सामाजिक सञ्जाल: नियमन कति जरुरी?

कानूनी नियमन नियन्त्रणमुखी हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नै मापदण्डका आधारमा विषयवस्तुको नियमन गर्नु सही हुन सक्छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै इन्टरनेटमा प्रवाह हुने ओभर दी टप (ओटीटी), भिडिओ अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टीभी जस्ता डिजिटल माध्यमबाट सामग्री प्रसारण/प्रदर्शन गर्दा व्यक्ति वा संस्था दुवैले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै नेपालमा डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसको नियमनबारे नयाँ बहस शुरू भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनको कुरा गर्दा खास गरी सेवा प्रदायक कम्पनी (निजी) ले संवैधानिक अधिकार नियन्त्रण गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यसमा पनि स्वनियमन कि कानूनी नियमन भन्ने सवाल पनि छ।

सामाजिक सञ्जाल परम्परागत आम सञ्चारभन्दा मौलिक रूपमै फरक रहेकाले नियमन सहज छैन। जस्तो, इन्टरनेट माध्यम रेडियो–टेलिभिजन जस्तो सीमित फ्रिक्वेन्सी वा प्रिन्ट कपीमा आधारित हुँदैन। त्यस्तै कार्यक्रम र समयको सीमामा पनि बाँधिंदैन। यसमा एकै पटक बहुआयामिक प्रस्तुति हुन सक्छ।

परम्परागत सञ्चार माध्यममा जस्तो यसमा सम्पादकीय नियन्त्रण नहुने भएकाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ। सामुदायिक ‘प्लेटफर्म’ मा सेवा प्रदायक केवल माध्यम हुन्छन्, उनीहरू प्रयोगकर्ताले सिर्जना गरेका विषयवस्तु विना नियन्त्रण प्रवाह गरिदिन्छन्।

सामान्यतः परम्परागत सञ्चार माध्यमको विषयवस्तु प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार उपभोग गरिराखेको हुन्छ, तर सामाजिक सञ्जालको डिजाइन नै यसरी गरिएको हुन्छ कि प्रयोगकर्तालाई विषयवस्तुले पछ्याइरहेको हुन्छ। सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत व्यवहार र विवरणलाई आफ्नो व्यवसायको मोडल बनाएका हुन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा व्यक्तिपरक सूचनाकै कारण सामाजिक सञ्जालको प्रभावले समस्या निम्त्याइदिन सक्छ।

कानूनी व्यवस्था
संविधानको धारा १७ को उपधारा (१), (२), धारा १९ को उपधारा (१), (२), (३) मा कानून बमोजिमका कुनै पनि छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायत सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने, गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।संविधानको धारा १७ (२) (क) तथा १९ (२) ले व्यवस्थापिकालाई उक्त धाराहरूको मूल व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको अधिकार सीमित गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

खास गरी, धारा १७ (२) खण्ड (क) बमोजिम व्यक्त कुनै कुराले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, जातजाति, धर्म–सम्प्रदायको सम्बन्धमा खलल पर्ने, अपराध वा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रम र अदालतको अवहेलना गर्ने, गाली–बेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा तोकिएको छ।

त्यस्तै, धारा १९ (१) ले माथिकै कसूरहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन बाटो खोलेको छ। धारा १९ (२) ले उक्त उपधारामा तोकिएका कुरामा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य डिजिटल/विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि ऐन बनाउने मार्गप्रशस्त गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनको परम्परागत अभ्यास नभए पनि विश्वभरि बहस जारी छ। अमेरिकामा ‘कम्युनिकेशन डिसेन्सी एक्ट, १९९६’ ले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दायित्व उल्लेख गर्दै इन्टरनेटमा रहेका कस्ता सामग्री हटाउन सकिने भन्ने तोकेको छ। तर, त्यसमा सामाजिक सञ्जाल भनी अलग्गै व्यवस्था गरिएको छैन।

बेलायतमा पनि ‘अनलाइन सेफ्टी’ विधेयक ल्याई सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने अपराध रोक्ने प्रयास गरिएको छ। भारतमा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश डिजिटल मिडिया आचारसंहिता) नियम २०२१ लागू गरिएको छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने कसूरमा पनि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ र दफा ४८ अन्तर्गत कारबाही हुँदै आएको छ। यस्तोमा हालै सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट सामग्री प्रसारण गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। तर, उक्त व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने जोखिम छ।

व्यक्तिगत स्तरमा शुरू गरिएको सामाजिक सञ्जालमा आधारित अकाउन्ट समेत शुल्क तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था सही छैन। त्यसैले नियमावलीको उक्त संशोधन विगतमा संसद्‌‌मा पेश भएको सूचना प्रविधि विधेयकभन्दा पनि पश्चगामी छ। सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक दर्ता हुनुपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई उक्त नियमावलीमा राख्नु विधायिकी प्रक्रियाका दृष्टिले पनि गलत छ।

कानूनी नियमन नियन्त्रणमुखी हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा स्वनियमन उत्तम विकल्प हुन सक्छ। यो भनेको सेवा प्रदायक कम्पनी (सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सन्दर्भमा) ले आफ्नै मापदण्डका आधारमा विषयवस्तुको नियमन गर्नु हो। यसमा सेवा प्रदायक मात्र होइन, प्रयोगकर्ता समेत मापदण्डमा रही आफूलाई सीमाभित्र राख्ने गर्छन्।