानीय सामाजिक र आर्थिक पक्षमा ध्यान नदिएको फेरालीको तर्क छ।
सरकारी तथ्याङ्कहरूमा प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना केही बढेको देखिए पनि शिक्षा सन्तोषजनक नभएको तथ्य केलाएका छन्, प्रमोद भट्टले। निजी विद्यालयमा भने सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै भर्नादर तीव्र बढ्दो छ। बाग्लुङ, बर्दिया, मकवानपुर र मोरङमा भट्टले गरेको अनुसन्धानमा निजी विद्यालयमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढी देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
विद्यार्थीको निगरानी, शिक्षकको सक्रिय सहभागिता र परिणाममुखी अग्रसरताका कारण निजी विद्यालयमा आकर्षण बढेको तथा सरकारी विद्यालयले भने निजीको सिको गरेर टाई-बेल्टको व्यवस्था गर्ने र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने रणनीति लिएको उनको अनुसन्धानमा देखिन्छ। उनले सङ्केत गरेको अर्को डरलाग्दो तथ्य, सरकारी विद्यालय आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका विद्यार्थी पढ्ने ठाउँमा सीमित हुँदै गएको छ, ती विद्यालय तथा विद्यार्थीको गुणस्तर खस्किँदो छ।
पञ्चायतकालमा व्यवस्था विरोधी गतिविधि नहोस् भनेर नियन्त्रण गरिएका विद्यालयहरू अहिले सरकारलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको छ। आफैंले स्थापना गरेको विद्यालयबाट समुदायलाई विमुख गराउने २०२८ सालको ‘नयाँ शिक्षा’ ले समुदाय र विद्यालयबीचको दूरी खडा गरेको हो। अहिले फेरि विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत चुनौती देखिएको भट्ट तर्क गर्छन्।
शिक्षामा हुने दलीय प्रभावलाई देवेन्द्र उप्रेतीले केलाएका छन्। उनले शिक्षक युनियनको उत्थान र विस्तारबारे संक्षिप्त चर्चा गर्दै पछिल्लो तथ्याङ्कमा ७० हजार शिक्षक वाम खेमामा र ८३ हजार शिक्षक कांग्रेस खेमामा विभाजित भएको बताएका छन्। कैलाली, सुर्खेत, बाँके, नवलपरासी, चितवन, काठमाडौं, काभ्रे, धनुषा, सप्तरी, इलाम लगायत जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानले अस्थायी शिक्षकको मागको सम्बोधनमा दलहरू ‘भोटको राजनीति’ मा गाँसिएको देखाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, लविसा उप्रेतीको लेखमा रसुवाको गाउँपालिकाले शैक्षिक नीति निर्माणमा गरेको प्रगतिबारे चर्चा गरिएको छ। उनले दलका स्थानीय नेता र स्वार्थ समूहबाट शैक्षिक नीति प्रभावित हुने परिदृश्य प्रस्तुत गरेकी छन्। विद्यालयहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदै गर्दा समितिका सदस्य सहित सरोकारवालालाई सशक्तीकरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, उमा प्रधान र कारेन भ्यालिन्टिनले निःशुल्क शिक्षाको व्यावहारिक समस्या केलाएका छन्। निःशुल्क भनिए पनि यो वा त्यो शीर्षकमा अभिभावकले विद्यालयलाई निश्चित रकम तिरिरहेको यथार्थले शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठेको लेखकद्वयको बुझाइ छ। समग्रमा यो पुस्तक नेपालको शिक्षा सम्बन्धी ऐतिहासिक र समसामयिक सन्दर्भ बुझ्न सहयोगी छ।
पुस्तक: स्कूल एजुकेशन इन नेपालः हिस्ट्री एन्ड पोलिटिक्स अफ गभर्नेन्स एन्ड रिफर्म्स, प्रकाशक: मार्टिन चौतारी (सन् २०२१), सम्पादक: लोकरञ्जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्त, पृष्ठ: ४०२, मूल्य: रु.६९९/-
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)