‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता
सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्नँ’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले बिहीबार दर्ता गरेका मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्नँ’ अर्थात् ‘नो भोट’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ।
मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ।
‘मत दिन चाहन्नँ’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाहीको माग समेत गरिएको छ। -रासस
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
