कसरी गर्ने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग?

प्रतिक्रियात्मक सामाजिक सञ्जालमा केही लेख्नुअघि आफूलाई मानसिक रूपमा तयार पार्नुपर्छ।

भानुभक्त आचार्य

गत फागुनमा दुई सञ्चारकर्मी वन्दना राणा र बबिता बस्नेतका अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल ताते। राणाको ट्वीट र बस्नेतको लेखले बलात्कारी बचाउने प्रयास गरेको कतिपयको जिकिर थियो।

घटना र विचार अनलाइनमा फागुन १८ गते प्रकाशित ‘बलात्कार सम्बन्धी कानूनको समीक्षा गरौं’ शीर्षक बस्नेतको लेखमा बलात्कार र सहमतिको यौनसम्बन्धलाई छुट्याएर हेर्न र विवाहको न्यूनतम उमेर घटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानून पुनर्विचार गरिनुपर्ने तर्क झिकेर नाबालिका बलात्कार आरोपमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहलाई बचाउने प्रपञ्च गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो।

त्यस्तै, राणाले हिरासतमा रहेका अभिनेता शाह र १८ वर्ष उमेर नपुगेकी गायिकाबारे ‘पीडालाई शक्तिमा बदल्न यी दुवैलाई असीम साहस मिलोस्’ भनी ट्वीटरमा टिप्पणी गरेकी थिइन्। यो ट्वीट दुई हिसाबले विवादित भयो- पहिलो, राणाले यौनहिंसामा परेकी नाबालिग किशोरीको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गरेकी थिइन्। दोस्रो, उनले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मध्यमार्गी धार देखाइन्।

कानूनी बाटो कि ‘पपुलिस्ट’?

फ्रान्सेली विद्वान् भोल्तेयरले भनेका छन्, ‘म तिम्रो विचारमा सहमत हुन नसकुँला, तर तिमीले विचार राख्न पाउनुपर्छ भन्नेमा म मृत्युपर्यन्त डटिरहनेछु।’ अहिले विभिन्न देशमा प्रचलनमा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल स्रोत भोल्तेयरको यही भनाइ हो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यसमा एकातिर विचार व्यक्त गर्ने अधिकार रहन्छ भने अर्कातिर आफ्नो आलोचना पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ।

जहाँ संविधानले नै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ, त्यहाँको नागरिकले कानून समीक्षा गरौं भनी लेख्न वा बोल्न नपाउने भन्ने तर्क सही होइन। गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा राजतन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरू समेत छन्। हो, लेखकको नियतमा शङ्का गर्न पाइन्छ, तर शङ्का आफैंमा प्रमाण होइन। यथेष्ट प्रमाण भए बलात्कार आरोपी पुरुषको मतियार बनी विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै जोकोहीले बस्नेत विरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्थ्यो। तर, त्यो अवस्था होइन।

विचारहरूको बजारलाई अझ बढी प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा सामाजिक सञ्जालको उपादेयता निकै छ।

आफ्नो ट्वीट गलत भएको थाहा पाएपछि राणाले त्यसलाई हटाएर क्षमायाचना गरिन्। तर, प्रयोगकर्ताहरूले मानव अधिकारकै सवालमा काम गरिरहेको व्यक्तिले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मध्यमार्गी मिलापत्रको अवधारणा बोकेको भन्दै विरोध जनाउन छाडेनन्। अभिव्यक्तिकै कारण राणा विरुद्ध सिलसिलाबद्ध रूपमा चलाइएको बहिष्कार अभियान स्वाभाविक भने थिएन।

बरु यौनहिंसामा परेकी किशोरीको सामाजिक सञ्जालमा परिचय खुलाएकोमा उनको आलोचना गरिनु स्वाभाविक हुन सक्थ्यो। परिचय खुल्ने कुरा पीडितको गोपनीयताको हनन एवं सार्वजनिक मानहानिको कसूर पनि हो। तर, अभियन्ताहरू कानूनी बाटो हिंड्नु साटो ‘पपुलिस्ट’ बाटो समाते।

मेलानी पाउलिन र सुसान डी. गुन लगायत धेरै अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल प्रतिशोध साध्ने हतियार बन्दै गएको औंल्याएका छन्। राणा र बस्नेतका अभिव्यक्तिप्रतिका टिप्पणीहरूमा पनि यस्तो आशङ्का गर्ने ठाउँ छ। किनकि, ती अभिव्यक्ति नियोजित नै थिए भने पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी खनिनुको साटो विभिन्न सञ्चार माध्यममा अझ सशक्त लेख, अन्तर्वार्ता मार्फत बहस चलाउन सकिन्थ्यो। त्यस्तो बहस भविष्यमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले के-कस्ता विषयमा कसरी अभिव्यक्ति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नागरिक निर्देशिका बनाउन सहायक हुन सक्थ्यो।

भत्काउन सफल, बनाउन असफल

कुनै वेला विश्वभरिका मान्छेलाई आपसमा जोड्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने र मनोरञ्जन दिने माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई बुझिन्थ्यो। यो यस्तो मञ्च हो जसलाई अन्तरक्रिया मार्फत आफ्ना विचार राख्न, अरूका विचार सुन्न, आपसी छलफलबाट समझदारीको दायरा फराकिलो पार्न उपयोग गर्न सकिन्छ।

विचारहरूको बजारलाई अझ बढी प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा सामाजिक सञ्जालको उपादेयता निकै छ। विविध एवं उपयोगी विशेषता भएको यस्तो भर्चुअल औजारको प्रयोगले समाजका हरेक तहमा सकारात्मक रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

सामान्यतः सामाजिक सञ्जालमा जसले बढी प्रोपागन्डा गर्न सक्छ, उसैले फाइदा लिएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जाल दिनहुँ असामाजिक बन्दै गएको छ। प्रयोगकर्ता बिस्तारै आफ्नो अनुकूलका कुरा सुन्ने र फरक विचारलाई निषेध गर्ने भइरहेका छन्। परिणामस्वरूप, विभिन्न जात, वर्ग, नश्ल, भूगोल, आर्थिक अवस्थाका आधारमा भर्चुअल समाज दिनहुँ टुक्रिँदै छ। मूल कुरो, सामाजिक सञ्जाल प्रतिक्रियात्मक र असङ्गठित हुने भएकाले यसले नीतिगत तहमा दबाब दिन सक्छ, तर न्याय दिन सक्दैन।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सन् २०११ र २०१२ मा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूमा उर्लिएको अरब स्प्रिङ आन्दोलन। यो आन्दोलन सत्ता ढाल्न त सफल रह्यो, तर ती देशमा प्रभावकारी र स्थायी सरकार दिन असफल भयो। त्यसको मूल्य अहिले पनि लिबिया, सिरिया, लेबनान र इजिप्ट जस्ता देशले भोगिरहेका छन्।

सामान्यतः सामाजिक सञ्जालमा जसले बढी प्रोपागन्डा गर्न सक्छ, उसैले फाइदा लिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानमा संलग्न ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ नामक अनुसन्धानमूलक संस्थाले फेसबूकबाट सुटुक्क व्यक्तिगत सूचना किनेर प्रयोगकर्ताको विचार मिल्दो प्रवर्द्धनात्मक सामग्री उनीहरूको फेसबूकमा देखिने बनाएको थियो, ताकि उनीहरू ट्रम्पप्रति सकारात्मक होऊन् र मत दिऊन्। अझ रूसी ‘एजेन्ट’ हरूले समेत फेसबूक लगायत सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी चुनावलाई प्रभाव पार्न अदृश्य रूपमा प्रचारबाजी गरे। फलतः ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा जिते।

यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालको शक्ति सधैं भरपर्दो हुन्छ भन्ने होइन। यो आफूले सोचेकै दिशामा जान्छ भनी निश्चिन्त हुन सकिन्न। विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ- सामाजिक सञ्जालमै निर्भर भएर कुनै खास नजीर बसाउन र समस्याको सहज निकास दिन कठिन छ।

सही प्रयोग कसरी?

सामाजिक सञ्जालको अति प्रयोग, गलत प्रयोग र असावधानीपूर्ण प्रयोगबाट बच्न विभिन्न अध्ययन-अनुभवका आधारमा यहाँ केही सजिला उपाय दिइएको छ-

कुनै पनि न्यायिक अभियानका लागि यो एउटा औजार हो, तर यसैको भर परेर न्यायको निरूपण हुन कठिन छ।

उद्देश्यमा स्पष्ट हुने: आफूले के उद्देश्यका लागि सामाजिक सञ्जालमा खाता खोलेको हो, त्यसमा पहिल्यै प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तो उद्देश्य कानून र सार्वजनिक आचरणसम्मत हुनुपर्छ। त्यो उद्देश्यका लागि मात्रै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत सूचना नचुहाउने: व्यक्तिगत सूचना र वैयक्तिक गोपनीयताका कुरा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरूसँग नखोल्ने। त्यस्तो सूचना आफ्नो नियन्त्रणबाट फुत्किनु भनेको आफू जोखिममा पर्नु हो।

सावधानी अपनाउने: आफू पूर्ण सुसूचित भएको अवस्थामा बाहेक अरूको लहलहैमा नलाग्ने। सामाजिक सञ्जालमा देखिने जुनसुकै लिङ्क नथिच्ने। नचिनेको साइटमा व्यक्तिगत सूचना, इमेल आदि नभर्ने। नत्र त्यसैले प्रोफाइल ह्याक गरी अरूसँग पैसा माग्न वा तपाईंको आवरणमा अरूलाई ठग्न सक्छ। यसखाले शङ्का लाग्ने बित्तिकै सूचना प्रविधिमा दक्ष मानिससँग परामर्श गर्नुपर्छ।

गल्ती सच्याउने: पुराना पोस्ट/ट्वीट डिलिट गर्नुपरे नयाँ पोस्ट/ट्वीटमा त्यसलाई खुलाउने, गुपचूप नबस्ने। इमानदार भएर क्षमायाचना गर्दै गल्ती नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउने।

प्रश्न गर्ने: सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुरा लेख्नु वा पोस्ट गर्नुअघि आफैंलाई यी प्रश्न सोध्नुहोस्ः के यस (कुनै खास) विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु जरुरी छ? के यो विषयमा मैले नै लेख्नु जरुरी छ? के यो विषयमा अहिल्यै लेख्नु जरुरी छ? छ भने लेख्नुहोस्। तर, पोस्ट गर्नुअघि फेरि आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्ः के मैले प्रयोग गरेका सूचना सही छन्? मैले उद्धृत गरेको स्रोत सही छ? मैले लेखेको भाषा सभ्य र आदरार्थी छ? के मैले पोस्ट वा शेयर गरिसकेपछि त्यसबाट उत्पत्ति हुने प्रतिक्षेप वा प्रतिघात खेप्न म तयार छु? आफू तयार हो भने पोस्ट गर्नुहोस्।

सामाजिक सञ्जाल साधन हो, साध्य होइन। यो प्रतिक्रियात्मक मञ्च हो। कुनै पनि न्यायिक अभियानका लागि यो एउटा औजार हो, तर यसैको भर परेर न्यायको निरूपण हुन कठिन छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित कसैको अभिव्यक्ति कानूनको खिलाफमा छ भने कानूनी उपायबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कानूनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेर सामाजिक सञ्जालमा उछालिएका मुद्दाले चर्चा त पाउँछन्, तर निकास दिन सक्दैनन्।

(आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा र सेन्ट पउल युनिभर्सिटी क्यानडामा अनुसन्धान र प्राध्यापनमा संलग्न छन्। हिमालको २०७९ वैशाख अङ्कबाट।)