कृषिमा विदेशी लगानीः अवसर कि जोखिम?

कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने वा नदिने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ। केही यसको पक्षमा छन् भने केही विपक्षमा छन्। सरकारले भने सशर्त लगानी गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ मा कृषि लगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो। उक्त ऐन प्रतिस्थापन गरी बनेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ मा भने रोक लगायो। तर, त्यो कानून बनेको दुई वर्षपछि २०७७ पुस २० गते ऐनको दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरियो।

पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ। त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पूँजी लगानी गर्नुपर्ने र आफूले उत्पादन गरेको वस्तु कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।

सरकारको उक्त निर्णयले स्वदेशी उद्योग र व्यवसाय धराशायी हुने भन्दै कृषि उद्यमीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। २०७७ माघ ७ गते अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले तत्कालका लागि उक्त निर्णय अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ जसको पक्षमा पनि फैसला हुन सक्ने अवस्था छ।

आआफ्नै तर्क
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल कृषिमा विदेशी लगानी आउँदा स्वदेशी लगानीकर्ता आत्तिहाल्नु नपर्ने बताउँछन्। सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ। सञ्जेलले भने, “कृषिमा विदेशी लगानी आउँदा हाम्रो उत्पादन बढ्छ। आयात घट्छ।”

साथै‚ अनुदानका भरमा नेपालका किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु विश्व बजारमा नपुग्ने उनको तर्क छ।

“कृषिमा विदेशी लगानी आउँदा हाम्रो उत्पादन बढ्छ‚ आयात घट्छ‚” प्रकाशकुमार सञ्जेल‚ प्रवक्ता‚ कृषि मन्त्रालय

समृद्धि फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईं विदेशी लगानी आउनु नेपालका कृषकका लागि फाइदाको कुरा भएको बताउँछन्। कृषिमा विदेशी लगानी आउनु यहाँको किसान तथा कृषि उद्यमीलाई पाखा लगाउनु नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने, “किसानहरू मर्छन् भन्ने एक खालको भनाइ छ। तर‚ कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर ठूलो क्षेत्रमा कृषि उत्पादन गर्नु राम्रो हो।” चौलागाईं विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेहरू वास्तविक किसान नभई बिचौलियाहरू रहेको दाबी गर्छन्।

केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत सुमित्रा लौडारी कृषिमा विदेशी लगानी अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँछिन्। नेपाल माछामा आत्मनिर्भर नभएकाले विदेशी लगानी भित्र्याएर आयात घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

“माछामा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई लगानी चाहिएको छ,” उनले भनिन्, “हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नपर्छ।” उनका अनुसार‚ नेपालमा वार्षिक करीब सात हजार मेट्रिक टन माछा आयात हुने गरेको छ।

अर्थविद् केशव आचार्य कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुअघि नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। विदेशी लगानी ल्याएर पनि तत्काल छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग नेपालले कृषि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको धारणा छ। “कृषिमा विदेशी लगानी आउँदा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। नयाँ प्रविधि आउला, बजारीकरण होला, हाम्रो उत्पादन ब्रान्डेड भएर जाला,” उनले भने, “तर, विदेशी लगानी ल्याउनुअघि कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदा राम्रो हुन्छ।”

किसानको चिन्ता
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुला गरेको बताउँदै आए पनि व्यवसायीले भने विदेशी लगानी भित्रिए आफ्नो लगानी जोखिममा पर्ने र व्यवसायबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत कृषिमा विदेशी लगानी झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि भविष्यमा यसले कृषि क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने बताउँछन्। विदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका कम्पनीले गरेको उत्पादन सस्तो हुने र यहाँका किसानको उत्पादन महँगो हुने भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। विदेशी लगानीसँगै आउने विभिन्न प्रविधि, जनशक्तिसँग कुटो, कोदालो गर्ने किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली किसान विस्थापित हुनुपर्ने उनले औंलाए।

“विदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका कम्पनीले गरेको उत्पादन सस्तो हुने र यहाँका किसानको उत्पादन महँगो हुने भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा सकिंदैन।”

विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरू नभए पनि नेपाली किसानलाई समस्या नआओस् भन्नेमा चिन्तित रहेको बस्नेत बताउँछन्। “कृषिमा विदेशी लगानी आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन,” उनले भने, “नेपालका किसानलाई विस्थापित गर्न सक्छ, उनीहरूको उत्पादनलाई समस्या नआओस् भनेका मात्र हौं।”

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल पनि विदेशी लगानीकर्तासँग नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँछन्। उदाहरणका लागि, भारतीय दुग्ध कम्पनी भित्रिए नेपालका दुग्ध उद्योगहरू सबै विस्थापित हुने उनको भनाइ छ। “नेपालमा एउटा गाईसँग प्रति दिन सात लिटर दूध दिने क्षमता छ। भारतमा एक गाईले दैनिक १४ लिटर दूध दिन्छ। त्यसैले अहिले नै उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिंदैन।”

समयमै रासायनिक मल, उन्नत जातको बीउ, सिंचाइको सुविधा नपाएर किसान र स्वदेशी लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था रहेका वेला विदेशी लगानी भित्र्याउँदा साना लगानीकर्ताहरू झन् समस्यामा पर्ने कृषि व्यापारी आनन्दराज बगारिया बताउँछन्। यस्तै, सरकारले दिंदै आएको अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नसकेको उनको दाबी छ।

कृषिमा लगानी, बालुवामा पानी!
सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। उच्च पहाडी भेगमा पशुपालन र उन्नत खेतीदेखि तराईमा ट्र्याक्टर लगायत कृषि औजार र मल खरीदमा अनुदान दिंदै आएको छ।

पछिल्लो एक दशकमा कृषि क्षेत्रको लगानी झण्डै चार गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कृषि क्षेत्रमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब नौ करोड विनियोजन गरिएको छ। तर, उपलब्धि हेर्दा कृषिमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको जानकारहरू बताउँछन्।

लगानी बढ्दै गए पनि कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन। कृषिप्रधान भनेर चिनिने मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो छ। वार्षिक करीब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको छ। जसमध्ये आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आलु आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

लगानी अनुसार कृषि क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले बताउँछन्। बिचौलियाको नियन्त्रणबाट बजार निकाल्नुपर्ने, कृषिजन्य वस्तुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने उनी सुझाउँछन्। “स्थानीय बजार बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ,” पौडेलले भने, “किसानलाई सहुलियत ऋण, बीमा र न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइरहेको बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउँदै बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए।

तर, नेपालमा वर्षभरि सिंचाइ हुने ठाउँ एकदम कम भएकाले पनि कृषिमा सोचे अनुसार उपलब्धि नभएको प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन्। यस्तै, नेपालीले मसिनो र बास्नादार चामल बढी प्रयोग गर्ने तर त्यस्ता धान कम मात्रमा उत्पादन हुने भएकाले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। उक्त धान उत्पादन गर्न बढी सिंचाइको आवश्यक पर्ने सञ्जेल बताउँछन्। यस्तै, हामीसँग भण्डारण गर्ने ठाउँ अभाव भएकाले विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनले बताए।