गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीसद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो। यससँगै गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा यसअघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल अधिकारीले पदमा रहेर काम गर्न पाउने भएका छन्।
सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। तर, सर्वोच्चको यसअघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशसँगै उनी काममा फर्किएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा प्रष्ट आधार विनै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन शुरू गरेको देखिएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐनको दफा २२ मा गभर्नर पदमुक्त गर्ने अवस्थामा मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र अधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आएको भनी नखुलेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
त्यसै गरी अधिकारीको कार्यक्षमतामा अभाव कसरी भयो भन्ने समेत खुल्न नसकेका कारण मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिइएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
