सामाजिक सञ्जाल-शासनको सामना
गलत सूचना मार्फत सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अतिरञ्जना र ध्रुवीकरणले मुलुकको सामाजिक र राजनीतिक संरचना विखण्डित बनाउँछ।
सन् २०२० को अन्त्यतिर सार्वजनिक ‘फेसबूक पेपर्स’ र ‘ह्वीसलब्लोअर’ (व्यक्ति तथा संस्थाको गैरकानूनी गतिविधिबारे सूचित गर्ने व्यक्ति) हरूका कथनले सामाजिक सञ्जाल विशेषतः फेसबूक शासकीय र राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग हुने गरेको विषयलाई सर्वत्र चर्चामा ल्यायो। चुलिंदो चर्चासँगै ठूला आकारका सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने बहसको थालनी पनि भयो। सामाजिक सञ्जालको वैश्विक शासनले नेपाल जस्ता किनाराका देशहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्ने पनि यसले प्रष्ट पार्यो।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रविधि र जनशक्ति दुवैले स्थानीय मागलाई ध्यान नदिएको देखियो। तसर्थ, आफ्ना मुद्दा उठाउन र घनीभूत बहसमा संलग्न हुन फेसबूक र अन्य सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे आम सहमति मार्फत सामूहिक प्रतिरोध विकास गर्ने दायित्व स्थानीय जनशक्तिकै काँधमा आएको देखिन्छ।
फेसबूकबारे ह्वीसलब्लोअरहरूका विवरण अनुसार, उक्त कम्पनीले सबै देशलाई समान व्यवहार गर्दैन। अमेरिका, भारत जस्ता उच्च प्राथमिकताका देश (टायर जिरो) हरूले फेसबूकमा प्रवाह हुने सामग्रीमा प्रभावकारी सन्तुलनको सुविधा पाउने गरेका छन्। जस अन्तर्गत ती देशले फेसबूक प्रयोगमा निगरानी (अल्गोरिदमिक मनिटरिङ) र ‘वार रुम’ (सामूहिक कार्यकक्ष) आदि उपाय प्रयोग गर्न पाउँछन्। फेसबूकले आफ्ना उच्च प्राथमिकताका बजारहरूमा मिथ्या सूचना, झूट र अतिरञ्जनाको तदारुकताका साथ पहिचान गर्ने प्रविधि विकास गरेको छ।
फेसबूकले आफ्ना उच्च प्राथमिकताका बजारहरूमा मिथ्या सूचना, झूट र अतिरञ्जनाको तदारुकताका साथ पहिचान गर्ने प्रविधि विकास गरेको छ।
नेपाल जस्ता ‘टायर ३’ का देशहरूका लागि भने फेसबूकले विवादास्पद विषयवस्तुको पहिचान र नियन्त्रणमा प्रभावकारी प्रयास गर्दैन। त्यस्ता देशको सन्दर्भमा सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गरेका उजुरीमै फेसबूक भर पर्ने गरेको छ। जबकि, ‘टायर जिरो’ वा १ अन्तर्गतका देशहरूमा हिंसा भड्काउने विषयवस्तुलाई विद्युतीय विधि (अल्गोरिदम) वा स्रोत व्यक्तिहरूले सक्रियतापूर्वक हटाउने गरेका छन्।
त्यही काम ‘टायर ३’ का देशहरूमा गर्नुपर्दा भने विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने बनाइएको छ। सबभन्दा पहिला त धेरै सङ्ख्यामा स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूले कुनै विषयवस्तु समस्यायुक्त भएको भनी उजुरी गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल स्थानीय सन्दर्भको कुनै भेउ नभएका स्रोत व्यक्तिले विषयवस्तु हटाउने निर्णय गर्छन्। फेसबूकबाट त्यस्ता विषय हटाउने अवस्था आइहाले पनि तत्कालै हट्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ। वायुवेगमा बदलिरहने परिस्थितिमा धिमा गतिमा हुने त्यस्ता कारबाहीले सम्भावित क्षति रोक्न सक्दैनन्। त्यसैले नेपाल जस्ता देशले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति आफ्नै संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।
स्वनियमनका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने पक्ष राजनीतिक दलहरू नै हुन्। यसका तीन कारण छन्। पहिलो, चुनावको वेला निकै गरमागरम अवस्था हुन्छ। सबै राजनीतिक दलले आआफ्नै डम्फू बजाउँछन्, जस क्रममा मिथ्या सूचना र पक्ष-विपक्षमा प्रचारबाजी व्यापक हुन्छ। चुनाव ताका राजनीतिक शक्ति र त्यसको लाभको बलमा दलहरूले राजनीतिक प्रभावमा पार्नेदेखि समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने सन्देश प्रवाहसम्म गर्छन्। यो वर्ष स्थानीय तह सहित तीन वटै तहको निर्वाचन हुन लागेको नेपालमा यो विषय झनै प्रासङ्गिक छ।
दोस्रो, राजनीतिक दलहरूसँग आफ्ना विषयवस्तुलाई जोडतोडका साथ प्रचार गर्ने शक्ति हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा दलका नेताहरूलाई पछ्याउनेको सङ्ख्या ठूलो छ। त्यसभन्दा पनि दलका देशभरका सङ्गठनमा आबद्ध मानिसहरूले त्यस्ता सूचना फैलाउन थप मद्दत गर्छन्। भर्खरैको अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलाइने राजनीतिक प्रभावले परम्परागत शैलीको प्रचारले भन्दा फरक ढङ्गले काम गर्ने देखाएको छ।
विज्ञापनको पुरानो शैलीमा धेरैले चिनेका वा विश्वास गरेका चर्चित व्यक्ति मार्फत मानिसहरूसम्म सूचना पुर्याइन्थ्यो। उदाहरणका लागि, नेपालमा मह जोडी मार्फत सिमेन्टदेखि पानी ट्याङ्कीसम्मका विज्ञापन गरिन्छ। यस्ता विज्ञापनमा विश्वास कमाएका मानिसहरू मार्फत सकारात्मक सन्देश दिएर आफ्नो वस्तु वा सेवाको बिक्री बढाउने सोच हुन्छ। तथापि, धेरैले पछ्याउने चर्चित व्यक्तिले प्रवाह गर्ने सूचनाभन्दा विश्वासमा आधारित ससाना समूहमा सूचना साझा गर्नु बढी प्रभावकारी हुने गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूसँग सन्देश प्रवाह गर्ने प्रभावकारी माध्यम र सीप हुन्छ। गलत सूचनाले निम्त्याउने समस्यामा प्रविधिलाई दोष लगाउन त सजिलो छ, तर त्यस्ता प्रविधि मानिसले नै चलाउने हुन्। राजनीतिक दलमा जनताको मनोभाव, चाहना र पूर्वाग्रहबारे गहिरो गरी बुझ्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। जनभावना बुझ्न सक्ने यही सीपले उनीहरूलाई जनताले पत्याउने खालका अफवाह, मिथ्या सूचना र षड्यन्त्रका तानाबाना बुनेर भाइरल बनाउन सक्षम बनाएको हुन्छ।
दलहरूले शक्तिका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्ने चुनावको वेला आत्मानुशासन कायम गर्छन् भनेर कल्पना गर्नु अपत्यारिलो छ। तर, नेपालमा यस्तो भएका धेरै उदाहरण छन्। एउटा उदाहरण शान्ति प्रक्रिया हो, जसलाई केही मानिसले मीठो पारामा ‘बुलेट टु द ब्यालेट बक्स’ भनी व्याख्या गरेका छन्।
राजनीतिक हिंसाले राजनीतिक दलको शासन गर्ने वैधानिकता कमजोर मात्र बनाउँदैन, नेता-कार्यकर्तामाथि जोखिम पनि बढाउँछ।
उत्साहजनक के छ भने, ‘बूथ कब्जा’ जस्ता राजनीतिक हिंसाका घटना अहिले निकै घटेको छ। एकाध घटनालाई समग्रतामा विश्लेषण गर्न मिल्दैन। यसले राजनीतिक शक्तिहरूलाई फाइदा हुने कुरा बुझाए उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकिने उपाय रहेको देखाएको छ। राजनीतिक हिंसाले राजनीतिक दलको शासन गर्ने वैधानिकता कमजोर मात्र बनाउँदैन, नेता-कार्यकर्तामाथि जोखिम पनि बढाउँछ।
गलत सूचना मार्फत सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अतिरञ्जना र ध्रुवीकरणले पनि उस्तै वा अझ खराब परिणाम निम्त्याउन सक्छ। राजनीतिशास्त्री जेनिफर एल. म्याक्कोए र मुरत सोमेरले भनेको ‘घातक ध्रुवीकरण’ को अवस्था हामी संसारभर देख्छौं। ‘हामी भर्सेस उनीहरू’ को मानसिकताले आफ्नो राजनीतिक जातिलाई अब्बल ठान्दै अन्य सामाजिक-राजनीतिक मुद्दालाई ओझेल पार्छ। यसको उदाहरण हो, कोभिड-१९ महामारीका वेला मास्क र खोपको विषयमा भएको ध्रुवीकरण।
घातक ध्रुवीकरणले सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई विखण्डित बनाउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत जोखिम बढाउँछ। गहिरो गरी विभाजित समाजलाई नेताहरूले गलत सूचना र ध्रुवीकृत प्रचारबाजीको शिकार बनाएका हुन्छन्। त्यस्तो समाजमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले सजिलै खेल्न सक्छ।
प्रविधिले जन्माएका समस्याको समाधान प्राविधिक रूपमै सम्भव छ भनेर मीठो कल्पना गर्न सकिन्छ। यद्यपि, फेसबूक पेपर्सले नेपाल जस्ता देशहरूले आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न टाढाका प्राविधिक जादूगरहरूमा भर पर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ, किनभने हामी उनीहरूको प्राथमिकतामा छैनौं। कदाचित् प्राविधिक समाधान पहिल्याउन सक्यौं भने पनि त्यसमा लामो समय लाग्नेछ। समस्या समाधान हुन्जेल स्थानीय परिस्थिति बदलिइसकेको हुन्छ। त्यसको सट्टा हामी आफैंले फेसबूकको सामना गर्ने तयारी गर्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा चलखेल मार्फत सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीलाई प्रभावित बनाउने सबै प्रयास रोक्न सम्भव छैन। प्रमुख पात्रहरू (जसमध्ये मुख्यतः राजनीतिक दलहरू) बीच स्वनियमनको सहमति निर्माण गरी सीप र स्रोतको परिचालनबाट ठूलो आकारमा हुने बढाइचढाइ अभियानमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। त्यस्तो सहमतिबाट बन्ने ‘सामूहिक प्रतिरोध क्षमता’ ले पनि हामीलाई खराब अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन सक्छ। सुखद कुरा, कुनै प्राविधिक तरीका विना नै चिया र समोसा खाँदै गरिने आमनेसामने संवाद मार्फत नै हामी यो काम गर्न सक्छौं।
(हिमालको २०७९ वैशाख अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
