प्रहरी महानिरीक्षक विवादमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनुभएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरूपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’

सरकारले वैशाख १८ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध अर्का प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

यस रिटमाथि जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ।

यससँगै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। यस रिटमा लिखित जवाफको म्याद नथपिने र पेशी पनि स्थगित नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध रिट दिएका एआईजी पोखरेलले साउन २० गते अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले सर्वोच्चले छिटोछरितो तरीकाबाट सुनुवाइ टुङ्ग्याउने तयारी गरेको हो।