जलवायु परिवर्तन विरुद्धको पहलमा आधा आकाश थाम्दै
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव अनुकूलनमा नेपाली महिलाको संलग्नता अपरिहार्य छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने विश्वका सबैभन्दा सङ्कटासन्न देशमध्ये एक हो। हिमनदीहरू तीव्रगतिमा पग्लिरहेका छन्। जसले गर्दा हिमनदीबाट उत्पत्ति हुने नदीमा आश्रित मानिसको जीवन तथा जीविकोपार्जन जोखिममा पर्दै आएको छ।
सन् २०१६ मा भएको पेरिस सम्झौताको नेपाल पक्षराष्ट्र हो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सबैभन्दा पहिलो कानूनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध भएको यो सम्झौतामा पृथ्वीको तापक्रमलाई औद्योगिकीकरण पूर्वको २ डिग्रीभन्दा तल र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कोभिड-१९ महामारीले जलवायु परिवर्तनको गतिलाई कम गरेको छैन। बरु पेरिस सम्झौता र अजेन्डा २०३० का लक्ष्यहरू समयमै प्राप्त नहुने सम्भावना बढिरहेको छ।
काभ्रेको आफ्नो खेत सिञ्चित गर्दै इन्द्रमाया तामाङ। उनी फिनल्यान्डको सहयोगमा यूएन वुमनले प्रदान गरेको कृषि तथा उद्यमशीलता तालीमकी सहभागी हुन्। तस्वीर: यूएन वुमन/मेरित महर्जन
आफ्ना विकास साझेदारहरूसँग मिलेर नेपालले जलवायु परिवर्तनका अवश्यम्भावी असरहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। कोभिड-१९, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो असमानताको तीन गुणा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै, नेपालले वातावरणीय क्षयीकरण र सामाजिक असमानता सम्बोधन गर्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि, सन् २०२१ मा हरियो, उत्थानशील तथा समावेशी विकासको अवधारणा अवलम्बन गरेको छ।
त्यसका लागि जलवायु सम्बन्धित क्रियाकलापमा महिलाको भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक रूपमा अन्तर्निहित र रूढिवादी सोचयुक्त लैङ्गिक भूमिकाका कारण महिला तथा किशोरीहरू जलवायु परिवर्तनबाट असमानुपातिक रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्।
महिलाहरू प्रायः विपन्न वर्गका बहुसङ्ख्यकमा पर्ने र आफ्नो खाद्य एवं आयका प्राथमिक स्रोतका रूपमा जोखिममा रहेका प्राकृतिक स्रोतमा प्रत्यक्ष निर्भर रहन्छन्। जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरको अनुभव पनि सामान्यतया पुरुषले भन्दा महिलाले नै बढी गर्ने सम्भावना हुन्छ।
कृषि, संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष गरी स्थानीय तहमा भएका ज्ञानले बढी प्रभावकारी कदम तथा अनुकूलन विधिहरू सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
त्यस कारण आर्थिक, लैङ्गिक, सामाजिक असमानता र जलवायु परिवर्तनलाई जोड्न महिला नेतृत्वका पहलहरू आवश्यक हुन्छन्। प्राकृतिक स्रोतको क्षतिले खाद्य तथा जल सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, विशेष गरी विकासशील देशहरूमा महिलाका जीवनमा परेका प्रभावहरू अहिले नै देखिन थालिसकेका छन्।
सन् २०१६ मा गरिएको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन प्रभाव सर्वेक्षणका अनुसार, नेपालको ८४ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारले जमीनको सतहमा पानीको उपलब्धतामा कमी भोगेका छन्, जसमध्येका धेरैले बालीमा नयाँ प्रकारका रोग, आक्रामक कीट र पशुपन्छीमा थप स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन थालेको पनि बताएका छन्।
इन्धनका लागि जैविक पिण्ड प्रयोग गर्ने घरधुरी ७४ प्रतिशत रहेको नेपालमा पानी र काठदाउरा सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यतः महिलाकै हुने गर्छ। त्यस बाहेक नेपालको महिला श्रमिक सङ्ख्याको तीन चौथाइ कृषिमा संलग्न छन्। जमीनको सतहमा पानीको उपलब्धता, बाली र वनजङ्गल क्षेत्र घट्नुको अर्थ महिलाले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल परिणाम भोगिरहेका छन् भन्ने हो।
जलवायु परिवर्तनले द्वन्द्व पनि निम्त्याउँछ र महिला तथा किशोरीमाथि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, मानव बेचबिखन र बालविवाहको जोखिम पनि बढाउँछ। बढ्दो आर्थिक बोझका कारण बालिकाहरूले विद्यालय छोड्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार मार्फत महिलाको अवस्थामा सुधार ल्याउनाले विपन्नतामा कमी आउने र समाजलाई लाभ पुग्ने मात्र नभई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू पनि न्यूनीकरण हुन्छन्।
जलवायु परिवर्तन एक जटिल घटनाक्रम हो, तर यस सम्बन्धी बहस प्राय:जसो एकतर्फी हुने गर्छ। विश्वव्यापी छलफलमा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई सधैं पर्याप्त रूपमा ध्यान दिइएको हुँदैन। यसले गर्दा, महिला तथा किशोरीका जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा विशेष जोखिम ल्याउने हुँदा विद्यमान असमानतामा वृद्धि हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनको सामनामा महिलाले एक विशेष भूमिका खेल्न सक्छन्। छलफलहरूमा न्यून प्रतिनिधित्वले उनीहरूका पृथक् सीप तथा ज्ञानलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। घरपरिवारले प्रयोग गर्ने प्राकृतिक स्रोतका लागि महिला बढी जिम्मेवार हुने भएकाले तिनको प्राप्ति र प्रयोगबारे अनुभव पनि महिलामा नै बढी छ।
कृषि, संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष गरी स्थानीय तहमा भएका ती ज्ञानले बढी प्रभावकारी कदम तथा अनुकूलन विधिहरू सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणमा समर्पित प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय, महिलाका अवस्था सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (सीएसडब्लू) ले सन् २०२२ मार्च १४-२५ सम्म आफ्नो ६६औं सत्रका लागि न्यूयोर्कमा भेला आयोजना गरेको थियो। सीएसडब्लू ६६ को प्राथमिकता विषय थियो- जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सबै महिला तथा किशोरीका लागि लैङ्गिक समानता एवं सशक्तीकरण प्राप्त गर्ने।
जलवायु, वातावरण एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरणका पहलहरू बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि महिला तथा किशोरीको सहभागिता एवं नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुने कुरालाई सीएसडब्लूले जोड दिएको थियो। लैङ्गिक-उत्तरदायी जलवायु परिवर्तन विरुद्धका पहलका लागि आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका पुर्ख्यौली ज्ञान एवं अभ्यास प्रवर्द्धनको महत्त्वलाई सीएसडब्लू ६६ द्वारा सहमत निष्कर्षमा पुनः जोड दिइएको छ।
महिला अधिकारको संरक्षण एवं लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनका लागि जलवायु सम्बन्धी निर्णय, योजना तथा कार्यान्वयनमा महिलाको समान र पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन्छ। सबै क्षेत्र र पुस्तालाई असर पार्ने यस समस्याको समाधान खोज्ने सन्दर्भमा महिलाका सम्भावना र भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सकिंदैन। जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरूसँग लड्नका लागि निर्णय-प्रक्रियाका सबै तहमा महिला समावेशिता आवश्यक हुन्छ।
(नेपाली टाइम्समा प्रकाशित लेखको अनुवाद। सिन्हा यूएन वुमन नेपालकी प्रमुख हुन्। एन्टिनेन् नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत हुन्।)
