ऐनमै व्यवस्था हुँदा पनि गाँजाको औषधीय परीक्षणमा बाधा
ऐनमै रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपालमा औषधीय गुण बोकेको गाँजाको चिकित्सकीय परीक्षण र प्रयोग हुन सकेको छैन। यसै कारण नेपालले गाँजाबाट बन्ने औषधिहरूको ‘पेटेन्ट राइट’ समेत गुमाउने जोखिम बढेको छ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले नेपालमा पाइने गाँजाको अध्ययन गरी यसको विषाक्तता जनावरमा परीक्षण गर्न २०७६ माघ १३ मा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएको एकीकृत चिकित्सा विकास संस्थाको प्रस्तावना स्वीकृत पनि भयो। संस्थाले मुसामा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, कानूनी रूपमा प्रतिबन्धित गाँजा अनुसन्धानमा पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले अनुमति दिएन। त्यसपछि गृह मन्त्रालय पुगेका विभाग र संस्थाका पदाधिकारीलाई त्यहाँ पनि उस्तै कारण देखाएर अड्काइयो।
४६ वर्ष पुरानो लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरीद, बिक्री वितरण, निकासी/पैठारी र सेवनलाई निषेध गरेको छ। तर, सोही ऐनमा औषधीय प्रयोग र अनुसन्धानका लागि लागूऔषध उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ।
दफा ६ अनुसार ‘नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोजनका लागि कुनै लागूऔषधको खेती, निकासी-पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिशमा कसैलाई बिक्री गर्न ऐनमा लेखिएका कुराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन।’
दफा ११ (ग) मा औषधि बनाउन सरकारले नै लागूऔषध उपलब्ध गराउन सक्ने जनाइएको छ। “तर हामीले आयुर्वेद विभागकै कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न खोज्दा नियमावली नबनेको भन्दै गृह मन्त्रालयले अनुमति दिएन,” अनुसन्धाता डा. प्रेरक रेग्मीले भने।
उक्त योजना उनीसँगै काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेन्द्र ज्ञवाली र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिनका कश्यप श्रेष्ठले पाएका थिए। रेग्मी भन्छन्, “अनुसन्धान चार महीनाभित्र सक्नुपर्थ्यो। तर, एनएचआरसीले तीन महीना बित्दा पनि स्वीकृति दिएन। कानूनी पाटो बुझ्नुपर्ने भन्दै गृहले कानून मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। यति गर्दागर्दै प्रोजेक्टको म्याद सकिइसकेको थियो।”
विभागले सोही अनुसन्धानका लागि २०७७ पुस १३ गते आशयपत्र आह्वान गरेकोमा रेग्मीको टोलीले फेरि निवेदन दियो। उस्तै कानूनी झन्झटले फेरि पनि असफलै भयो। “हामीले पनि संस्थालाई अनुसन्धानका लागि अनुमतिपत्र दिलाउन सकेनौं। चार लाखको प्रोजेक्ट दुई वर्षदेखि अड्किरहेको छ,” आयुर्वेद विभागका चिकित्सक पुनेश्वर केशरी भन्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा लागूऔषध उत्पादन, किनबेच रोक्न ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग’ महासन्धि गरेको थियो। त्यसमा हस्ताक्षरसँगै नेपालले पनि गाँजा सहितका लागूऔषधलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। तर, अहिले राष्ट्रसंघले गाँजालाई महासन्धिको अनुसूची ४ मा उल्लिखित ‘घातक लागूऔषध’ को लहरबाट हटाई अनुसूची १ मा राखेको छ। यसलाई गाँजाको औषधीय र वानस्पतिक गुणबारे अध्ययन सहज बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। २०२० डिसेम्बर २ मा नेपाल सहित २७ देशले गाँजालाई उक्त अनुसूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा भोट दिएका थिए।
यही तथ्यमा टेकेर नेपालमा ४५ सांसदले ‘गाँजा खेती (व्यवस्थापन) ऐन, २०७६’ लाई गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता समेत गराएका छन्। यसको अगुवाइ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गरेका छन्। “राष्ट्रसंघले गाँजालाई अनुसन्धान र औषधिका लागि नियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “तर हामीकहाँ संसद्को बैठक राम्ररी बस्न नसकेकाले दुई वर्षअघि दर्ता भएको विधेयक छलफलमै आउन सकेको छैन।” तामाङका अनुसार, विधेयकमा विशेष गरी गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने र उत्पादित गाँजा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने व्यवस्थामा बढी जोड दिइएको छ।
हेमन्त मल्ल, पूर्व डीआईजी ।
हालसम्म ५० वटा देशले गाँजालाई औषधिका रूपमा उत्पादन गर्ने योजना अनुमोदन गरेका छन्। क्यानाडा, उरुग्वे र अमेरिकाका १५ वटा प्रान्तमा गाँजाले कानूनी मान्यता पाइसकेको छ। “नेपालमा तत्काल औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन। त्यसैले उत्पादित गाँजा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पठाउनुपर्छ,” तामाङ भन्छन्, “गाँजालाई वैधानिकता दिएका देशले हाम्रो देशबाट गाँजा लैजाने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्।”
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भने गाँजाको औषधीय प्रयोग र अनुसन्धान खोलिए पनि खुलेआम खेतीलाई वैधानिकता दिन नहुने पक्षमा छन्। “अधिकांशले महासन्धिमा गाँजाको पुनःसूचीकरणलाई हटाइएको भनेर बुझेका छन्। स्केज्युअल १ बाट स्केज्युअल ४ मा लगिएको मात्र हो, ताकि यसलाई औषधि तथा अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकियोस्। यो भनेको गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने अनुमति होइन,” उनी भन्छन्।
हचुवामा गाँजा खेती खुला गर्दा दुर्व्यसनी बढ्ने जनाउँदै उनी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै बेच्ने सम्भावना समेत नरहेको बताउँछन्। “खेती गर्न दिइँदा पनि धेरै गाँजा देशभित्रै खपत गर्न सकिन्न। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान इन्टरनेशनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डको स्वीकृति चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “भविष्यमा नेपाललाई छिमेकी राष्ट्रहरूबाटै गाँजा खेती हटाउन दबाब आउन सक्छ।”
ऐनले नै सरकारी रेखदेखमा गाँजाको अनुसन्धान र औषधीय प्रयोग गर्न सकिने जनाएको विषयमा भने उनी कानूनको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी बताउँछन्। “गाँजा सबैभन्दा बढी आयुर्वेदको क्षत्रमा प्रयोग हुन्छ, तर यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले पहल गरेको छैन,” उनी भन्छन्, “यसै कारण कानूनमा व्यवस्था हुँदा पनि अनुसन्धान गर्नेले मौका पाएनन्।”
वंशदीप खरेल, पूर्व प्रबन्ध निर्देशक, वैद्यखाना।
गाँजाका औषधि
नेपालमा गाँजाबाट औषधि बनाइने कुरा नयाँ भने होइन। दोस्रो विश्वयुद्धकै वेला समेत हामीकहाँ गाँजाका अैषधि प्रयोगमा आएको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रराज सापकोटा बताउँछन्। “विश्वयुद्धका क्रममा वैद्यखानाबाटै गाँजाका औषधि लगेर प्रयोग गरिएको कुरा पुराना दस्तावेजमा पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “जापानमा हैजा नियन्त्रणका लागि पनि नेपालबाट ‘रातोबरी’ नामक औषधि लगिएको उल्लेख छ।”
गाँजाबाट कपडा, कागज तथा तेल समेत बनाइएका दृष्टान्त छन्। “हामीले गाँजा औषधि र कपडा बनाउन मात्र प्रयोग गर्यौं भने पनि विदेशी डलर नेपाल भित्र्याउन सक्छौं,” सापकोटा भन्छन्, “तर अफसोस, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका कारण उत्पादित औषधि समेत बन्द हुन पुगे।”
वैद्यखानाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक वंशदीप खरेलका अनुसार, नेपालमा जंगबहादुर राणाकै पालादेखि गाँजाबाट औषधि बनाइन्थ्यो। यस्ता औषधि बनाउने विधि वैद्यखानाका पुराना ‘तरकीब’ हरूमा समेटिएका छन्।
एउटा तरकीबमा ‘श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाको पालामा’ उल्लेख भएको विधि अनुसार ‘जीवनारायणी तेल’ १९५१ भाद्र १२ गते र ‘ज्वलानल रस’ १९७८ श्रावण ६ मा उत्पादन गरिएको जनाइएको छ। त्यसयता विभिन्न समयमा ‘कल्क चूर्ण’, ‘गोरकक्षकटिक तेल’, ‘कनकप्रभावटी’, ‘रातोबरी’, ‘भोगसुन्दरी रस’, ‘महाज्वरांकुश रस’, ‘महालक्ष्मी विलास’, ‘कन्दर्पसार तेल’, ‘शुष्कमूलादि तेल’, ‘कनकसुन्दर रस’, ‘मृतसञ्जीवनी सुरा’, ‘सर्वेश्वर रस’, ‘नारदीय लक्ष्मीविलास रस,’ ‘कामिनीविद्धवरण रस’ जस्ता औषधि तरकीब सहित प्रस्तुत गरिएका छन्।
गाँजा तरकीब भएका किताब।
यी औषधि २०३१ सालसम्म वैद्यखानाले लगातार उत्पादन गरिरहेको थियो। “सरकारले त २०४७ सम्मै गाँजाबाट औषधि बनाएर प्रयोग गरेको देखिन्छ,” खरेल भन्छन्।
गाँजामा प्रतिबन्ध र सार्वजनिक खरीद ऐन जस्ता जटिलताका कारण त्यसयता देशकै पुरानो आयुर्वेदिक संस्थाले औषधि उत्पादन गर्न नसकेको खरेलको भनाइ छ। “वैद्यखाना जब विकास समितिमा परिणत भयो, सार्वजनिक खरीद ऐन पालना गर्नुपर्यो। यस अनुसार, सबै कुरा खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरीद गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “तर गाँजा प्रतिबन्धित भएकाले सञ्चित, खेती, किनबेच केही गर्न मिलेन। त्यसैले औषधि उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्यो।”
खरेलका अनुसार, छाती दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा असहजता, हैजा, झाडापखाला, ट्राङ्कुलाइजर, एक्युटिक डिस्-अर्डर, क्यान्सर, निद्रा नलाग्ने, पाचनमा गडबडी जस्ता समस्यामा गाँजाका औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कुन औषधि केमा प्रयोग?
वैद्यखानाका अनुसार, गाँजाबाट बनेका गंगाधर रस पेट सम्बन्धी रोग; महाज्वरांकुश रस र त्रिभुवनकृति ज्वरोका लागि; ज्वलानल रस, भोकसुन्दरी गुटिका र बङ्गभष्म यौन दौर्बल्य; जीवनारायणी तेल बाथरोग; लक्ष्मीविलास रस टाउको दुखाइ र पिनास; रातोबरी झाडापखाला तथा हैजा; दुग्धबटी कोलाइटिज जस्ता रोगका लागि; नारदीय लक्ष्मीविलास रस रुघा, ज्वरो तथा छाती सम्बन्धी रोग; कनकसुन्दर रस ज्वरो र झाडापखाला; विजयसारवटी अनिद्रा, तीव्र दुखाइ र क्यान्सर वा अर्बुद रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्थ्यो।
“यी सबै औषधिको फर्मूला हामीसँग छ। सरकारले वैधानिकता दिने बित्तिकै हामी पेटेन्ट अधिकारका लागि प्रक्रिया शुरू गर्न सक्छौं,” खरेलले भने। पेटेन्ट भन्नाले कुनै पदार्थको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारमा नयाँ सिद्धान्त वा सूत्रद्वारा पत्ता लगाइएको उपयोगी आविष्कार बुझिन्छ (पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ को परिभाषा)। कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको पेटेन्ट विना अनुमति अरू कसैले नक्कल वा प्रयोग गर्न पाउँदैन।
पछिल्लो व्यवस्था अनुसार, हामीकहाँ उत्पादित औषधिहरू औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरिनुपर्छ। गाँजामिश्रित औषधिहरूको उत्पादन बन्द भएपछि ती कुनै पनि विभागमा दर्ता भएका छैनन्। विभागका पूर्व निर्देशक नारायण ढकाल त्यस्ता कुनै औषधिको नवीकरण नभएको बताउँछन्।
पेटेन्ट दर्तामा जान नसकेको र विभागमा नवीकरण समेत नहुँदा यी औषधिको मौलिकता गुम्ने जोखिम छ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कतिपय देश र संस्थाले गाँजा प्रयोग भएका औषधिको पेटेन्ट दर्ता गराइसकेका छन्। यिनमा अमेरिका, क्यानाडा, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया सहितका देश र वर्ल्ड इन्टलेक्च्युअल प्रपर्टी अर्गनाइजेशन, यूरोपियन पेटेन्ट अफिस लगायत संस्था छन्।
अबको बाटो
आयुर्वेद विभागको योजना अड्किएपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा काम थालेका अनुसन्धान अधिकृत रेग्मी अहिले पनि गाँजाकै वैज्ञानिक अध्ययनमा खटिइरहेका छन्। “हाल आयुर्वेदमा यसको प्रयोग, औषधि विज्ञान, नयाँ औषधिको आविष्कार, प्रतिकूल प्रभाव (टक्सिसिटी), कानूनी व्यवस्थापन र अन्य मुलुकको सफलताबारे अध्ययन गर्दै छौं,” उनी भन्छन्।
केही समयअघि एनएचआरसीले विज्ञ टोलीसँग बसेर गरेको छलफलले गाँजाको औषधीय पक्षको तत्काल अध्ययन-अनुसन्धान थाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कानून संशोधन नहुँदासम्म गाँजाको नमूना चाहिने खालका अनुसन्धान थाती राख्ने, देशका विभिन्न भेगमा उत्पादन हुने सबै गाँजा औषधीय प्रयोगमा आउने/नआउनेबारे अध्ययन गर्ने विषय छलफलमा उठेका थिए।
गाँजा खेतीलाई अनुमति दिने र औषधि उत्पादन गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले पनि आन्तरिक छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताउँछन्। “यस सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “यो संसद्मा छलफल भएपछि मात्र बाहिर ल्याउन मिल्छ।”
गाँजालाई वैधानिक बनाउँदा यससँग जोडिएको दुर्व्यसनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ। गाँजा खेती खुला गरिंदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले नियमनको बलियो नीति पनि सँगै तय गरिनुपर्ने वैद्यखानाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक खरेल बताउँछन्।
त्यस्तै, पूर्व डीआईजी मल्ल गाँजालाई वैधानिकता दिनुअघि यसको खेती र कारोबार नियमन गर्न छुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “आवश्यक नीति-नियम बनाएर सरकारले नै गाँजाको व्यापार तथा ओसारपसार गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यसरी मात्र दुर्व्यसनी तथा तस्करी रोक्न सकिन्छ।”
-1732180391.jpg)
