उम्मेदवार बढे पनि महिला प्रतिनिधित्व घट्ने डर
गत स्थानीय निर्वाचनमै ७०० पालिकामा महिला उपमेयर तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित भए पनि यस पटक त्यो सङ्ख्या घट्ने जोखिम देखिन्छ।
पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई नेकपा (एमाले) ले यस पटक पनि उपमेयरकै उम्मेदवार बनायो। पाँच वर्ष उपमेयर बनेर काम गरिसकेकी उनलाई पार्टीले मेयरमा योग्य ठानेन।
शुरूमा पार्टी निर्णयको विरोध गरेकी गुरुङले पुनः उपमेयरमै उम्मेदवारी दर्ता गरिन्। कुशलतापूर्वक उपमेयर वा पालिका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेकालाई पनि पार्टीले मेयर वा अध्यक्षमा पत्याउँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण बनेकी छन्, गुरुङ।
२०७४ को निर्वाचनमा सात मेयर र २७६ उपमेयर तथा ११ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ४२४ जना महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। गत निर्वाचनमा भन्दा पनि पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला सहभागिता घट्न सक्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
यद्यपि, निर्वाचन आयोगको आँकडा हेर्दा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या केही बढेको देखिन्छ। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा ४६६ महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। २०७४ सालको चुनावमा ३४५ महिला पालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका थिए।
३० वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पहिलेको तुलनामा यस पटक प्रमुख पदमा बढी नै महिला उम्मेदवार उठाएका छन्। २०७४ को चुनावमा एमालेले महानगर तथा नगरपालिकामा आठ र गाउँपालिकामा १३ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
त्यस्तै, कांग्रेसले महानगर तथा नगरपालिकाको मेयरमा १६ जनालाई र गाउँपालिका अध्यक्षमा १० जना महिला उम्मेदवार उठाएको थियो। माओवादीले १७ जनfलाई मेयरमा र १८ जनालाई अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको थियो।
यस पटक एमालेले मेयरमा २७ र अध्यक्षमा २८ जना उम्मेदवार उठाएको छ। त्यस्तै, कांग्रेसले मेयरमा १२ र अध्यक्षमा १९ जना उम्मेदवार बनाएको छ भने माओवादीले मेयरमा १८ र अध्यक्षमा २९ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी बढ्नु सकारात्मक भए पनि चित्त बुझाउने पाटो नभएको राजनीति विश्लेषक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्। “विगतमा महिला प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्थानीय तहमा उल्लेखनीय काम गरेका थिए। उनीहरूको क्षमतालाई देखेर यो पदका लागि उम्मेदवारी बढाउनुपर्ने र बढ्नुपर्ने स्वाभाविक थियो, तर विभिन्न राजनीतिक कारण देखाएर दलहरूले महिलालाई अझै प्राथमिकता दिएनन्,” अधिकारी भन्छिन्।
अघिल्लो चुनावको तुलनामा यस पटक १२१ महिला उम्मेदवार बढेको भए पनि सन्तोषजनक नभएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक दलले संविधानको मर्म विपरीत काम गरिरहेको अधिकारीको तर्क छ।
“संविधानको मौलिक हकमै महिलालाई समानुपातिक समावेशिताको अधिकार दिइएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन भने कसैले गरेनन्,” उनी भन्छिन्, “गत चुनावमा उपप्रमुख पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिइएको थियो, तर यो पटक उपप्रमुखमा आउने सम्भावना कम भएको छ।”
निर्वाचन आयोगका अनुसार, उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा तीन हजार ३५९ महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। गत निर्वाचनमा तीन हजार २९१ महिलाले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
गत निर्वाचनमा एमालेले ६६२, कांग्रेसले ६३६ र माओवादीले ६०४ उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा उम्मेदवार उठाएका थिए। यस पटक एमालेले बढाएको छ भने कांग्रेस र माओवादीले घटाएका छन्। एमालेबाट ६७०, कांग्रेसबाट ४७५ र माओवादीबाट ३३६ जना महिला उपमेयर तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवार छन्।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका कारण उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या घटेको हो। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्दा महिला मर्कामा परेका छन्।
पाँच दलबीचको तालमेलका कारण उम्मेदवारीमा महिलाको सङ्ख्या कम देखिएको सांसद डिला संग्रौला पन्त बताउँछिन्। महिलालाई प्रमुख पदमा ल्याउने बाध्यकारी कानून नभएकाले कम उम्मेदवारी परेको उनको भनाइ छ।
गत पाँच वर्षको अवधिमा महिलाले आफ्नो क्षमता विकास गरेसँगै आफ्नो दक्षता पनि देखाइसकेको सांसद अमृता थापा बताउँछिन्। जसले गर्दा उनीहरूले निर्णय गर्न सक्ने तहमा उठ्न चाहे पनि बदलिंदो राजनीतिक अवस्थाका कारण उपमेयरमा समेत महिलाको सङ्ख्या कम भएको थापाको भनाइ छ।
दलहरूले कानूनी व्यवस्थाको ‘लूप होल’ खोजेर उम्मेदवार बनाएकाले महिला सहभागिता जति हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको राजनीति विश्लेषक अधिकारी बताउँछिन्। कुनै पनि दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तालमेल गर्दा एउटा मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा पुरुष रोजाइमा परेका छन्।
कम निर्वाचित हुने चिन्ता
एकातिर, महिलाको उम्मेदवारी कम भएको र अर्कातिर, जितेर आउनेको सङ्ख्या अझ घट्ने राजनीतिक विश्लेषक अधिकारीको आकलन छ। यसलाई उनले महिलाप्रति भरोसा नगर्ने प्रवृत्ति भनेकी छन्। “विगतमा लामो समय कुनै राजनीतिक गतिविधि नहुँदा महिलाहरू स्थानीय तहका लागि पनि अभ्यस्त छैनन् भन्ने भनाइ स्थापित गरिएको थियो। त्यही भएर उपमेयर दिइएको थियो, अब त त्यस्तो स्थिति पनि रहेन,” उनी भन्छिन्।
अब मेयर र अध्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “राजनीति र मुख्य भूमिकामा पार्टी र समाजले महिलालाई पत्याउने माहोल अझै बनेको छैन,” अधिकारी भन्छिन्, “जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने ध्याउन्न भएका दलका आँखामा पुरुष उम्मेदवार नै पर्छन्। महिलालाई उठाउँदा भोट आउला कि नआउला भन्ने उनीहरूलाई संशय हुन्छ।”
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल पार्टीहरूमा पहिलेदेखि नै पुरुष बाहुल्य कमिटी भएका कारण महिला अगाडि आउन नसकेको बताउँछन्। “पहिलेदेखि नै पुरुष बाहुल्य कमिटीहरू बने। पुरुष नै आन्दोलन, मोर्चादेखि नेतृत्व तहमा अगाडि भए भने महिलालाई पार्टीभित्रै सहयोगी पदहरूमा राखियो। यसले महिलालाई कम स्वीकृतियोग्य बनायो,” उनी भन्छन्।
अझै पनि प्रमुख पदमा महिलालाई विश्वास नगर्नुमा ‘स्वीकार्य’ महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। “नेतृत्व गर्न स्वकार्य हुनुपर्छ। यसमा कैयौं महिलाले प्रतिस्पर्धा गरे, कतिलाई स्विकारे, तर अझै पनि महिलालाई मनैदेखि स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन,” रिजाल भन्छन्। तुलनात्मक रूपमा प्रमुख पदमा आउन थालेको उल्लेख गर्दै उनी अब सबै दलले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक अधिकारी भने अब महिलाहरूले पनि आफ्नो पार्टीमा टिकटका लागि लबिइङ गर्नुपर्ने बताउँछिन्। “महिलाहरू टिकटका लागि लबिइङ गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्,” उनी भन्छिन्, “चुनावमा थुप्रो पैसा खर्च गर्नुपर्छ। सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच छैन।” त्यसका लागि घरपरिवार र समाजले पनि प्रोत्साहन गर्ने माहोल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
