गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सर्वोच्चले औंल्याएका दुई त्रुटि
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि दुई वटा त्रुटि औंल्याएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बित भएका थिए।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सर्वोच्चका आदेशबारे भन्छन्, “राष्ट्र ब्यांक ऐनको दफा उल्लेख गरेर समिति गठन गर्दा कार्यक्षमताको अभाव भने पनि यो-यो काम गर्न सकेन भन्ने खुलाउन नसकेको विषयलाई अदालतले त्रुटिपूर्ण भनेको छ।”
छानबिन समिति गठन भएसँगै गभर्नर निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा समिति बन्नुअघि नै सफाइको मौका दिनुपर्ने आदेशको आशय देखिन्छ। पूर्व अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “अदालतले सफाइको मौका दिइएन, नदिनु कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भयो भनेको हो।”
आदेशमा के छ?
नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा १८ (१) ले गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको तथा नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा २२ (५) को बाहेकको अवस्थामा गभर्नरलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था दफा २२ (६) ले गरेको भए पनि नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा २२ (१) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दफा २२ (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थाका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने र दफा २२ (५) (ख) को अवस्थामा गभर्नरको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको मिति २०७८।१२।२४ प्रस्तावमा नै ‘नेपाल राष्ट्र ब्यांंकका वर्तमान गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीका कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्यांंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (५) को अवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा उल्लिखित उक्त ब्यांकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ब्यांकले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्ने गराउने कार्यक्षमताको अभाव भएको लगायतका अवस्था उत्पन्न भएकाले वर्तमान गभर्नरलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै दफा २३ अन्तर्गत जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सिफारिश भएको र सोही बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको देखिन्छ।
तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै दफा २२ (१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिन देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मुर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य संविधान, ऐन, कानून र डा. तिलकबहादुर रावल विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट नं. ०५७-डब्लुओ-०२५९, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट नं. ०६६- डब्लुओ-००३३ तथा संगीता भण्डारी विरुद्ध बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको ०६९- डब्लुओ-०७९३ को मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका विपरीत देखिएको, अधिवक्ता सुनिल रज्जन सिहं समेत विरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् भएको रिट नं ०७३-डब्लुओ-११७० मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिएको तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको मिति २०७८ चैत २४ गतेको निर्णय तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८ चैत २५ गतेको निलम्बन गर्ने पत्र र सो सम्बन्धी निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन भन्ने हदसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७९ वैशाख ६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ।
गभर्नर अधिकारको पक्षका कानून व्यावसायीको तर्क
१) नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा १८ (१) मा गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनी व्यवस्था भएबाट गभर्नरको कार्यकाल निश्चित हुने भनी बुझिनुपर्छ। ऐनको दफा २२(१) को पदमुक्त हुने अवस्था प्रस्तुत भएको छैन। पदमुक्त प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्था हुँदा पदमुक्त हुने अवस्था देखिनुपर्छ। यी निवेदक मिति २०७६।१२।२४ मा गभर्नर पदमा नियुक्त भएको अवस्थामा निजको कार्यकाल पूरा नहुँँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानून विपरीत रहेको छ।
२) ऐन को दफा २२ (६) मा दफा २२ (५) मा व्यवस्था गरिएको अवस्थाहरू बाहेकका अवस्थामा गभर्नरलाई हटाउन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। रिट निवेदकलाई दिइएको अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ७२३ मिति २०७८ चैत २५ गतेको पत्रमा ऐनको दफा २२ (५) (ख) बमोजिम कार्यक्षमताको अभाव भई भन्ने आधार लिई निलम्बन गरिएको पाइन्छ, तर के कस्तो कार्यक्षमताको अभाव भएको हो सो स्पष्ट रूपमा खुलाएको पाइँदैन।
३) Mr. IImars Rimsevics vs Republic of Latvia (26 February, 2019) को मुद्दामा अदालतले गभर्नरलाई निष्कासित गर्दा कुनै Prima facie evidence देखाउन नसकी कुनै पनि आधार र कारण नदेखाएको कुरा मान्य नहुने भनी निर्णय भएको देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ। तर, उक्त मान्य सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र vague आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले बदरभागी छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा ५(३) मा ब्यांकले प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था र दफा ३० (२) ले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप केन्द्रीय ब्यांंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ भनी सुनिश्चचतता गरेको छ।
४) Marbury v. Madison, 5 U.S.137 (1803) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाँझिएको कुनै पनि कानून अमान्य घोषित हुनेछ भन्ने सिद्धान्त सर्वोपरि रहेको र नेपालको संविधानको धारा १ (१) ले समेत नेपालको संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको तथा धारा ३०४ विपरीत गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिश समेत असंवैधानिक रहेको तर्क राख्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि कैयौं सरकार परिवर्तन भए पनि गभर्नर परिवर्तन नहुने प्रचलन रहेको छ। यसर्थ नेपाल राष्ट्र ब्यांक तथा सोको गभर्नर एक Autonomous Body हुन्। त्यो स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने होइन।
५) २०७२ सालको नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको रहँदारहँदै तथा धारा १३५ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न समेत बन्देज लगाइएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ समिति नेपालको संविधानको मर्म विपरीत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा २२ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नुभन्दा अधि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन भनी सुनुवाइको मौकाको सुनिश्चितता गरेको छ। यस परिप्रेक्षमा रिट निवेदकलाई कुनै पनि सुनुवाइको मौका नै नदिई कुनै स्पष्टीकरण समेत नलिई सिर्फ पूर्वाग्रह राखी बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको छ। निवेदकको योग्यताको प्रश्न उठेकै छैन र उठेपछि समकक्षता गरिसकेको छ।
६) साथै यसै अदालतबाट निवेदक सरहको प्रमाणपत्रको व्याख्या ०७३-डब्लुओ-०४०९ को रिट निवेदनमा भई नै सकेको छ। छानबिन गर्ने अवस्था देखाएपछि जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्ने हो। केही खाताहरू खोली दिने निर्देशन ब्यांकले पालना नगरेकाले पूर्वाग्राही प्रवृत्त भावना राखी निर्णय गरेको हो भनी बहस गर्नुभयो। रिट नं ०७३ डब्लुओ-११७० को रिट निवेदनमा यसै अदालतको एकल इजलासको आदेशले यथावत रूपमा पदमा कार्य गराउने आदेश भएकै देखिन्छ। यसरी प्रत्यर्थीबाट भएको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत रहेको हुँदा मिति २०७९।१।६ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता लगायतको धारणा
१) जाँचबुझ समिति स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नभई नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम गठित भएको हो। ऐनमा नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति यस संविधानमा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भनी व्यवस्था रहेको भएता पनि उक्त व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुने भन्ने देखिंदैन।
२) नेपालको संविधानको धारा २८५ ले सरकारी सेवाको गठनको परिकल्पना गरेको छ। जाँचबुझ समितिका अध्यक्षको पद सरकारी पद होइन। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा २३ को उपदफा ४ मा जाँचबुझ समितिले १ महिना भित्र राय ठहर सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाबाट पनि यो अस्थायी रूपमा कानून बमोजिम नै बनेको समिति हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूलाई छानबिन समितिमा नियुक्त गर्ने अभ्यास रहेको भन्ने २०७२ सालको नेपालको संविधान आए पश्चात सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री गिरिशचन्द्र लाललाई गरिएको नियुक्तिबाट पनि देख्न सकिन्छ। कुनै विषयमा कुनै न्यायाधीशको दक्षता छ भने उक्त दक्षतालाई सरकारले प्रयोग गर्दा कुनै ऐन कानून विपरीतको कार्य हुँदैन।
३) निवेदक महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रीको व्यक्तिगत कारणबाट नभई अर्थ मन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निलम्बनसम्म मात्र गरिएको हो, निष्कासन गरिएको होइन। जाँचबुझ समितिबाट निवेदकमाथि अनुसन्धान जारी रहेको अवस्था हुँदा उक्त अनुसन्धान टुङ्ग्याई उक्त समितिले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेपछि पदमुक्त अवस्थामा पुग्ने देखिएपछि निवेदकले सफाईको लागि सुनुवाइको पर्याप्त मौका प्राप्त गर्नुहुने नै छ।
४) निज निवेदकलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय भएपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोजिम कायम मुकायम गभर्नर नियुक्त भइसकेको अवस्थामा निवेदनमा भनिए बमोजिम निवेदकको निलम्बनले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था हुँदैन। गभर्नरलाई सिंगो राष्ट्र ब्यांक भनी बुझ्न मिल्दैन। नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा १ ले ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन्’ भनी संवैधानिकताको परीक्षणबाट बदर गरिएपछि मात्र बदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठी बदर नहुँदासम्म त्यस्तो कानून अनुरूप भएका कार्यहरू स्वतः वैध मानिने भनी ने.का.प. २०७१ अंक २ नि.नं. ९११८ मा व्याख्या समेत भएको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) मा जाँचबुझ समिति सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने तथा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २७ क. मा संशोधन वा खारेज नभएसम्म प्रचलित कानून कायमै रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको मिलेकै देखिन्छ। निवेदकको निवेदनमै उल्लेख नभएको विषयलाई न्यायाधीशले आफ्नो जानकारीमा लिन मिल्दैन। ऐनले नै स्वतः निलम्बन भएको स्थितिमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण गर्नुपर्ने विषयमा अहिले नै हस्तक्षेप गर्न मिल्ने होइन। निवेदकको योग्यतालाई हेर्ने भने निजको योग्यता समेत पुगेको छैन।
५) निजको प्रमाणपत्रको समकक्षता पनि रहेको छैन। कानूनको दफाद्वारा स्वतः निलम्बित व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम निरूपण नभएसम्म अन्तिम निर्णय जस्तो निलम्बन फुकुवा गर्ने सकिदैन। निवेदकले गोपनीयता उल्लंघनको काम समेत गरेका छन्। आर्थिक तरलता बढाउने काम गरेकाले निजको सेवाको निरन्तरता गर्न मिल्ने पनि देखिंदैन। यसरी प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थालाई पदमुक्त नै गरिएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने हुँदा मिति २०७९ वैशाख ६ मा यस अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था नहँदा अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
