प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपालको छलाङ

प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा नेपाल एकै वर्षमा ३० स्थान माथि उक्लनु भनेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूका लागि खुशीको खबर मात्रै होइन, नेपालकै लागि समेत ऐतिहासिक छलाङ हो।

भानुभक्त आचार्य

स्थानीय चुनावको प्रचारप्रसारका समाचारको चपेटामा यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन सार्वजनिक भएको एउटा खुशीको खबर ओझेल पर्योव। त्यो खबर थियो, सन् २०२२ को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वका १८० देशहरूमा ७६औं स्थानमा पर्नु।

विश्वकै प्रेस स्वतन्त्रताको निगरानी र खबरदारी गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विद्आउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले गत ३ मे अर्थात् वैशाख २० गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो र एशिया महादेशमा छैटौं (पूर्वी टिमोर-१७, भुटान-३३, दक्षिण कोरिया-४३, जापान-७१ र कीर्गिस्तान-७२) स्थानमा परेको छ।

आरएसएफले सन् २००२ देखि प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीकरण गर्न थालेको हो। यो दुई दशकको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था तत्कालीन सरकार–माओवादी द्वन्द्वकालको उत्कर्षमा (खासगरी सन् २००४ र २००५ मा) सबैभन्दा खराब थियो। द्वन्द्वोत्तरकालमा सुधारोन्मुख र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि थप सुधार हुँदै थियो। तै पनि उत्कृष्ट १०० देशभन्दा माथि उक्लन सकेको थिएन।

अघिल्लो वर्ष नेपाल यो सूचकाङ्कको १०६औं स्थानमा थियो। अर्थात् प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा नेपाल एकै वर्षमा ३० स्थान माथि उक्लनु भनेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूका लागि खुशीको खबर मात्रै होइन, नेपालकै लागि समेत ऐतिहासिक छलाङ हो।

प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा दक्षिण एशिया

दक्षिण एशियाली देशहरूको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई तुलना गर्दा नेपाल प्रायः भुटान र माल्दिभ्सपछि तेस्रोमा सूचीकृत हुन्थ्यो। तर, यस वर्ष नेपाल माल्दिभ्सभन्दा ११ स्थान अघि छ। आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ छिमेकी भुटानको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था नाटकीय रूपमा सुध्रनु हो। सन् २०२१ मा ६५औं स्थानमा रहेको यो देश अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सुधारेर ३३औं स्थानमा आइपुगेको छ। यसको अर्थ अहिले भुटानको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अस्ट्रेलिया (३९), अमेरिका (४२) र जापान (७१) भन्दा राम्रो छ भन्ने हो। यद्यपि‚ एशियाको सबैभन्दा स्वतन्त्र प्रेस भएको श्रेय पाउने देश पूर्वी टिमोर (१७) भएको छ, जो दुई दशक अघिसम्म नेपालजस्तै द्वन्द्व व्यवस्थापनमै अल्मलिइरहेको थियो।

नेपाल र भुटान बाहेक दक्षिण एशियाका बाँकी देशहरूको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था बर्सेनि खस्कँदो छ। उदाहरणका लागि अघिल्लो वर्ष ७२औं स्थानमा रहेको माल्दिभ्स अहिले ८७औं स्थानमा छ। यसको कारण त्यहाँको अस्थिर राजनीति, राजनीतिक र धार्मिक आलोचनाका कारणले पत्रकारमाथि बढ्दो असुरक्षा हो। गत वर्ष १२२औं स्थान हासिल गरी दक्षिण एशियामा चौथो रहेको अफगानिस्तान अहिले १५६औं स्थानमा छ। यसको कारण तालिबानको सत्तारोहणसँगै त्यहाँको मिडियामा बढेको ‘सेन्सरसिप’ र महिला पत्रकारहरूमाथि गरिएको ज्यादती र निषेध हो।

विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिएको भारतको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणसँगै दिनहुँ खस्कँदो छ। गत वर्ष १५०औं स्थानमा रहेको भारत यस वर्ष १५०औं देश बनेको छ। सन् २०१७ मा दक्षिण भारतीय पत्रकार गौरी लंकेशको हत्यापछि भारतका बहुसंख्यक पत्रकारहरू ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’को चपेटामा छन्।

भारतमा ‘मोदी मिडिया’को दबदबा छ। जसले सरकारको चाहना अनुसार मिडियाका विषयवस्तु तयार पार्छन्। सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारको सुरक्षा जोखिम बढेको छ। उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। झुटा मुद्दा लगाइएको छ। मोदी सरकारको आलोचना गर्नु भनेको अराष्ट्रिय वा भारतद्रोही हुनु हो भन्ने कथानक सिर्जना गरिएको छ। आरएसएफकै भाषामा ‘भारत पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लागि संसारका अति जोखिमपूर्ण देशहरूमध्ये एक हो।’

गत वर्ष १२७औं स्थानमा रहेको श्रीलंका अहिले १९ स्थान तल झरेर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा १४६औं बनेको छ। भारतमा मोदीको जस्तै श्रीलङ्कामा राजपाक्षेहरूको मिडियामाथि प्रभाव र दबाब छ। पत्रकारलाई तह लगाउन आतङ्कवाद विरोधी कानुन सक्रिय गराइएको छ। जसले गर्दा अल्पसङ्ख्यक तमिल समुदायमाथिको भेदभाव र बेवास्ताको रिपोर्टिङ गर्न कठिन छ। पत्रकारमाथि श्रीलंकन सेना र प्रहरीको निगरानी बढ्दो छ। उनीहरूलाई सूचनामा पहुँच प्राप्त गर्न र सूचनाको सुरक्षा गर्न सजिलो छैन।

प्रायः भारतकै हाराहारीमा रहने पाकिस्तानको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अहिले अघिल्लो वर्षभन्दा १२ स्थान तल १५७औं देशका रुपमा सूचीकृत भएको छ। नेपालमा जस्तै सत्तामा हुँदा मिडिया नियन्त्रण गर्ने र विपक्षमा हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको रटान लगाउने राजनीतिक परिपाटी पाकिस्तानमा पनि छ। सन् २०१६ मा जारी भएको विद्युतीय अपराध ऐन सरकार विरोधी पत्रकारलाई तह लगाउने हतियार बनेको छ। हरेक वर्ष पत्रकारहरू मारिने र जेल पर्ने क्रम बढ्दो छ।

हाल अफगानिस्तान बाहेक दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा संसदीय शासन प्रणाली छ तर प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा सङ्कुचित हुँदै गएको छ।

दक्षिण एशियाली देशहरूमा सबैभन्दा पुछारमा छ बंगलादेश। त्यहाँ सरकार विरोधी पत्रकारलाई तह लगाउने डिजिटल सुरक्षा कानुन छ। जसले प्रहरीलाई पत्रकारका सूचना खोस्न, नियन्त्रण गर्न र पत्रकारमाथि मुद्दा चलाउन अधिकार दिएको छ। राज्यद्रोहको अभियोग लागेका पत्रकारलाई १४ वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ। धर्मका आधारमा हुने विभेद व्यापक छ। त्यस कारण मुस्लिम बाहेकका धर्मावलम्बीहरूमाथि भएको अतिचारबारे मूलधारका मिडियामा विरलै समाचार प्रकाशन/प्रशारण हुन्छ। बंगलादेशका पत्रकार दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेका छन्।

दुई दशकअघि अर्थात् सन् २००२ मा दक्षिण एशियामा नेपाल (१२७) र भुटान (१३५) सबैभन्दा पछाडि थिए भने श्रीलंका (५१), भारत (८०), अफगानिस्तान (१०४), बंगलादेश (११८) र पाकिस्तान (११९) तुलनात्मक रुपमा राम्रो प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था भएका देश मानिन्थे। दुई दशकपछि अवस्था ठिक उल्टो भएको छ। हाल अफगानिस्तान बाहेक दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा संसदीय शासन प्रणाली छ तर प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा सङ्कुचित हुँदै गएको छ। यसले संसदीय शासन व्यवस्था हुँदैमा देश ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘प्रेस स्वतन्त्रता’मा सुधार हुने होइन रहेछ भन्ने सन्देश दिन्छ।

विश्वमा प्रेस रणनीति र ध्रुवीकरण

सिद्धान्ततः सञ्चार माध्यमले समाजलाई जोड्न, साझा सरोकारलाई बढावा दिन र आपसी भिन्न मतहरूलाई छलफलमार्फत् सुल्झाउन भूमिका खेल्नु पर्ने हो। तर, समाज भाँड्न र भएको सामाजिक एकतामा खलल् पार्न पनि विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले मिडियाको प्रयोग गरेका छन्। त्यसमा तथ्यपरक समाचारको सट्टा उत्तेजक विचार प्रवाह गर्ने डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित अनलाइनहरू र सामाजिक सञ्जालको भूमिका धेरै छ।

आरएसएफको प्रतिवेदनले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र अपसूचनाहरूको बाढी आएर सूचनाको अस्तव्यस्तता र कोलाहलले गर्दा संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू दोहोरो हिसाबले ध्रुविकृत हुँदै गरेको उल्लेख गरेको छ- पहिलो, देशभित्रै सामाजिक सद्भाव खण्डित हुनु। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सूचना निषेधकहरू विभाजित हुनु।

चित्र १ विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति । तस्बिरः आरएसअफ

यस्तो बढ्दो ध्रुवीकरणलाई जनाउने आरएसएफको प्रतिवेदनले अमेरिकाको फक्स न्यूज टेलिभिजनलाई प्रतिकात्मक रूपमा प्रयोग गरेको छ। यस टेलिभिजनले लोकतान्त्रिक समाजलाई विभाजित गर्ने, आपसमा वैमनश्य बढाउने र मिथ्या समाचार वा दुष्प्रचार फैलाउने कामका बदनामी कमाएको छ। फक्स न्यूजले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पक्षमा खुलमखुल्ला दुष्प्रचार गर्योल र अमेरिकी जनमतलाई रंगभेद, उत्पत्ति, सम्पत्ति आदिका आधारमा अमेरिकी समाजलाई विभाजन गर्न भूमिका खेल्यो।

विश्वका शक्तिशाली देशमा मिडियाहरूलाई सरकारले चाहे जसरी प्रयोग गरेको छ। जसले गर्दा समाजलाई खण्डित बनाइरहेको छ। यसको पछिल्लो र टड्कारो उदाहरण हो रूस-युक्रेन युद्ध। रूसले गत ४ मार्चमा युद्धरत रूसी सेना र सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई १५ वर्ष कैद राख्ने कानून पारित गरेको छ। रूसको आलोचना गर्ने कुनै पनि विदेशी मिडिया वा इन्टरनेटलाई नियन्त्रण वा बन्द गरिएको छ। यस्तो अवस्था चीन, म्यानमार, उत्तर कोरिया लगायतका देशहरूमा पहिलेदेखि नै विद्यमान छ। मिडिया नियन्त्रण गरेर आफू अनुकूल शासन चलाउने देशहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ।

आरएसएफ सूचकाङ्कमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाका आधारमा पाँच समूहमा देशहरूको वर्गीकरण गरिएको छ- (क) राम्रो अवस्था भएका २६, (ख) सन्तोषजनक अवस्था भएका २७, (ग) समस्याग्रस्त देश ६९, (घ) अप्ठ्यारो अवस्था भएका ३८ र (ङ) अति गम्भीर अवस्था भएका २० देशहरू।

हरेक देशको प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा त्यस देशको राजनीतिक परिस्थिति, कानूनी रुपरेखा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्था र सुरक्षा विषयमा फरकफरक अङ्क दिइएको छ। सबैभन्दा खराब प्रेस स्वतन्त्रता भएका अन्तिम २८ मुलुकहरूमा दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश समेत पर्दछन्। नेपाल र भुटानको स्थिति सुध्रिए पनि समग्रमा दक्षिण एशिया र विश्वका बहुसङ्ख्यक देशहरूको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था बिग्रिंदो छ।

नेपालको सूचकाङ्क अझै कसरी सुधार्ने?

नेपालको सूचकाङ्क दुई हिसाबले सुध्रिएको देखिन्छ- पहिलो त व्यापक परिधि भएको रिसर्च विधि अपनाउनु, जसले राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी र सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षहरूको विश्लेषण गरी मूल्याङ्कन गर्ने थिति बसाल्यो। दोस्रो, अघिल्लो वर्षभरि नेपालमा कुनै पत्रकारको हत्या, अपहरण, विस्थापन वा गिरफ्तारी नहुनु।

भुइँचालो, चुनाव वा संविधान संशोधन जस्ता प्राकृतिक वा राजनीतिक उथपपुथल हुने किसिमका घटना कम हुनु पनि सूचकाङ्क सुध्रने कारण हुनसक्छ। तर, नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकाङ्कमा आन्तरिक र बाह्य सुधार गरेर नेपाललाई नमूना देश बनाउन सकिन्छ।

आन्तरिक सुधारः यस अन्तर्गत नेपालभित्र प्रेस स्वतन्त्रता नाउँमा हुने अनेक बेथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख भएको विश्वकै एक मात्र संविधान नेपालको संविधान हो। तर‚ यसै संविधानको धारा १९ का बन्देजकारी प्रावधान र विभिन्न कानूनहरू संविधानको प्रस्तावनाको मर्मसँग कतिपय अवस्थामा मेल खाँदैनन्। तिनलाई छलफल र बहसबाट सच्याउनु पर्छ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूले पत्रकारहरू आवद्ध हुने गरी भ्रातृसङ्गठन बनाएका छन्। तिनीहरूको राजनीतिक लगनगाँठो छुटाउनु पर्छ। राज्य नियन्त्रित मिडिया र प्रेस काउन्सिल नेपालमा समेत सरकारी हस्तक्षेप चर्को छ। सरकार परिवर्तन हुँदा सरकारी सञ्चार माध्यममा भएको जनशक्तिमाथि हस्तक्षेप नहुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख भए पनि धारा १९ का बन्देजकारी प्रावधान र विभिन्न कानूनहरू प्रस्तावनाको मर्मसँग कतिपय अवस्थामा मेल खाँदैनन्। तिनलाई छलफल र बहसबाट सच्याउनु पर्छ।

देशभरिमा सबै विधानका साना ठूला गरेर १० हजारभन्दा बढी सञ्चार संस्था होलान्। तर‚ बहुसङ्ख्यकको काम सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक वा आर्थिक लाभ लिने किसिमको छ। तिनमाथि प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्ता संस्थाले निगरानी र सचेतना बढाउनु पर्छ। तिनलाई पत्रकार आचारसंहिता र प्रेसका मूलभूत मान्यताहरू अनुसरण गर्न बाध्य पार्नुपर्छ।

पत्रकारिताको सिलसिलामा भएका घटनालाई मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको घटनाको रुपमा अभिलेख गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि कुनै पत्रकारले प्रेस लेखेको सवारीसाधनलाई व्यक्तिगत कामका लागि उपयोग गरिहेको बेला कुनै आक्रमण भयो भने त्यसलाई पत्रकारिताकै सिलसिलामा भएको भनी गणना गर्नु हुँदैन।

बाह्य सुधारः भुटान बाहेक नेपालका सबै छिमेकी मुलुकहरूको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था निकै नाजुक भएकाले नेपालले आफ्नो साख जोगाउन फरक र स्पष्ट कार्यनीति बनाउनु पर्छ। उदाहरणका लागि १५२औं स्थानको भारत समाचार बिक्री अर्थात् ‘पेड न्यूज’ (पैसा तिरेर समाचार लेखाउने काम) का लागि बदनाम छ।

उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीन प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकाङ्कमा १७५औं स्थानमा छ। जसले पत्रकार पार्टीका कार्यकर्ता र सञ्चार संस्थालाई सरकारको रणनीतिक औजार ठान्छ। कोरोना महामारी शुरू हुनुअघिसम्म हरेक महिना दर्जनौं नेपाली पत्रकार चीन घुम्न जाने गर्थे। नेपाली पत्रकारहरूले त्यहाँको विकास हेर्न र नयाँ ठाउँ घुमेर आनन्द लिन पाउँथे। तर‚ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पत्रकार भएको देशबाट प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताबारे सिकेर फर्किने त कुरै थिएन, भएको प्रेस स्वतन्त्रामा समेत सरकारी हस्तक्षेप चाहिन्छ भन्लान् भन्ने डर हुन्थ्यो।

अहिले नेपाली पत्रकारितामा बढ्दो आर्थिक बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हेर्दा भारतको ‘पेड न्यूज’ र चीनको राजनीतिक उपयोगितावादबाट नेपाली पत्रकारितालाई बचाउनुपर्ने अवस्था छ। बरु, पत्रकारलाई अध्ययन भ्रमणमा पठाउनुपर्ने भएमा पूर्वी टिमोर र भुटान पठाउँदा राम्रो किनभने ती देशहरूले विगत केही वर्षयता प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार गरिरहेका छन्।

माथि उल्लेख भए झैं बाह्य र आन्तरिक सुधार बढाउने हो भने नेपाल एशिया र विश्वमै प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा नमूना मुलुक बन्न सक्छ।

विचार